१९ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा विवादबारे अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाल-भारत सीमा विवाद पुनः चर्किएको छ। प्रधानमन्त्रीले नेपाल र नेपालीलाई कमजोर बनाउन सक्ने खालको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै संसद्मा विरोध हुँदैछ। सीमावासीहरू पनि ती अभिव्यक्तिबाट सन्तुष्ट छैनन्। यसैबीच, नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नेपालतर्फको भूमिमा विवाद गरेको खबर आएपछि सीमावासीहरू अझ आक्रोशित भएका छन्। सुस्ता बचाऊ अभियानका अभियन्ता रवीन्द्र जैसवाल प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट क्रोधित छन्। बारम्बार भारतीय पक्षले समस्या ल्याइरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ संवेदनशीलता र व्यवहारिकतामा कमजोर भएको उनको भनाइ छ। ‘राष्ट्रप्रमुखको तर्फबाट भारतीय पक्षको दावीलाई पुष्टि गर्नु अत्यन्त निन्दनीय छ। यो कूटनीतिक गल्ती हो,’ उनले बताएका छन्।
अभियन्ता जैसवालका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि भारतीय सञ्चार माध्यमले यस विषयलाई चर्चामा ल्याएको बताउँछन्। सुस्तामा बसोबास गर्ने नागरिकहरू यसबाट चिन्तित छन् किनभने भारतीय पक्षले यसलाई आफ्नो दाबीलाई प्रमाणित गर्न प्रयोग गर्ने खतरा देखिएको उनीहरूको धारणा छ। जैसवालले भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले ‘विवादित क्षेत्रको काम नगर्न’ भन्दै अवरोधसमेत सिर्जना गरेको बताएका छन्। ‘सुस्तामा टेकेन्डमार्फत तटबन्ध निर्माण आयोजना हँुदैछ। १३५ मिटर काम बाँकी छ। भारतीय पक्ष पूर्वतर्फको बाटो नजिक काम गर्ने अनुमति नदिएर अवरोध गरिरहेको छ,’ उनले बताए। यस स्थिति पहिलो पटक होइन। प्रत्येक निर्माण चरणमा भारतीय पक्षले विवाद खडा गर्ने गरेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले समेत स्थल निरीक्षण गरिसकेको छ।
जैसवालले भारतीय डीएमसँग कुरा गरी काम रोक्न नदिने कुरा पनि बताएका छन्। १८ वर्षदेखि सुस्ताका लागि अभियान गर्दै आएका अभियन्ता हेमराज दाहालले यो विषय राष्ट्रियता र देशभक्तिको मामिला भएको बताएका छन्। ‘यो देशभक्ति र राष्ट्रियताको कुरा हो। कुनै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कुन पदमा बस्छन् भन्ने हाम्रो लागि मुख्य कुरा होइन,’ उनले भने, ‘सुस्ता हाम्रो जिल्लाको बर्दघाट सुस्ता पूर्व र पश्चिम क्षेत्र केन्द्रित सामरिक महत्वको क्षेत्र हो।’ प्रधानमन्त्रीले भारतको भूभाग नेपालले मिचेको जस्तो अभिव्यक्तिमा दाहालले आपत्ति जनाए। ‘यो कुरा हामीले घोर निन्दनीय ठान्छौं र पूर्ण रूपमा खारेज गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘यो अभिव्यक्ति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणसँग सम्बन्धित हो भन्ने हाम्रो ठहर छ.’
आन्दोलनका संस्थापक अध्यक्ष गोपाल गुरुङको तेस्रो पुण्यतिथि मनाइरहेको बेला दाहालले भने, ‘यो आन्दोलन हामीले शुरु गरेका हौं, कसैको व्यक्तिगत होइन। कसैले प्रवक्ता वा मिडियालाई म्यानिपुलेट गरेर स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजे हामी विरोध गर्छौं।’ भूमि विवादभन्दा बढी गहिरो पीडा सुस्ताका बासिन्दाहरूलाई छ। ती पीडाहरू बहुआयामिक छन्। नारायणी नदीको कटानले बारम्बार जमिन बगाउँछ र डुबानले घरहरू डुबाउँछ। त्यस्तै भारतीय सीमा सुरक्षा बलको बारम्बार हस्तक्षेपले आफ्नै भूमिमा काम गर्न अवरोध पुर्याउँछ। नेपाल सरकारबाट लामो समय नागरिकता र लालपुर्जा नपाएको गुनासो पनि छ। सुस्ताका स्थानीयवासीहरूले लालपुर्जा, नागरिकता, विद्युत् लगायतका आधारभूत समस्याहरू भोगिरहेको भन्दै हेमराज दाहालले भने, ‘हामी १८ वर्षदेखि यो भूमिकाका लागि लडिरहेका छौं। भारतसँग आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न चाहन्छौं, तर नेपालकै नागरिक नभएका अवस्थामा छौं।’
जैसवाल पनि लालपुर्जा र नागरिकताका अभावमा अनागरिक बनेको र भारतीय पक्षबाट दबाव पनि परेको दोहोरो पीडा बताउँछन्। ‘अनागरिक बनाएर राखेर मेरो भूमि हो भन्न पाइदैन। नेपाल सरकारले नागरिकता दिनुपर्छ।’ जैसवालले यो कुरा केवल व्यक्तिगत गुनासो नभई सुस्ताका अनेकौं परिवारहरूको पीडा भएको बताए। यी परिवारहरू परिचयविहीन बनाइएका छन् र भूमि बचाउन मैदानमा छन्। यद्यपि दाहालले यो मुद्दालाई दलभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा लिनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, कांग्रेस वा एमालेलाई बेपत्ता पार्ने विषयभन्दा पनि यो राष्ट्रिय समस्याको रूपमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएको बताए। ‘यो सानो-ठूलो वा कसैलाई मन पर्ने विषय होइन। सबै नेपालीले यो राष्ट्रियताको मुद्दामा एकजुट हुनुपर्छ,’ उनले आग्रह गरे।
वरिष्ठ भूगोलविद् डा. नरेन्द्रराज खनाल प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उत्पन्न विरोधाभास तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुहुन्छ। नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सम्मको भूभाग समेटिएको आधिकारिक अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकेको छ। ‘नेपाल सरकारले अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पनि जारी गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति विरोधाभासपूर्ण लागेको छ,’ खनालले भने। उनका अनुसार, राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले संसद्मा संवेदनशील विषयमा अत्यन्त सावधानी अपनाउनुपर्छ। संसद्मा भनिएका कुरा राष्ट्रको आधिकारिक अभिव्यक्तिहरू हुन् र अभिलेखमा रहने भएकाले ओछ्यान नहाम्नु राम्रो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्राविधिक पक्षलाई ध्यान नगरि भनिएको कुरा दीर्घकालीन कूटनीतिक असर राख्न सक्नेछ। खनालले प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विवाद समाधानमा बेलायतसँग वार्ता गरेको विषयलाई सकारात्मक देख्छन्। नेपाल-भारत सीमालाई मात्रै सीमित नगरी चीन र बेलायतलाई पनि वार्तामा सामेल गराउने प्रयासले दीर्घकालीन समाधानको सम्भावना बढ्ने उनको धारणा छ। ‘बेलायतलाई पनि वार्तामा सामेल गर्नुपर्ने कुरा हामीले समर्थन गर्नुपर्छ। तर, यसलाई बेलायतले कसरी लिएको छ र आगामी कदमहरूबारे प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनु राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले थपे।
