स्वीडेनको वल्भरिन संरक्षण कार्यक्रम आर्थिक अभाव र स्थानीय अविश्वासका कारण संकटमा

स्वीडेनमा विगतमा नमुना मानिएको ‘वल्भरिन’ संरक्षण कार्यक्रम आर्थिक अभाव र स्थानीय समुदायको अविश्वासका कारण अहिले गम्भीर सङ्कटमा छ। सरकारले सन् २००२ देखि दिइरहेको प्रोत्साहन रकममा वृद्धि नगरेपछि उत्तरी स्वीडेनमा वल्भरिन संख्या एक तिहाइभन्दा कममा सीमित भएको छ। जलवायु परिवर्तनले हिउँको अवस्था परिवर्तन हुँदा वन्यजन्तुको गन्ती कठिन भएको र खानी उत्खननले स्थानीय मानिसहरूमा आक्रोश बढाएको अध्ययनले देखाएको छ। १९ जेठ, काठमाडौं।

स्वीडेनमा केही समयअघि विश्वकै लागि नमुना मानिएको ‘वल्भरिन’ संरक्षण कार्यक्रम अहिले गम्भीर संकटमा परेको छ। युनिभर्सिटी अफ योर्क र स्विडिस एग्रिकल्चरल युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार सरकारले बजेट वृद्धि नगरेको र स्थानीय समुदायको अविश्वास बढेपछि यो सफल कार्यक्रम असफलताको दिशामा गएको छ। संरक्षणमा प्रारम्भिक सफलताले मात्र काम नचल्ने र दीर्घकालीन सरकारी प्रतिबद्धता आवश्यक रहने अध्ययनले बताएको छ।

सन् १९९६ मा स्वीडेन सरकारले वन्यजन्तु र मानिसबीचको द्वन्द्व घटाउन आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। यसअन्तर्गत रैथाने ‘सामी’ रेन्डीयर गोठालाहरू बस्ने क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तु वल्भरिन सुरक्षित रहँदा सरकारले ती समुदायलाई सिधा रकम उपलब्ध गराउन थालेको थियो। वन्यजन्तुको उपस्थिति स्थानीय आम्दानीसँग जोडिँदा सुरुका वर्षहरूमा वल्भरिनको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको भएता पनि पछिल्लो ३० वर्षको तथ्याङ्कले अझै सफलता टिकाउन गाह्रो देखाएको छ।

अघिल्लो दशकको सुरूमा स्वीडेनको उत्तरी क्षेत्रमा दुई तिहाइ वल्भरिन पाइन्थे भने अहिले त्यो संख्या एक तिहाइभन्दा कममा झरेको छ। यसको मुख्य कारण विगत दुई दशकदेखि सरकारले दिन लागेको रकममा कुनै वृद्धि नगर्नु हो। सन् २००२ देखि प्रतिवल्भरिन प्रजननबापत दुई लाख स्वीडिस क्रोनर रकम दिइरहेको छ तर अहिलेसम्म त्यो रकम बढाइएको छैन। महँगीका कारण सो रकमको वास्तविक मूल्य आधा झर्दै गएको छ। सामी संसद्ले यो रकम कम्तीमा चार लाख ८० हजार क्रोनर हुनुपर्ने माग गरेपनि सरकारले सन् २०२४ मा सामान्य मात्र वृद्धि प्रस्ताव गरेको थियो।

आर्थिक समस्यासँगै जलवायु परिवर्तनले पनि वल्भरिन गणनामा ठूलो अवरोध पुर्याएको छ। आर्कटिक क्षेत्रको हिउँ अवस्थाको परिवर्तनले वन्यजन्तुको पाइला चिन्ह लगाउन कठिन बनाएको र आधिकारिक गणना र वास्तविक संख्या बीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। खानी उत्खनन र वन फँडानीले प्रभावित स्थानीय समुदायमा संरक्षणको अतिरिक्त आर्थिक भार थपिँदा उनीहरूमा प्रणालीप्रति वितृष्णा बढेको अनुसन्धानले देखाएको छ। स्थानीय समुदायको आवश्यकतालाई समयमै सम्बोधन नगरे वर्षौँ लगानी गरिएका संरक्षण प्रयासहरू निरर्थक हुन सक्ने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्।