सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालले भारतको सीमा नमिचेको र सीमा क्षेत्रमा केवल केही जमिनको पारस्परिक भोगचलन मात्र भएको बताएका छन्। भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३७२ वर्ग किलोमिटर तथा नवलपरासीको सुस्तामा १४५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग मिचेको छ। प्रधानमन्त्रीले नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्ने र बेलायत सरकारसँग पनि आवश्यक परामर्श भइरहेको बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको रोस्टमबाट नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले सीमा समस्या समाधानका लागि भारतसँग टेबल टक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता जस्ता नेपालको भूमि भारतले मिचेको छ। तर, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेपछि यसको तथ्य के हो? सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा उहाँले भने, “नेपालले भारतको सीमा कतै पनि मिचेको छैन।” यद्यपि, यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा प्राविधिक पक्ष छ कि नेपाल र भारतबीच १८८० किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ र नेपालका २७ जिल्लाहरु भारतको सीमा जोडिएका छन्। यति लामो सीमाका कारण केही ठाउँमा खेती गरिने भूमिको हकमा ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ हुन्छ।
‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ भन्नाले सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसहरूले एकअर्काको भूमि भोगचलन गर्ने अवस्था हो। यसलाई स्पष्ट पारिदिनुस्, यस्तो भोगचलन कसरी भइरहेको छ? केही मात्रामा भारतीय नागरिकहरूले नेपाली किसानको जमिनमा भोगचलन गरेका छन् भने केही नेपाली किसानहरूले पनि भारतीय जमिनमा भोगचलन गरिरहेका छन्। यो सीमामा भएको सामान्य भोगचलन हो, यसलाई सीमा मिचिएको भन्न सकिँदैन। उदाहरणको लागि, पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज नजिक रहेको सिर्सिया नदी पहिले सोझो बहन्थ्यो। कालान्तरमा नदीले घुमाउरो मोड लिएपछि सिर्सिया नदी सीमा मानिने भएकाले जमिनको भोगचलनमा फेरबदल भयो।
भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३७२ वर्ग किलोमिटर ठूलो भूभाग मिचेको छ र नवलपरासीको सुस्तामा १४५ वर्ग किलोमिटर भूभाग मिचेको छ। नेपालले कुनै पनि ठूलो भूभाग भारतको मिच्नु भएको छैन। यो केवल सीमापारको सामान्य भोगचलनको विषय हो। यसलाई सीमा मिचिएको भन्न मिल्दैन, यो ‘भोगचलन दखल’ मात्र हो। दुवैतर्फको जमिनमा भोगचलन कति भएको छ? कुनै अनुमान छ? यकिन क्षेत्रफल भने अहिले बताउन सकिन्न।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता विवाद समाधानका लागि भारतसँग वार्ता गर्ने र सकारात्मक जवाफ आएको बताउनुभएको छ। यी विषयलाई एउटै टेबलमा राखेर छलफल गर्ने कि फरक विषय हुन्? वास्तवमा यी धेरै नजिकका विषय हुन्। अहिले भारतले लिपुलेक मार्ग हुँदै तीर्थयात्रीलाई मानसरोवर लैजान तयारी गरिरहेको छ र भारत सरकारले आवेदन आह्वान गरी पैसा जम्मा गर्न समेत भनेको छ। नेपाल सरकारले त्यसपछि आफ्नो अधिकारको अडान राखेको छ।
नेपालले यो विषयमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको भोगचलनमा रहेको हाम्रो जमिन लिएर तीर्थयात्री पठाइरहेको भन्दै नेपालको दाबी खारेज गरेका छन्। चीनले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन। नेपालले संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव राखेको छ र भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि संवाद आवश्यक देखाएको छ। तर अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल भएको छैन।
प्रधानमन्त्रीले अझै संवाद सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायत सरकारसँग पनि कुरा भइरहेको बताउनुभएको छ। बेलायत र सीमा विवाद कसरी जोडिन्छ? मेरो अध्ययन अनुसार नेपालले बेलायत सरकारलाई औपचारिक अनुरोध दिएको छैन, तर प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ स्वागतयोग्य छ। सुगौली सन्धि सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच भएको थियो, स्वतन्त्र भारतसँग होइन।
नेपालले सीमा विवादको मध्यस्थता लागि बेलायतलाई अनुरोध गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ। सर्वश्रेष्ठ समाधान आपसी वार्ता नै हो। यदि त्यसले समाधान गरेन भने तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थता गर्न दिन सकिन्छ र त्यसका लागि बेलायत समावेश हुन सक्छ। तर, अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक पत्राचार भएको छैन र नेपालको इतिहासमा यसरी बेलायतसँग पत्रचार गर्ने कार्य पूर्व हुँदै आएको छैन। के बेलायतलाई सरोकारवाला नबनाई नेपाल-भारत टुङ्गो लगाउन सक्छन्? हो, दुवै देशले पुराना नक्सा, ऐतिहासिक कागजात र सीमाका विवरणलाई आधार बनाएर आपसी वार्ता गरेर सजिलै समाधान गर्न सक्छन्। यदि वार्ता निष्फल भयो भने मात्र मध्यस्थता खोज्नुपर्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा बेलायतलाई तुरुन्तै समावेश गर्न सकिन्छ। सुगौली सन्धि बेलायतसँगै गरिएको सम्झौता भएकाले मध्यस्थता लागि बेलायतलाई समावेश गर्न सकिन्छ। म जानकारी अनुसार अहिलेसम्म यसमा कुनै आधिकारिक अनुरोध गरिएको छैन।
