अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले संसदीय छानबिनका लागि तयार भएनन्

२७ जेठ, काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपक्षी दलहरूलाई बिना योजनाका जथाभावी संसदीय छानबिनको माग नगर्न आग्रह गरेका छन्। ‘जथाभावी संसदीय छानबिन! के संसद् त्यति सस्तो भयो? केवल संसदीय छानबिन भन्नको लागि मात्र?’ अर्थमन्त्री वाग्लेले बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा भने। करको दरमा परिवर्तन गरेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेकै राजीनामा माग गरिरहेका छन्। आर्थिक विधेयकमा भएका करदर परिवर्तनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग चलिरहेको छ। यस विषयमा जवाफ दिँदै वाग्लेले भने, ‘माननीय सांसदहरू आज बिहान उठ्नुभयो। नुवाइधुवाइ गर्नुभयो, चिया खानुभयो, गाडी चढेर आउनुभयो। यो नर्मल कुरा हो। माइतीघर आउँदा पौने ८ बजेको रहेछ। छानबिनले पत्ता लगाउने पनि त यही कुरा हो।’ उनले छानबिन समितिको काम कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने बुझाउन खोजे।

‘यदि अवैध काम भयो, उजुरी पर्‍यो, फोन ट्याप वा म्यासेज प्रमाणित भयो, वा पेपरमा केही कैफियत देखियो भने मात्र छानबिन हुने हो।’ अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे। करदरमा परिवर्तन गरेको र सूचनाको चुहावट गरेको आरोप उठाउँदै विपक्षी दलहरूले गरेको प्रश्नको जवाफमा उनले छानबिन गर्ने कुनै आधार नरहेको बताए। डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त विधेयकको पृष्ठ संख्या ४६४ थियो भने अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरी आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ मात्रै छ। अर्थ मन्त्रालयले १६ पृष्ठ हटाएर विधेयक सार्वजनिक गरेको हो। संसद्मा पेश गरिएको र मन्त्रालयले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकका करसम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्ट भिन्नता देखिएको छ। संसद्का जानकारहरूका अनुसार संसद्मा पेश विधेयकमा संशोधन गर्दा संसद्को स्वीकृत अनिवार्य हुन्छ। आर्थिक विधेयकमा भएका विषयहरू सही गर्न पहिला संसद्मा संशोधन पास गर्नुपर्दछ। अर्थ मन्त्रालयले संसद्को अनुमति बिना आफैं विधेयकमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै नेकपा एमालेले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्।