लागत निश्चित नहुनुका कारण वैदेशिक रोजगार कार्यविधि अवरुद्ध

१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। सिप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगार जाने व्यवस्था मिलाउने विषयमा जोड दिँदै, बजेटमा बिना धितो ऋणको व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। बिना धितो ऋण र उक्त ऋण भुक्तानी किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाटै मिलाउने विषय बजेट वक्तव्यमा जोडदार रूपमा समावेश गरिएको छ। ‘बिना धितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउनेछौँ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय (तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय) ले यसअघि २०८१/८२ को बजेटमा पहिलो पटक बिना धितो ऋणको विषय समावेश गरेको थियो। त्यसपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घुमाउरो भाषामा मात्रै उक्त विषय समावेश गरिएको थियो। विगतका वर्षदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिना धितो ऋणको व्यवस्था उल्लेख हुँदै आएको छ, तर अहिलेसम्म यो प्रावधान लागू हुन सकेको छैन। मन्त्रालयले अध्ययन गरेर कार्यविधि समेत तयार पारेको थियो। तर, कार्यान्वयन प्रक्रियामा अन्योलता सिर्जना भएसँगै उक्त विषय अघि बढेन।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत बिना धितो ऋण दिने र श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषय समावेश गरेको छ। विगतका वर्षको बजेटमा पनि समावेश गरिँदै आएको यो कार्यक्रम भर्ती लागत खर्च (रिक्रूटमेन्ट कस्ट) निश्चित हुन नसक्दा कार्यविधि नै अड्किएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएर धेरै पटक छलफल गरे पनि अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन। मुख्य समस्या म्यानपावर कम्पनीहरूले लिने सेवा शुल्क निर्धारणमा भएको छ। ‘कुनै पनि श्रमिक विदेश जाँदा लाग्ने कुल खर्चको आधारमा बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने प्रावधान बनाइएको थियो,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘तर देशअनुसार (खाडी मुलुक, जापान आदि) र भर्तीको प्रकृति अनुसार लागत फरक–फरक हुने भएकाले एउटा निश्चित सीमा तोक्न सकिएको छैन। लागत खर्च नै नतोकिएपछि बैंकले कति ऋण दिने भन्ने आधार नहुँदा कार्यविधि स्वीकृत हुन सकेन।’
बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सहुलियत ऋण दिने र उक्त ऋणको किस्ता रोजगारदाताले श्रमिकको पारिश्रमिकबाट कट्टी गरी तिर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। तर, विदेशी रोजगारदाताले नेपालका बैंकमा कसरी किस्ता तिर्ने भन्ने विषयमा समेत अन्योल देखिएको छ। यस विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट कार्यविधि ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर, यसअघि मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा रोजगारदाताले नै किस्ता तिर्ने विषय उल्लेख थिएन। यो विषय कार्यान्वयनका लागि अझै थप गृहकार्य आवश्यक रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
विगतमा पनि यस्ता प्रयासहरू नभएका होइनन्। राजेन्द्रसिंह भण्डारी श्रममन्त्री हुँदा घिमिरेकै संयोजकत्वमा सेवा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो। तर, चुनाव र नयाँ सरकार गठनसँगै त्यो प्रक्रिया अधुरो रहयो। मन्त्रालयमा यस विषयका दस्तावेजहरू तयार भए पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउन अर्थ मन्त्रालय, विज्ञ र सरोकारवाला निकायसहित उच्चस्तरीय टोली आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तथा म्यानपावर व्यवसायीहरूले श्रमिक जाने देशअनुसार एक महिनादेखि दुई महिनासम्मको तलब बराबर सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। मन्त्रालयले यसबारे नियमित छलफल गरिरहेको र सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा ठोस मोडल तयार गर्नुपर्ने प्रवक्ता घिमिरेले बताए। लागत खर्चमा सहमति जुटेमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले बिना धितो ऋण प्राप्त गर्ने सरकारले योजना बनाएको व्यहोरा उनले बताए।
सेवा शुल्क निर्धारणमा सधैं विवाद तत्कालीन सरकारले २०६० वैशाख २४ गतेदेखि लागू हुने गरी खाडी मुलुकका लागि ७० हजार तथा मलेसियाका लागि ८० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको थियो। त्यसपछि २०७२ जेठ २६ मा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को घोषणा गर्दै सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने निर्णय गरेका थिए। म्यानपावर व्यवसायीहरूले उक्त शुल्कमा श्रमिक पठाउन नसकिने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले १० हजार रुपैयाँ हटाएर उपयुक्त शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने मागसहित २०७२ देखि विरोध सुरु गरेका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क खारेज गरी न्यूनतम दुई महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने, साथै रोजगारदाताले हवाई टिकट नदिएको अवस्थामा कामदारले आफैंले टिकट लिएर जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उत्कृष्ट सेवा शुल्क व्यवस्था लागू हुँदा श्रमिक नठगिने, बिचौलिया विस्थापित हुने र राज्यले राजश्वमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने उनी बताउँछन्। सेवा शुल्क उचित नभएपछि व्यवसायीहरूलाई लाखौं रुपियाँ लिनुपर्ने अवस्था आएको दाबी उनले गरे। ‘हामीले १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्कमा श्रमिक पठाउन सक्दैनौं भन्दै २०७२ सालदेखि नै विरोध गरिरहेका छौं। राज्यले नसुनेपछि हामीले चुनौती दिएका हौं,’ पाण्डेले भने। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह भण्डारीले नीतिगत सुधार नगर्दासम्म क्षेत्रका समस्या समाधान नहुने बताए। सरकारले उपयुक्त शुल्कसहित नीतिगत सुधार गरी बैंकमार्फत भुक्तानी व्यवस्था गरेमा व्यवसायीमाथि लागेको ठगीको आरोप समेत समाधान हुने उनको भनाइ छ।