समाचार सारांश संपादकीय रूपमा समीक्षा गरिएको। प्रतिनिधि सभा बैठकमा अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसदहरूमाथि छानबिन गर्न संसद सचिवालयका सचिव प्रकाश अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि दोषी सांसदलाई प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार सभामुखले अधिकतम १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। पहिले पनि संसद् बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने तथा भौतिक क्षति पुर्याउने सांसदहरुलाई निलम्बन र जरिवाना तिर्न प्रतिबन्ध लगाइएका उदाहरणहरू छन्। १७ जेठ, काठमाडौं। आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसदहरूमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको जानकारी गराउनुभएको छ। समितिलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको उहाँले बताउनुभयो। समितिको बारेमा जानकारी दिंदै उहाँले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम ३३ को उपनियम ४ अनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो। सभामुखले उल्लेख गर्नुभएको उक्त नियम अनुसार संसद्मा कुर्सी हलचल गर्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने, वेल घेराउमा मर्यादापालकसँग घम्साघम्सी गर्ने लगायतका सांसदहरू निलम्बित हुन सक्छन्। नियम ३३ मा सभामुखलाई सुव्यवस्था कायम राख्ने विशेष अधिकार छ। उक्त उपनियममा भनिएको छ कि ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यले बैठकमा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेको वा बैठक कक्षमा भौतिक हानी पुर्याएको कुरा सभामुखलाई बैठक समाप्तपछि थाहा भए पनि सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई अधिकतम १५ दिनसम्म निलम्बित गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाट गराउन आदेश दिन सक्नेछ।’ यसको अर्थ, आइतबार प्रतिनिधिसभामा अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसद पहिचान गरी छानबिन समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेमा सभामुखले १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्नुभएको छ। तर, सभामुखले यस्तो कारबाही अघि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्छ। सदस्यले सन्तोषजनक सफाइ प्रस्तुत गरे वा आफ्नो गल्ती स्वीकारेर माफी मागेको खण्डमा सभामुखले माफी दिन र कारबाही फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि नियममा छ। अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसदहरूमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गर्नु अगाडि सभामुख अर्यालले संसद सचिवालयकै कर्मचारीहरूसँग परामर्श गर्नुभएको थियो। विपक्षी दलका सांसदहरूले आइतबारका बैठकहरूमा वेल घेराउ गरेका थिए, जस क्रममा नाराबाजी र सांसदहरूबीच झगडा भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियामा थियो। विपक्षी दलहरूले नियमावलीमा परेका संशोधनबारे संसद समिति पठाउनुपर्ने माग राखेका थिए। तर सदनमा दफावार छलफल सकिइसकेको हुँदा सभामुखले संशोधन प्रस्तावलाई विरोधका बीच पास–फेलको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुभएको थियो। त्यस क्रममा भएको धकेलाधकेलमा केही मर्यादापालकले बेन्च हराएका र केही सामान्य चोटपटक लागेको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएका छन्। केही सांसदहरूलाई समेत चोट लागेको बताइएको छ। केही सांसदले कुर्सी उचालेका थिए। यी गतिविधिमा संलग्न सांसदहरूको व्यवहारमा छानबिन गर्न सभामुखले समिति गठन गर्नुभएको हो। नियमावलीमा के भनिएको छ? सभामुखको ध्यानाकर्षणका लागि उठ्नु पर्ने र सभामुखले नाम बोलाएपछि मात्र बोल्नुपर्ने व्यहोरा, सभामुखको आचरण बाहेक अन्य विषयमा आलोचना गर्न नपाइने नियम छ। सभामा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द बोल्न, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई हुनेगरी हानि पुर्याउने वा असंसदीय भाषा प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान छ। यस्ता व्यवहार भए सभामुखले चेतावनी दिन सक्छन्। नियमावलीको नियम ३० अनुसार बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई चेतावनी दिने अधिकार सभामुखलाई छ, र चेतावनी पाएपछि तुरुन्तै व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। सभामुखको आदेश मान्नुअघि पनि सदस्यले व्यवहार सुधार नगरे भने सभामुखले बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश दिन सक्छन्, जुन पालन गर्नैपर्छ। यस्तो सदस्य बैठकमा बाँकी अवधि उपस्थित हुन पाउँदैन। सभामुखको आदेश पछि पनि बैठक कक्ष छोड्न नचाहने सदस्यलाई मर्यादापालकको सहयोग लिएर बाहिर निकाल्न सकिन्छ। बैठकबाट निकालिएपछि तीन दिनसम्म कुनै सभा वा समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने छैन। निलम्बनसम्बन्धी थप प्रावधान नियमावलीको नियम ३२ मा उल्लेख छ। जसले सभामुखलाई सार्वजनिक रूपमा विभिन्न कारणले कारबाही गर्ने अधिकार दिन्छ। सभामुखले निलम्बन प्रस्ताव तुरुन्तै बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र यसमा कुनै संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ। पारित भएमा ती सदस्य १५ दिनसम्म सभा तथा समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउँदैनन्। कारबाहीका उदाहरणहरू संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार नेपालको संसद्मा सांसदहरूले अमर्यादित व्यवहार गरेका थुप्रै उदाहरण छन् तर कारबाही कम भएको बताए। उनी भन्छन्, ‘बहुदल व्यवस्था अघि भीमबहादुर श्रेष्ठ, जागृत भेटवाल, द्रोणचार्य लगायत चारजना राष्ट्रिय पञ्चायतमै निलम्बनमा परेका थिए।’ बहुदल व्यवस्थापछि पनि यस्ता घटनाहरू भएका छन्। २०५३ सालको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सद्भावना पार्टीका सांसद हृदयेश त्रिपाठीलाई स्थान छोड्न आदेश दिएका थिए, तर त्रिपाठीले मानेनन् र रोस्ट्रममै रहे। सभामुखले उनलाई चेतावनी दिए तर नमान्दा मर्यादापालक लगाएर बैठक कक्षबाट निकालेर एक दिनको लागि निलम्बन गराए। अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सांसद अमरेशकुमार सिंहले आकस्मिक बोल्ने समयमा रोकिएको भन्दै आफ्नो कपडा खोलेका थिए, जसबाट विवाद उत्पन्न भयो। त्यसक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम २१ को अनुभाग ‘घ’ को उल्लंघन भएको भन्दै चेतावनी दिएका थिए। यस अनुसार, सभामा अशिष्टता र अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्न नहुने प्रावधान छ। सिंहले चेतावनी पाएपछि कपडा लगाएर बैठक छोडे। यस्तै, दोस्रो संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा माओवादीका सांसदहरूले जबरजस्ती संसद् चलाउन खोज्दा तोडफोड गरेका थिए। २०६७ सालको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई बजेट वक्तव्य गर्न माओवादी सांसदहरूले अवरोध पुर्याए र पेपरहरू फुटाए। त्यस दिनको बैठक ढिलो शुरू भएको र बजेट विवादका कारण आधिकारिक रूपमा तोडफोडमा करिब सात लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। ती घटनाको छानबिनका लागि सचिव मुकुन्द शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन भयो तर प्रतिवेदन बुझाएन र त्यही कारबाही भएन। अर्को उदाहरणमा संविधानसभा सदस्य विश्वेन्द्र पासवानले कुर्सी झ्यालबाट फ्याँकेर व्यवहार समस्या देखाएका थिए, तर कुनै कारबाही भएन। उनले बैठकबाट बाहिर निस्किएर अनशन बसेका थिए र आफूमाथि लछारपछार भएको अड्कलबाजी पनि थियो। तर, केही समयमा कारबाही भएका उदाहरण पनि छन्। २०६८ असारमा स्थानीय विकास मन्त्री उर्मिला अर्याललाई जवाफ दिन रोस्ट्रम जाँदै गर्दा चार सांसदहरूले अवरोध पुर्याएपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले मार्सल प्रयोग गरेर उनीहरूलाई बैठकबाट निष्कासन गरी सात दिनका लागि निलम्बन गराएका थिए। कारबाही बदर भएका उदाहरणहरू कुनै कारबाही भई पनि अदालतबाट बदर भएका पनि छन्। पहिलो संविधानसभाका सभासद् सञ्जय साहले बोल्न पाउन नसकेर माइक भत्काएका थिए। २०६८ पुसमा भएको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा साहले लामो समयसम्म बोल्न पाएका थिएनन्। त्यस दिन बैठक मनवीर सुनारको हत्या विरोधमा ठप्प भएको थियो। सभामुखले साहलाई १० दिन निलम्बन गरे र माइक भत्काएको रकम तलबबाट कटौती गर्न निर्देशन दिए। पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतले कानुन नबिना जरिवाना लगाउन नहुने निर्णय गरेपछि तिर्नुभएको जरिवाना फिर्ता गरिएको थियो। यसैगरी, २०५० सालमा राष्ट्रिय सभामा सांसद गोल्छे सार्कीले स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई थप्पड हानेका थिए। त्यस घटनामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीले सार्कीलाई सात दिन निलम्बन गरेका थिए। सार्कीले पछि सार्वजनिक रूपमा आफू उत्तेजित भएर थप्पड हानेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
