नेपालमा व्यक्तिगत रुपमा ५ लाख रुपैयाँ र दम्पतीका लागि ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुटको सीमा अन्य राष्ट्रहरूको तुलनमा उदार देखिन्छ। तर कर छुटपछिका पहिलो र दोस्रो स्ल्याबहरू निकै साँघुरा भएका कारण नेपालको कर प्रणाली तुलनात्मक रूपमा कडा देखिन्छ। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि करका स्ल्याब र सीमाहरूलाई वार्षिक मुद्रास्फीति दरसँग स्वतः समायोजन गरिनु आवश्यक छ।
विगत धेरै वर्षदेखि, प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुअघि सरकारले देशभर बजेट पूर्वसुझाव कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ। कोठाभरि मान्छे जम्मा हुन्छन्, माइक घुम्छ— र हरेक ठाउँमा, हरेक वर्ष, जहाँसुकै लगभग ९० प्रतिशत सहभागीले दुई समान मांग दोहोर्याउँछन्: “कर दर होइन, दायरा बढाऊ” र “आयकर छुटको सीमा बढाऊ– ५ लाखमा के हुन्छ र आजकल?”
आम नागरिकले लामो समयदेखि दोहोर्याइरहेको यो माग– “आयकर छुटको सीमा बढाऊ” साँच्चै कति जायज छ? हालको अवस्था आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले आयकर ऐन, २०५८ मार्फत एकल व्यक्तिको लागि पहिलो ५ लाख रुपैयाँसम्म र दम्पतीका लागि पहिलो ६ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्र लिने व्यवस्था रहेको छ।
कर छुटको सीमा निर्धारण विभिन्न कारकहरूमा आधारित हुन्छ, जस्तै: प्रत्येक देशको आर्थिक अवस्था, जनताको आय र सम्पत्तिको अवस्था, राज्यको नीति आदिमा निर्भर गर्दछ। नेपालमा कर छुटको सीमा कुनै पनि रूपमा “थोरै” होइन। तर जसले ३९ प्रतिशत सीमान्त कर लाग्ने आम्दानी पाउँछन्, उनीहरूले कर छुट सीमा बढेको रकमको ३९ प्रतिशत कर छुट पाउँछन् भने १० प्रतिशत सीमान्त कर लाग्नेहरूले १० प्रतिशत छुट मात्र प्राप्त गर्छन्।
