विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवासुविधा सुधारको माँग अघि बढाई

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवासुविधा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने माग सरकारसँग राखेको छ। परिषदका अनुसार देशभरि २७ हजार १० विद्यालयहरूमा ३० हजार ३४६ कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। बजेट पारित हुनु अघि नै कर्मचारीहरूको तलब व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूमा स्पष्टता प्रदान गर्न परिषदले अनुरोध गरेको छ। १७ जेठ, काठमाडौं।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना सेवासुविधा थप वृद्धिको विषयलाई पुनः विचार गराउन सरकारलाई माग गरेको छ। परिषदले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब, स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षामा स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। परिषदका अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारी र महासचिव शान्तिराम योगीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूसँग पटक–पटक भेटघाट र छलफल गरी माग राख्दा पनि यसमा कुनै समाधान नखोजिएको जनाइएको छ।

बजेटमाथि छलफल र पारित हुने प्रक्रियामा विद्यालय कर्मचारीहरूको तलबमान, स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा र सेवासुविधासम्बन्धी मागहरूलाई स्पष्टरूपमा सम्बोधन गर्न परिषदले आग्रह गरेको छ। हाल देशभरका २७ हजार १० विद्यालयहरूमा कुल ३० हजार ३४६ विद्यालय कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। तीमध्ये ७ हजार ६२३ विद्यालय सहायक र २२ हजार ७२३ विद्यालय सहयोगी कर्मचारी रहेको परिषदले जानकारी दिएको छ।