बालेन्द्र शाह: नेपाल में प्रधानमंत्री अपने गुप्तचर एजेंसियों को सीधे नियंत्रण में क्यों रखना चाहते हैं?

पूर्व गृह सचिव उमेश मैनाली ने राष्ट्रीय जांच विभाग को गृह मंत्रालय से अलग करना गंभीर कमजोरी बताई।

उन्होंने कहा, “गृह मंत्री शांति और सुव्यवस्था के लिए जवाबदेह होते हैं, लेकिन जब गुप्तचर एजेंसी प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होगी तो ‘सेकेंड हैंड’ सूचना मिलने के कारण अच्छा काम नहीं होगा। आंतरिक सुरक्षा वाली एजेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही होनी चाहिए।”

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी भूमिका का एहसास होना चाहिए, संस्थाओं को एक हाथ में लाना और स्वयं ऑपरेटर बनने के बजाय समन्वयकारी भूमिका निभाना ज़रूरी है।

नेपाल के गुप्तचर एजेंसी को देश के भीतर और बाहर प्रतिगुप्तचर अभियान चलाने का मार्ग प्रदान करने वाला कानून का मसौदा पूर्व सरकार ने सार्वजनिक किया था।

पूर्व गृह सचिव मैनाली ने बार-बार राष्ट्रीय जांच विभाग को प्रधानमंत्री कार्यालय में लाने और गृह मंत्रालय में वापस भेजने की प्रक्रिया को उजागर करते हुए इस विभाग को दो इकाइयों में विभाजित करने का सुझाव दिया है।

“इसे दो इकाइयों में बांटकर एक को प्रतिजासूसी (काउंटरइंटेलिजेंस) के तौर पर रखना चाहिए और दूसरी जो आंतरिक सुरक्षा देखे, उसे गृह मंत्रालय में रखना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि इस काम से राजनीतिक दलों की नीति में विरोधाभास दिख सकता है, लेकिन इसे समझने योग्य विषय के रूप में लेना चाहिए।

उन्होंने कहा, “जब केपी ओली ने इसे लागू किया तो विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन अब वे इसे स्वीकार कर रहे हैं। कोई भी शक्तिशाली होना चाहता है। प्रधानमंत्री का मुख्य काम नीति निर्माण, समन्वय और निगरानी होना चाहिए।”

राष्ट्रीय जांच विभाग के पूर्व प्रमुख शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यालय के अधीन गुप्तचर एजेंसी रखने का सुझाव लंबे समय से था पर इसमें कम प्रगति हुई है।

उन्होंने कहा, “तब भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को सीधे जानकारी चाहिए थी। प्रधानमंत्री इसे अपने अधीन रखना चाहते थे, लेकिन गृह मंत्री इसे छोड़ना नहीं चाहते थे।”

शर्मा बताते हैं कि इसका समाधान करने के लिए समन्वयकर्ता उच्च अधिकारियों को प्रधानमंत्री कार्यालय में रखा गया है।