बजेटमार्फत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने अधिकतम करको दर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ। बिजुली र राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क थपिएको छ। नयाँ कर नीतिले उच्च वर्गलाई फाइदा पुर्याए पनि न्यून वर्गलाई राहत नदिएको विश्लेषण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेष मणि दाहालले गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट मार्फत कर नीति र दरमा ‘व्यापक फेरबदल’ गरेका छन्।
आयकर सीमा १० लाख पुर्याइएको छ भने अधिकतम दर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ। बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट र शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ थपिएको छ। बिजुली गाडीको आयातमा कर लाग्ने विधि नै बदलिएको छ। आखिर सरकारको यो कर नीतिले कसलाई फाइदा गर्दैछ र अर्थतन्त्रको लागत बढाउँदै छ कि घटाउँदै छ? आयकरको स्ल्याबमा गरिएको यो परिवर्तनले सबै जनतालाई छुँदैन। विगतमा ६ लाख रुपैयाँसम्म कर छुट थियो, त्यसलाई अहिले १० लाख पुर्याइएको छ। यसले उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गलाई अत्यधिक फाइदा दिएको छ।
करमा तीन तह हुन्छन्– तल्लो तह, बीचको तह र माथिल्लो तह। यस पटक तीन वटै तह चलाइएका छन्। तल्लो तहको सीमा बढेर १० लाख पुगेको छ भने बीचका सीमाहरू पनि समायोजन गरिएको छ। अधिकतम कर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झरेको छ, साथै कर लाग्ने स्ल्याब पनि बढाइएको छ। यसले उच्च मध्यम तथा उच्च वर्गलाई करको भारबाट ठूलो राहत दिएको देखिन्छ। तर न्यून वर्ग, मध्यम वा तल्लो वर्गलाई यसले कुनै लाभ गर्दैन।
सामाजिक सुरक्षा कर भनिए पनि यो आयकरकै एक रूप हो, जुन करको सिद्धान्तविपरीत छ। धनी वर्गलाई २०–३० प्रतिशत करले खासै असर नगर्ने भएपनि गरिब वर्गका लागि १% पनि ठूलो भार हो। यस अवधारणा संसारभरि छैन, नेपालमा मात्र प्रचलित छ। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशदेखि अमेरिका र बेलायतसम्मका देशहरूले तल्लो वर्गलाई छुट दिने चलन राख्छन्। तर, नेपालमा यो कर तल्लो वर्गमाथि लाग्दै आएको छ।
