गण्डकी प्रदेशको आगामी बजेटमा प्रत्यक्ष सांसदलाई ४ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड ८० लाखको योजना विनियोजन

२९ जेठ, पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरुलाई योजना माग गर्दै समान रुपले बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ। सबै दलका सांसदहरुलाई समान बजेट दिइ योजनाहरु माग गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच आगामी बजेटमा सांसदहरुका योजना समावेश गर्ने राजनीतिक सहमति पुगेको छ। दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिर पुगेको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म बजेट निर्माण र योजना छनोटमा प्रभावकारी संयन्त्र वा मापदण्ड मान्न सकेको छैन। प्रदेशका प्राथमिकता तथा आवश्यकताको आधारमा भन्दा सांसदका रुचिका योजना राखेर विगतका वर्षहरु जस्तै यसपटक पनि बजेट बनाउने प्रक्रिया जारी छ।

नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ र आगामी बजेट पनि लगभग त्यही स्तरमा हुने गृहकार्य भइरहेको छ। मन्त्रालयहरुलाई करिब २९ अर्ब रुपैयाँको छत (सिलिङ) दिइए पनि बजेटको अन्तिम आकार चालु बजेटकै आसपास रहने नेताहरुका भनाइ छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको र असार १ गते बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ। बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चित योजनाहरुका लागि दीर्घकालीन महत्वका योजना छनोट गरिनुपर्ने देखिए पनि सांसदहरुको रुचि अनुसार योजनाहरु समावेश हुने देखिन्छ।

अघिल्लो वर्ष प्रत्यक्ष र समानुपातिक, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदबीच फरक-फरक रकमको योजना विनियोजन गरिए पनि आगामी बजेटमा सबै सांसदलाई समान आधारमा बजेट दिइने छ। गण्डकीका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन सकिने गरी १ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना दिने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य सांसदहरुलाई २ करोड ८० लाख रुपैयाँ भित्रका योजना ल्याउन भनिएको छ। मनाङबाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ हत्या घटनामा दोषी ठहरिएपछि पदमुक्त भएका थिए, उनका क्षेत्रमा आएको योजनाहरु समावेश गरिने मन्त्रीहरुको भनाइ छ।

चालु बजेटमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित आठ निर्वाचन क्षेत्र हरेक क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँका योजना विनियोजन गरिएको थियो, तर प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरुलाई फरक रकमका योजना दिइन्थ्यो। आगामी बजेटका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँ बराबर सडक वा पुल सम्बन्धी योजना माग गरिएको छ भने ५९ जना सांसदलाई मन्त्रालयगत हिसाबमा २ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म योजना माग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई डेढ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ५० लाख, पर्यटन मन्त्रालयलाई ४० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३० लाख र वन मन्त्रालयलाई १० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना माग गरिएको छ।

सांसदहरूले निर्धारित सिलिङ भित्र आफ्नो रुचिका योजना चयन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्नेछन् र वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरिने व्यवस्था रहेको छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले ५९ सदस्य मात्र छन्। मनाङबाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ हत्या मामिलामा दोषी ठहरिएर पदमुक्त भएका थिए। उनको निर्वाचन क्षेत्रका योजनाहरु समावेश गरिने मन्त्रीहरुको भनाइ छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई प्रत्येक १ करोड रुपैयाँ बराबर योजना र २ अर्ब ८० करोड रकम दरले योजनाuwan गर्दा मात्र प्रत्यक्ष सांसदहरुले कुल १ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना पाउनेछन्।

२ करोड ८० लाख रुपैयाँको सिलिङ दरले २४ जना समानुपातिक सांसदले ६७ करोड २० लाख बराबरको योजना लिने अपेक्षा गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच भेदभाव भएको भन्दै संसदमा विरोध स्वरुप आवाज उठेको थियो। फरक प्रणालीबाट निर्वाचित भए पनि संसदभित्र सबै सांसदहरुको समान अवस्था रहने भन्दै समानुपातिकलाई पाखा लगाइएको आरोप लागेर धेरै सांसदले विरोध गरेका थिए। आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रको एक योजना बाहेक सबै सांसदलाई समान बजेट सीमा राखिएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक देवका पहारीले जानकारी दिइन्।

पहारीका अनुसार समानुपातिक सांसदहरूले दबाब दिएपछि निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्य योजनामा समान बजेट विनियोजन गरिएको हो। संसद भित्र सबै सांसद समान अधिकार राख्दा विगतमा भएको विभेदलाई सांसदहरूले स्मरण गराएका थिए। ‘‘समान हैसियत सुनिश्चित गर्नै पर्ने अवस्था थियो। यसपटक समानुपातिक सांसदलाई पनि समान बजेटका योजना दिन सहमति भइसकेको छ,’’ पहारीले भनिन्, ‘‘सबै सांसदलाई समान दृष्टिकोण हुनुपर्ने माग निरन्तर उठिरहेको थियो र यसपटक त्यो सहमति पुगेको छ।’’ अर्थमन्त्री जित शेरचनले पनि संसदभित्र सबै सांसदको अधिकार बराबर भएको बताउँदै प्रत्यक्ष र समानुपातिकबीच भेदभाव नरहेको बताए। ‘‘अधिकार र हैसियतको हिसाबले संसदमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक छुट्याइएको छैन,’’ अर्थमन्त्री शेरचनले भने, ‘‘प्रमुख सचेतकसँग योजना बाँडफाँडमा सहमति भएको छ, म यस विषयमा धेरै बैठकमा बसेको छैन।’’ उनले आगामी बजेटमा दीर्घकालीन महत्वका नयाँ कार्यक्रम रहने दावीसमेत गरे।

सबैभन्दा ठूलो बजेट भौतिक पूर्वाधारमा जाने भए पनि कृषि र पर्यटनलाई प्रदेशको प्राथमिकतामा राखिएको छ। ‘‘ठूलो बजेट पूर्वाधारका लागि नै जान्छ। त्यसपछि कृषिमा केही नयाँ कार्यक्रम र पर्यटन क्षेत्रमा पनि नयाँ योजना आउँछ,’’ अर्थमन्त्री शेरचनले भने, ‘‘कृषिमा उत्पादन र बजारकरणलाई जोड दिने कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको छ।’’ आगामी बजेटमा धेरै रकम दायित्व, अधुरा योजनालाई पूरा गर्न र सुधार गर्न समेत खर्च हुने उनले बताए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका धेरै योजना अवरुद्ध छन् र तिनीहरुलाई पूरा गर्न पनि ठूलो बजेट प्रयोग हुनेछ। प्रदेशले आयोजना बैंक कार्यान्वयनका लागि वार्षिक छलफल र कार्यक्रमहरु गर्ने गरेको छ तर ये सबै अधिकांश योजनामा सीमित रहेको र सरकारको प्रतिबद्धता कागजी मात्र भएको आलोचना पनि छ।