समाचार सारांश सरकारले २०७७ सालमा ६५९ आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि पाँच वर्षमा केवल ९९ अस्पताल मात्र निर्माण भएका छन्। निर्मित अस्पतालहरू प्रायः जनशक्ति, उपकरण र बजेट अभावका कारण सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। संघीय सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई सुम्पिए पनि स्थानीय तहले आर्थिक स्रोतको अभावमा समस्या रहेको बताएका छन्। ११ वैशाख, काठमाडौं। संघीय सरकारले २०७७ सालमै अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा ६५९ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउन निर्णय गरेको थियो। पाँच वर्ष बितिसक्दा ९९ वटा मात्र अस्पतालको संरचना निर्माण भइसकेको छ। तर, दुःखद पक्ष के छ भने बनेका अधिकांश भवनहरू जनशक्ति र उपकरणको अभावले खण्डहरमा परिणत भएका छन्। जसमा पर्वतको जलजला आधारभूत अस्पताल पनि पर्छ। जलजला गाउँपालिकामा बनेको १० शय्येको आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माण भइसकेको एक वर्ष भइसक्यो। तर, आवश्यक जनशक्ति नहुँदा अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गणेश मल्लले जनशक्ति, उपकरण र बजेट अभावका कारण अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अन्योलमा रहेको बताए। “भवन अत्याधुनिक छ। स्वास्थ्यकर्मी बस्ने क्वार्टरदेखि अपरेशन थियटरसम्म संरचना तयार छ,” उनले बताए, “तर स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन नगर्दा भवन खाली छ।” आशयले अस्पताल सञ्चालनका लागि मेडिकल अफिसरसहित कम्तीमा २२ जनाको जनशक्ति आवश्यक छ। माजफाँट स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नत गरेर जलजला आधारभूत अस्पताल बनाइएको हो। तर, माजफाँटमा अहिले हेल्थ असिस्टेन्टसहित चार जना स्वास्थ्यकर्मी मात्र छन्। मल्लका अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारले जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक छलफल गरे पनि हालसम्म निकास निस्किएको छैन। “गाउँपालिकाको आम्दानी स्रोत छैन र यसले यति धेरै स्वास्थ्यकर्मी राख्न सक्दैन,” उनले भने। “माथिल्लो सरकारले उपकरण र दरबन्दी नदिएकाले अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्दैनौं।” कोशी प्रदेशमा २२, गण्डकीमा २२, बागमतीमा १८, लुम्बिनीमा १७, सुदूरपश्चिममा ९, मधेशमा ८ र कर्णालीमा ३ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण भइसकेका छन्। सरकारले भवन निर्माणमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि मानव स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको छैन। यद्यपि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र ३९६ अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका थिए, तर दीर्घकालीन जनशक्ति व्यवस्थापन योजना बनाउनु सकेनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन् कि हालको जनशक्तिबाट आधारभूत अस्पतालहरूमा सेवा प्रवाह सम्भव छैन। ठूलो अस्पतालहरूमा समेत स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन दशकदेखि दरबन्दी थपिएका छैनन्। सरकारको तर्क अनुसार अस्पताल सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो, जसका लागि स्थानीय सरकारले दरबन्दी सहित तलब, भत्ता र अन्य व्यवस्था व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आउने वार्षिक खर्च क्रमशः एक करोड, डेढ करोड र दुई करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। केही स्थानीय तहहरूले स्रोत जुटाए पनि धेरैले यो अवस्था बाहेक केहि गर्न सकिरहेको छैन। बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले समेत आर्थिक स्रोत नहुँदा १० शय्ये अस्पताल सञ्चालन गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुरेन्द्रबहादुर रोकायाले भने, “भवन बनेको एक वर्ष वित्यो, तर जनशक्ति नहुँदा सेवा सञ्चालन हुन सकेन।” रोकायाका अनुसार गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसँग जनशक्ति र संघीय सरकारसँग उपकरणको लागि पत्राचार गरेको छ। संघीय सरकारले छात्रवृत्तिका चिकित्सक पठाउने र उपकरण दिने प्रतिज्ञा गरेको पनि वर्षौं बितेको छ। अहिले छान्ना स्वास्थ्य चौकीबाट सीमित सेवा सञ्चालन भइरहेको छ, जसमा सामान्य एक्सरे र प्रयोगशाला सुविधा छन्। “आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि दुई मेडिकल डाक्टर, ल्याब टेक्निसियन, फार्मेसी जनशक्ति र नर्सिङ स्टाफ अत्यावश्यक छन्,” रोकायाले भने। गाउँपालिकाले महँगा उपकरण खरीद गर्ने क्षमताचाहिँ नरहेको बताउँछन्, “एउटा एक्सरे मेसिनको लागत २० लाखभन्दा बढी छ।” आधारभूत अस्पताल सञ्चालन हुँदा स्थानीयले उपचारका लागि धेरै टाढा धनगढी वा जिल्लाको सदरमुकाममा जानुपर्ने बाध्यता घट्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। “जनशक्ति र उपकरण राम्रो भए स्थानियले यहीँबाट विशेषज्ञ सेवा पाउँथे, तर गाउँपालिकाको क्षमता छैन र केन्द्र पनि ध्यान दिँदैन,” रोकायाले भने। सरकारले आधारभूत अस्पतालबाट जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको क्षमता नपुगेसम्म सबै प्रकारका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने र चिकित्सा, स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र आकस्मिक सेवा प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ। तर मन्त्रालयका अनुसार धेरै स्थानीय तहले पुरानो स्वास्थ्य चौकी संरचनालाई जस्ताको तस्तै राखेर नयाँ अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेकोले समस्या देखिएको छ। १५ शय्ये अस्पतालमा एक एमडीजीपी चिकित्सक, दुई मेडिकल अफिसर, ६ नर्स, ४ हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, डेन्टल हाइजिनिस्ट, फार्मेसी असिस्टेन्ट सहित ३० जनाको कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ। १० शय्ये अस्पतालमा दुई मेडिकल अफिसर र हेल्थ असिस्टेन्ट सहित २२ र ५ शय्ये अस्पतालमा एक मेडिकल अफिसरसहित १८ जनाको जनशक्ति रहने प्रस्ताव छ। तर स्थानीय तहले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकी प्रदेश र संघमा हारगुहार गरिरहेका छन्। बारा जिल्लाको सुवर्ण गाउँपालिकाको १५ शय्ये अस्पताल खाली छ, बिरामीहरूले सेवा पाएको छैन। गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजक सुजितकुमार यादव भन्छन्, “मेडिकल अफिसर र एमडीजीपी जनशक्ति नभएसम्म अस्पताल खोल्न सक्दैनौं। ढोका खोलेपछि भोलि जनताले डाक्टरी सेवा खोज्छन्, कसरी दिने?” गाउँपालिकाको सीमित आर्थिक स्रोतले अस्पताल सञ्चालन सम्भव नभएको यादव बताउँछन्। “करारमा कर्मचारी राख्ने क्षमतासमेत छैन, वार्षिक करोड भन्दा बढी खर्च लाग्छ। भवन खण्डहर हुने अवस्था छ,” उनले भने। पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकाको १५ शय्ये अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ। गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी सागर बस्नेत भन्छन्, “सरकारको सहयोग बिना सञ्चालन गर्न सकिँदैन। गाउँपालिकाले केही रकम छुट्याएको छ तर त्यो सक्दैन।” सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्यचौकीमा करार सेवामा मेडिकल अफिसरसहित १२ जना स्वास्थ्यकर्मी छन्। तर यही जनशक्तिले १५ शय्ये अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिने बस्नेतले बताए। “माथिल्लो सरकारले जनशक्ति र उपकरण नदिँदासम्म सामान्यबाहेक सेवा थप्न सकिँदैन,” उनले भने। ६५९ आधारभूत अस्पताल निर्माणमा मात्र ९८ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ। उच्च अधिकारीहरूले भने प्रारम्भमा जनशक्ति र स्रोत सुनिश्चित नगरी द्रुत रुपमा उपलब्धि देखाउने योजना बनाउँदा अहिलेको अवस्था आएको बताएका छन्। सरकारले आधारभूत अस्पतालबाट स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र २४ सै घन्टा आकस्मिक सेवा दिने योजना बनाएको छ। तर स्थानीय तहहरूले जनशक्ति र उपकरण पाएनन् भने यी योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले अस्पताल निर्माण गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापनको ख्याल नगरी सरकार ‘भवनमुखी सोच’ मात्र राखेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने, “भवन बनाएर मात्र अस्पताल हुँदैन, जनसंख्या, आवश्यकताको अध्ययन गर्नुपर्ने थियो।” स्वास्थ्य सेवाविद् डा. किरणराज पाण्डेले पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान नदिइएको बताएका छन्। उनी भन्छन्, “स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ तर सरकार जनशक्ति थप्न पनि छलफल गर्दैन।” डा. रिजालले भने, राजनीतिक दबाब र निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित सोचका कारण पनि अस्पताल खोल्दा आवश्यकता अनुसार जनशक्ति व्यवस्थित हुन नसकेको बताएका छन्। विशेषज्ञहरूले साना स्वास्थ्य संरचनालाई मर्ज गरेर पर्याप्त जनशक्ति एवं सुविधा भएको केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। स्थानीय तहले अस्पताल सञ्चालन गर्ने दायित्व सम्हाल्नुपर्ने संघीय सरकारले जारी गरेको दरबन्दी सम्बन्धी प्रस्ताव स्थानीय सरकारलाई पठाइसकेको छ। स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यकताअनुसार जनशक्ति, तलबभत्ता र सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। डा. रिजाल भन्छन्, “दुई-तीन साना संस्थालाई मर्ज गरेर व्यवस्थित अस्पताल बनाउँदा सेवा प्रभावकारी हुने र जनशक्ति टिक्ने वातावरण बन्नेछ।” सरकारले १५ शय्ये आधारभूत अस्पतालमा एमडीजीपी चिकित्सक राख्ने खाका बनाएको छ। तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार ५८५ एमडीजीपी डाक्टर दर्ता छन् र उनीमध्ये धेरैले विदेश गइसकेका छन्। जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले एमडीजीपी चिकित्सक सहित अस्पतालमा जनशक्ति राख्ने अवधारणा सही भए पनि कार्यान्वयन आधार नभएको बताए। अहिलेका अस्पतालले दिइरहेको सेवा हेर्दा यो परिकल्पना कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ। डा. रिजालका अनुसार पनि संघीय अस्पतालमा एमडीजीपी चिकित्सकको अभाव छ र यस अवस्थाको बीच देशभर आधारभूत अस्पतालमा विशेषज्ञ पठाउन सम्भव छैन। दीर्घकालीन जनशक्ति उत्पादन योजना ल्याउन आवश्यक छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले भनेका छन् कि आधारभूत अस्पतालमा जनशक्तिको व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने छ। डा. अधिकारीका अनुसार केन्द्र सरकारले ५, १० र १५ शय्ये अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्तिको नीति बनाएको छैन। तर मापदण्ड र संरचना बनाइसकिएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै स्थानीय तहले पुराना स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका जनशक्तिलाई समायोजन गरेर नयाँ अस्पताल सञ्चालन गर्ने कोसिस गरेका छन् तर आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेका छन्। निर्माण भइसकेका ९९ आधारभूत अस्पतालहरूको सूची :
