पूर्वराज्यमन्त्री बिमला बिकले काठमाडौंमा दलित भएकै कारण मन्त्री र सांसद हुँदा समेत कोठा पाउन कठिनाई भोग्नुपरेको बताइन्। काठमाडौंमा घरबेटीबाट जातीय विभेद भोगेपछि न्यायका लागि लडिरहेकी दीपा नेपालीको मुद्दा चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले कानुनी झन्झट र अविश्वासका कारण दलित समुदायमा थर नै संशोधन गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए। २०७४ सालको चुनावपछि बर्दियाबाट समानुपातिक सांसद चुनेर बिमला बिक काठमाडौं आइन्। अब उनी बस्न कोठा चाहन्थिन्। संसद्मा बोल्न पाएकी थिइन्, तर राजधानीमा टाउको छोप्ने बास थिएन। कोठा खोज्न विभिन्न घरमा पुगेकी थिइन्। तर, जति शहर फैलिएको थियो, त्यति नै शहरमा बस्ने घरवालाहरूको सोच साँघुरो थियो। घरबेटीहरूले ढोका खोलेको साथमै सोध्थे – “को हो? कहाँबाट हो? जात के हो?” जात थाहा पाएपछि अधिकांश घरबेटीहरूको अनुहार परिवर्तन हुन्थ्यो। सिधै कोठा दिँदैन थिए र ‘सल्लाह गरेर भनौँला’ भनी टार्ने गर्थे। सल्लाह पछि पनि कसैले जवाफ दिँदैनथ्यो। धेरै खोजीपछि नजिकको साथीको सहयोगले अनामनगरमा कोठा मिल्यो। कोठा पाएर केही समय त्यहीँ बसिन्। २०७७ सालमा उनी राज्यमन्त्री बनिन्। पद र जिम्मेवारी उस्तै बढ्दा पनि सामाजिक विभेदबाट मुक्त हुन सकिनन्। मन्त्री भएपछि सरकारी नियम अनुसार प्रहरी र सैनिक सुरक्षाकर्मीसहित बस्ने व्यवस्था हुन्छ। तर उनी बस्ने घरबेटीले सुरक्षाकर्मी ल्याउन दिन मानेनन्। सरकारले पनि राज्यमन्त्रीलाई आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था थिएन। सांसद हुँदा झैँ मन्त्री हुँदा पनि बासस्थान खोज्न परेको कठिनाइ दोहोरियो। फ्ल्याट खोज्न जाँदा दलित भएको कुरा थाहा भएपछि घरबेटीहरू नाक खुम्चाउँथे र सिधा ‘दिन्नँ’ भन्थे। तर, घरबेटीहरूको सुरुवाती कुरा र जात थाहा पाएपछि गरिएको व्यवहारले जातकै कारण कोठा दिन रोकिएको कुरा बिमलाले सहजै बुझिन्। ‘सुरुमा कोठा/फ्ल्याट छ भनून्थ्यो, तर थर सोधेर ‘सल्लाह गरौँला’ भन्दै पछि टारिन्थ्यो। व्यवहारले यी कुरा स्पष्ट देखाउँथ्यो,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य बिमलाले अनुभव सुनाइन्। मन्त्री भए पनि जातीय विभेद झेल्दा अन्ततः उनी कुनै विकल्प नभएर पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टरमा जबरजस्ती बस्न बाध्य भइन्। त्यहाँ एक अन्य व्यक्तिको नाममा कोठा थियो, जो त्यतिबेला बिदामा थिए। बिमलाले त्यो कोठामा जबरजस्ती बस्नुपर्यो। यसरी राजधानी काठमाडौंमै कोठाको सङ्घर्ष गरीरहेकी उनी अहिले देशको तेस्रो ठुलो दलकी केन्द्रीय सदस्य हुँदा पनि विभेदले छोडेको छैन। केही हप्ता अघि घटेको यस्तै घटना उनले बताइन्। घट्टेकुलो क्षेत्रमा एक फ्ल्याट हेरी मन परेपनि भाडा मिलाउन लाग्दा घरबेटीले फोन गरेर भन्यो – ‘अरूले पहिले नै लिए, फ्ल्याट उपलब्ध छैन।’ घरसल्लाहपछि दलित भएको कारण कोठा नदिने निर्णय फेरिएको कुरा बिमलालाई बुझ्न कुनै गाह्रो भएन। बिमलाका अनुसार यस्ता धेरै घटना छन्। २०७४ सालै संसद सदस्य रहेकी आशा विकले पनि कोठा खोज्दा यस्तो अनुभव गरिन्। पूर्वसांसद कल्लुदेवी विश्वकर्माको अनुभव पनि उस्तै छ, जसले कतिपय पटक विश्वकर्मा थर भएकोले घरबेटीबाट टारिएको बताइन्। ‘सांसद र मन्त्री भएर पनि यस्तो भोग्नुपरेको छ भने सामान्य दलितहरूको अवस्था के होला? जसको नाम चिनिँदैन, पद हुँदैन र गुनासो सुन्ने कोही हुँदैन – उनका कथा कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?’ पूर्वसांसद बिमला बिकले भनिन्।
