एफएटीएफ: नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिरिन असफल, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सुधारको आवश्यकता
नयाँ सरकारले आशा गरेको विपरीत नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूचीबाट बाहिरिन असफल भएको छ। यसका लागि मुख्य कारण भनेको देशमा ती विषयहरूबारे बुझाइको कमी रहेको छ। हालै, एशिया प्यासिफिक समूह (एपीजी)को प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलसँग छलफल गर्दै नेपाल निरन्तर निगरानी सूचीमा रहेको र त्यसबाट बाहिरिनका लागि उपायहरूबारे जानकारी गराएको थियो।
फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा बसेको एफएटीएफ बैठकले नेपाललाई निगरानी सूचीमा राख्ने निर्णय गर्दै छ कारण प्रस्तुत गरेको छ। यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी क्रियाकलाप र विस्फोटक हतियारको वित्तीय लगानी विरुद्ध लड्न विद्यमान “रणनीतिक कमी” सम्बोधन गर्न सुझाव दिइएको छ। पूर्व कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमका अनुसार, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका जोखिमहरू बुझ्नमा कमी देखाएको छ।
एफएटीएफले वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, र क्यासिनोमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ। यसका साथै, मनी भ्यालु ट्रान्सफर र हन्डीको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। नयाँ सरकार गठनपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भएका अनुसन्धान र पक्राउलाई एफएटीएफको सूचीबाट बाहिरिन प्रयासको रूपमा चित्रण गरेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य र विस्फोटक हतियार वितरणमा वित्तीय लगानीका लागि रणनीतिक कमी भएका देशहरूलाई एफएटीएफले ‘ग्रे लिष्ट’मा राख्छ। नेपाल पहिले २००९ देखि २०१४ सम्म उक्त सूचीमा थियो र अहिले फेब्रुअरी २०२५ देखि फेरि उक्त सूचीमा परेको छ। यसपटक नेपालले १६-बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरिसकेको छ।
