२३ असार, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ, जसमा संरचना र नीतिगत अडान दुवैमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। २०५८–५९ देखि लागु हुँदै आएको मौद्रिक नीतिको संरचना पहिलो पटक परिमार्जन गर्दै चालु आवको मौद्रिक नीति समीक्षा दस्तावेज र वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण फरक–फरक कागजमा तयार गरिएको छ। गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति पुरानै संरचनामा ल्याए पनि दोस्रोपटक यस संरचनामा परिवर्तन गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान नियामकीय अडानमा पनि महत्वपूर्ण रुपान्तरण गरेको छ। यसपटकको मौद्रिक नीतिले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापन र नियामकीय जिम्मेवारी छुट्याउने सन्देश दिन खोजेको छ, जुन कुरा गभर्नर पौडेलले स्पष्ट पारेका छन्। मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर, ब्याजदरको व्यवस्थापन, आवश्यक नगद मौज्दात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) लगायत मुद्राप्रदायमा केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
गभर्नर पौडेलले सरकारले निर्धारण गरेका मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा कम, ५.५ प्रतिशतको लक्ष्य लिएका छन्, जुन सरकारले राखेको ६ प्रतिशतभन्दा ५० आधार अंक कम हो। मौद्रिक नीतिले कर्जा वृद्धिदर ११ प्रतिशत कायम गरेको छ, जसले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले व्यापक मुद्राप्रदाय (एम–टु) वृद्धि १४ प्रतिशत राखेको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले मौद्रिक नीतिमा आएको परिवर्तनलाई उदाहरण दिँदै भने, ‘नीतिगत व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिबाट अलग राख्ने परम्परा अब समाप्त भएको छ।’ उनले बैंक वर्गीकरण अनुसार कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने, विदेशी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने स्वतन्त्रता र ब्याजदर नियन्त्रित नभएको विषयलाई सकारात्मक ढंगले अवलोकन गरिएको बताए। मौद्रिक नीतिका मुख्य विषयहरूमा वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनुमति दिनु र कर्जाको सुरक्षा स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
