सुकुम्बासीहरूबाट विस्थापित गरिएका धेरै मानिसहरू सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मतदातासमेत हुन्। यिनैमध्ये ७७ वर्षीय तारादेवी सुवेदी गुरुङ पनि हुन्। उनी काठमाडौंको सिनामंगल नजिकै गैरीगाउँ क्षेत्रमा ३० वर्षदेखि बस्दै आएकी थिइन्। त्यहीँको सुकुम्बासी बस्तीमा उनले गत वर्ष मात्रै घर बनाएकी थिइन्। “नौ महिना पनि राम्ररी बस्न नपाएको घरमा भत्काइदिनुभयो, लगानी खेर गयो,” उनले अढाई वर्षअघि घरबासविहीन हुँदा भएको क्षण सम्झिइन्, “शुक्रवार राति आएर तपाईँहरू हट्नुहोस् भनेर भन्नुभयो, पछि राम्रो हुन्छ।” आफ्ना महत्वपूर्ण कागजात, भाँडाकुँडा र लत्ताकपडासहित उनको परिवारले डोजर लगाएर घर छोड्न बाध्य भयो। उनका परिवारलाई नयाँबसपार्कस्थित गेस्ट हाउसहरूमा राखियो। त्यहाँ १६ दिन बिताएपछि उनीहरूलाई अपार्टमेन्टमा सारियो। त्यहीँ भेटिए कञ्चनपुर बेलौरी-३ का गोपाल सुनार। उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई आफ्नो समस्याको समाधान गर्ने ‘नायक’ ठानेका थिए। त्यसैले उनीप्रति आशा र भरोसा झैं छ। किनभने सुनारका अनुसार, उनकी आमा २२ वर्षदेखि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सानो टहरा बनाएर बस्दै आएकी छिन्। “रवि सर आफैंले म तपाईँहरूको बारेमा हेर्छु भनी आरक्षपीडितहरूको विवरण लिएर काठमाडौं आएका हुन्,” त्यो पुरानो सम्झना सम्झिंदै उनले भने, “अहिले भर्खर पनि उहाँ र निकुञ्जका बासिन्दाहरूबीच भेट भयो। गर्नुपर्छ भने पछि केही न केही गर्नुपर्छ।” रवि लामिछानेलाई प्रश्न: जिम्मेवारी लिने भनेको के हो? गोपाल सुनारका अनुसार उनका बुवा आमा कसैको नाममा देशको कुनै ठाउँमा एक विटा पनि जग्गा छैन। उनी आफ्नो परिवारलाई “राजाको पालादेखिको पीडित” ठान्छन्। “गणतन्त्र आएको पनि यतिका वर्ष बितिसक्यो। नेताहरू आएर सुकुम्बासीको व्यवस्था गर्छु, गर्छु भनिरहे; सबैले दिन्छु, दिन्छु भने। तर कसैले व्यवस्था गरेनन्,” उनी भन्छन्। काठमाडौंका नदी र खोलाको किनारका सुकुम्बासी बस्ती भत्काएर सरकारले दुई महिनादेखि उनीहरूलाई विभिन्न सात स्थानमा होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो। प्रक्रिया लम्बिदै जाँदा सरकारले उनीहरूको लागि “राहत रकम” घोषणा गर्यो जसअन्तर्गत पहिले एकमुष्ट २५,००० रुपैयाँ र तीन महिनासम्म परिवारप्रति १५,००० रुपैयाँ खर्च दिने घोषणा गरिएको छ।
