समाचार सारांश पेश गरिएको छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार, १८ वर्ष नपुग्दासम्म नाबालकको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षाको पहिलो जिम्मेवारी आमाबुबामा रहेको छ। सन्तान पाउने चाहना पुरा हुनुभन्दा पहिले प्रत्येक दम्पतीको जीवनमा एक अनौठो खालीपन र बेचैनी हुन्छ। सन्तानका लागि अस्पताल र चिकित्सकको क्लिनिक चिर्दै थाकेका दम्पतीहरू मठ–मन्दिर तथा तीर्थस्थल पुगेर आशा गर्छन्। सन्तान पाएपछि पनि त्यो दौड जारी रहन्छ। सन्तानको एउटा मिठो मुस्कान नै उनीहरूको संसारको सबैभन्दा ठूलो खुशी बन्छ र त्यसका लागि निरन्तर प्रयास गर्छन्। सन्तानको सुखका लागि आफ्ना सम्पूर्ण इच्छा, चाहना र रहरहरूलाई छोडिदिन्छन्। आफूले आधा पेट खाएर पनि सन्तानको ओठमा दूध पुर्याउँछन्। आफू पुराना लुगाहरू लगाएर, दिनरात भोको पेट र ननिन्दिएका आँखाहरू बोकी मेहनत गर्छन्। तर सन्तानलाई नयाँ कपडा, पोसिलो खाना र आरामदायी ओछ्यान दिन कहिल्यै मितव्ययी हुँदैनन्। उनीहरूले आफ्नो वर्तमानलाई छोपेर सन्तानको उज्जवल भविष्य निर्माण गर्छन्। यो कुनै नयाँ कथा होइन।
नेपालको कानुनले १८ वर्ष नपुग्दासम्म बालबालिकाको संरक्षकका रूपमा आमाबुबालाई नै पहिलो अधिकार र दायित्व दिएको छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ११६ अनुसार नाबालकको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षाको पहिलो कर्तव्य आमाबुबाको नै हो। तर प्रश्न उठ्छ, के १८ वर्ष पुग्ने बित्तिकै हिजोका परमेश्वर भनिएका आमाबुबा रातारात सन्तानका शत्रु बन्नसक्छन्? के १८ वर्ष पुग्दा आमाबुबाको माया, दायित्व र कर्तव्य समाप्त हुन्छ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, के १८ वर्ष पुग्ने बित्तिकै सन्तानले गर्ने सबै निर्णय परिपक्व र सही हुन्छन्? यसको ग्यारेन्टी कसरी दिन सकिन्छ? वैज्ञानिक अनुसन्धान अनुसार, मानव मस्तिष्कको ‘प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्स’ बिस्तारै विकास हुन्छ र २५ वर्षको उमेरसम्म विकसित हुँदै जान्छ।
समाजमा सम्बन्ध विच्छेद बढ्नुको मुख्य कारणहरू असमान आर्थिक अवस्था, सामाजिक मेलमिलापको अभाव र हतारमा गरिएको विवाह नै हो। समान आर्थिक अवस्था र दीर्घकालीन सोच लिएर गरिएको प्रेम विवाहहरू प्रायः सफल भएका छन्। विवाह दर्ता प्रक्रिया पनि छरितो छ। आवश्यक कागजपत्र मिलाएपछि एकै दिनमा विवाह दर्ता हुन्छ र कानुनी मान्यता पाउँछ। तर जब त्यही हतारमा गरिएको निर्णय केही महिनामै असफल हुने गर्छ। सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत जानेबित्तिकै प्रक्रिया ढिलो हुन्छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९९ अनुसार पति–पत्नी दुवैको सहमति बिना एकतर्फी मुद्दा दर्ता हुँदा पनि अदालत तुरुन्त डिभोर्स दिन सक्दैन। कानुनले एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राखेर मेलमिलाप प्रयास गर्छ।
समस्या हो, पर्याप्त तयारी, आर्थिक आत्मनिर्भरता र दीर्घकालीन सोचबिना गरिएको हतारमा निर्णय। आमाबुबा र सन्तानको सम्बन्ध भावनात्मक मोडबाट मध्यस्थता गरेर परिवार जोड्ने प्रयास हुनु पर्छ। तर अन्ततः आमाबुबा जस्तो निःस्वार्थ छत्र र संकटमा ढाल बन्ने सामर्थ्य कुनै तेस्रो पक्षमा हुँदैन। संवाद र सन्तुलनको आवश्यकता परिवर्तन र आधुनिकताका नाममा आधार नै ध्वस्त पार्नु बुद्धिमानी होइन।
