राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेएनजी आन्दोलनमा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै तीन सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। आयोगले नेपाली सेनाले सहयोग नगरेको र राष्ट्रिय सम्पत्ति सुरक्षामा संवेदनशील नभएको भएतापनि सेनाको हकमा कारबाही सिफारिस नगरेको छ। प्रदर्शनकारीसँग घरेलु हतियार मात्र भए पनि सुरक्षा निकायले अत्याधुनिक हतियार प्रयोग गर्दा निर्दोष नागरिकलाई गोली लागेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। १३ जेठ, काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तीन सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) का उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। गत २३ र २४ भदौका बीच भएको जेएनजी आन्दोलन सम्बन्धी छानबिनमा आयोगले नेपाली सेनाका विषयमा भने शिथिल निर्णय गरेको देखिन्छ। आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको निष्कर्ष खण्डमा तीन सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरूको कमजोरी र त्रुटिहरू औंल्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ, तर नेपाली सेनाका कमजोरीहरू पहिचान गरेता पनि कारबाही सिफारिस नगरेको छ। नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन एआईजी (हाल आईजीपी) दानबहादुर कार्की, डीआईजी ओमविक्रम राना, काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी (हाल डीआईजी) विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी राजु अर्याल, एआईजी (हाल आईजीपी) नारायणदत्त पौडेल, एसपी जीवन केसी, काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाल, गुप्तचरका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल र फिल्डबाट खटिएका कमान्डरहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार ठहराइएको छ। उनीहरूमध्ये खापुङ, अर्याल र थापालाई भविष्यमा सरकारी सेवा नदिने गरी रेकर्ड कायम गर्न र संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ। बाँकीहरु र अहिले कार्यरत कर्मचारीलाई पनि विभागीय कारबाही गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। त्यसैगरी, २३ भदौको दिन तीन सुरक्षा निकायहरूले स्थिति नियन्त्रणमा असफल हुँदा काठमाडौंका सीडीओले सेनाको सहयोग मागेका थिए, तर सेनाबाट सहयोग नगरेको गम्भीर विषय आयोगले औंल्याएको छ। ‘सीडीओले सेनाको सहयोग मागेको मिसिल कागजातमा छ तर व्यवहारमा यस्तो सहयोग भएको छैन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सेनाले व्यवहारमा सहयोग नगरेको उल्लेख भएपनि सेनामा कारबाहीको विषयमा आयोग मौन रहेको देखिन्छ। २४ भदौको आगजनी र तोडफोडमा पनि सेनाले नजरअन्दाज गरेको आयोगले जनाएको छ। सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायत महत्वपूर्ण सुरक्षा क्षेत्रहरूमा खटिएका सेनाले पनि रक्षा गर्न असफल भएको उल्लेख छ। २३ र २४ भदौ दिउँसोसम्म नेपाली सेना बाहेक सबै सुरक्षा निकाय असफल भएको र मन्त्रीपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिन कुनै निर्णय नगरेको देखिएको छ। आयोगले सेनालाई सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनजस्ता राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न असफल देखाए पनि सेनाको कारबाही नगरी प्रधानसेनापति र सुरक्षा कमान्डरहरूलाई मात्र सचेत गराउन सिफारिस गरेको छ। कार्की आयोगले पहिले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, एसएसपी दीप शमशेर जबरा, एसपी ऋषिराम कँडेलसहित केही सुरक्षाकर्मीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको थियो, तर नयाँ प्रतिवेदनमा उनीहरूको विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन। कार्की आयोगले गुप्तचर सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो, तर हाल आयोग मौन छ। कार्की आयोगले सैनिक ऐनअनुसार राष्ट्रपतिको निवास शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, सिंहदरबार सचिवालय र संसद् भवनका सुरक्षामा खटिएका सेना सदस्यहरूलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर हालको प्रतिवेदनमा कुनै नाम नभए पनि शीतल निवास र सिंहदरबारका सुरक्षा कमान्डरहरूलाई मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी सचेत गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सुरक्षा निकायमा आन्तरिक द्वन्द्व प्रतिक्रिया खण्डमा आयोगले तीन सुरक्षा निकाय बीच तालमेल र सञ्चारमा कमी भएको उल्लेख गरेको छ। संसद् भवनको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीले स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) खटाएको थियो भने सडकमा प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीले अर्को टोली खटाएको थियो। सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर टोली पनि खटिएका थिए तर ती सबैबीच समन्वय अभाव देखिएको छ। ‘सुरक्षा निकायहरूबीच तालमेल र सञ्चार संवादमा निकै कमजोरी थियो, जुन सुरक्षाकर्मीहरूको बयान र मिसिल कागजातहरूबाट प्रमाणित हुन्छ,’ आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पनि तीनै सुरक्षा निकायबीच भिड नियन्त्रणमा तालमेल नरहेको भनेको थियो। सुरक्षा निकायहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा एकअर्कालाई दोष दिने गरेका छन् भन्ने पनि देखिएको छ। प्रदर्शनकारीसँग घरेलु हतियार, सुरक्षाकर्मीसँग आधुनिक हतियार आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भए तापनि सुरक्षा निकायले आफ्नो कार्यलाई समानुपातिक बल प्रयोगको आधारमा गरिएको दाबी गर्दछ, तर आयोगले यसलाई गलत ठहर गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूसँग घरेलु हतियार (कुटो, पिक, पेट्रोल बम) मात्र थिए भने सुरक्षाकर्मीले युद्धस्तरका एसएलआर, इन्सास जस्ता अत्याधुनिक हतियार प्रयोग गरेका थिए। संसद् भवनमा तोडफोड गर्नेहरूलाई गोली नलागे पनि भवनको वरिपरि हिँडिरहेका निर्दोषहरूलाई गोली लागेको प्रमाण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले समानुपातिक बल प्रयोगको सिद्धान्त मान्य हुन नसकेको देखाउँछ। अपर्याप्त स्रोतसाधनका कारण ठूलो क्षति आयोगले सर्वोच्च निकायहरूले सुरक्षा सहज बनाउन पर्याप्त स्रोतसाधन नदिँदा ठूलो क्षति भएको औंल्याएको छ। आन्दोलन माइतीघरबाट बबरमहलतर्फ बढ्दा घुसपैठ व्यापक हुंदा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच निरन्तर झडप भयो। प्रदर्शनकारीले लाठी, तीर, गुलेली प्रयोग गरी संसद्को पर्खाल तोडफोड गरेको बताइएको छ। प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेर प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न खोज्दा प्रदर्शनकारीहरू अझ आक्रमक बनेका थिए। फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई ढाल, हेल्मेट, बुलेटप्रुफ भेस्ट र सवारी साधन जस्ता आत्मरक्षाका उपकरण उपलब्ध गराउन सरकारले सिफारिस अनुरूप आवश्यक सहयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका कारण प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा आफ्नै ज्यान जोगाउन गोली चलाउन बाध्य भएको छ। आयोगले पर्याप्त स्रोतसाधनको अभाव, र सुरक्षाकर्मीबाट सावधानीपूर्वक हातहतियारको प्रयोग तथा नियन्त्रण नभएको कुरा समेत प्रतिवेदनमा खुलेर उल्लेख गरेको छ।
