मन्त्रीको ‘मूल्य कटौती’ निर्देशनले नेपाली भान्साका वस्तुहरूको भाउमा तुरुन्त गिरावट आउन सक्ने सम्भावना कम
जेठ २५, काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले जेठ ३४ बाट इन्धन मूल्य कटौती गरेपछि सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य तुरुन्त घटाउन निर्देशन जारी गरेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जुन २१ मा मूल्य कटौती गर्न अनुरोध गर्दै सूचना सार्वजनिक गर्यो। त्यसपछि, २२ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमार यादवले मन्त्रालयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर “किनमेलमा ढिलाइ नगरी तुरुन्तै मूल्यमा कटौती गर्न” निर्देशन दिए।
मन्त्री यादवले नेपाल उद्योग महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघसँगै धान, दाल र तेल व्यापारी महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग मन्त्रालयमा भेटघाट गरे। उनले भने, “विश्वव्यापी र नेपालमा इन्धनको मूल्य घटेपछिको अवस्थामा आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य पनि तुलनात्मक रूपमा घट्नैपर्छ। प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहले यस विषयमा गम्भीर चासो देखाउनु भएको छ। वर्तमान बजार अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नुन, तेल, चामल र हरियो तरकारीको मूल्य तुरुन्त घटाउनुहोस्।”
तर व्यापारी तथा बजार विज्ञहरूले सरकारले दिएको यो निर्देशन व्यावहारिक नहुने बताएका छन्। व्यापारीहरूले तर्क राखे कि आज दिएको अर्डर सामान सोही दिन व्यवसायमा आइपुग्दैन। हाल बिक्रीमा रहेका चामल, दाल र खाने तेल होलसेलरहरूले कम्तिमा सातदेखि पन्ध्र दिनअघि नै स्टक गरिसकेको हुन्छन्। त्यसैले पुराना स्टक बिक्री नहुन्जेल नयाँ मूल्य निर्धारण लागु गर्न कठिन छ।
अर्थशास्त्रीहरूले सरकारको निर्देशनलाई यति मात्र सस्तो लोकप्रियता जुटाउने उपाय भएको बताए। अर्थशास्त्री धिलिराज खनालले भने, “बजारलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नीति, कानुनी र प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ। कानुनी संरचना र प्रणाली सुधार नहुँदासम्म बजार नियन्त्रण जबरजस्ती मात्रले सम्भव छैन।” उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले थपे, “बजारमा एकाधिकार र प्रभुत्वशाली समूहहरू छन् र ती नियन्त्रण गर्न प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप अनिवार्य छ।”