समाचार सारांश समीक्षा गरियो। सरकारको स्मार्टनेस केवल सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुल्ने कुरा होइन, नीति, नियम र प्रक्रियामा आधारित कार्यान्वयनबाट देखिनुपर्छ। हामी अहिले छिटो प्रतिक्रियाको युगमा छौं, जहाँ इन्स्ट्यान्ट कफी, इन्स्ट्यान्ट नुडल्स, छिटो प्रतिक्रिया र शीघ्र कार्यहरू अत्यन्त चर्चित छन्। २०८३ असार २४ गते राहदानी विभाग अगाडि राईडर चालक गणेश नेपालीले आत्मदाह प्रयास गरे। उपचार क्रममा असार २५ गते उनको मृत्यु भयो। उनी केवल एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यस्ता व्यक्तिहरू चोकचोक, गल्लीगल्ली, फ्याक्ट्री, रेष्टुरेन्ट, होटल, पसल, सोरुम जस्ता स्थानमा कामदारको रूपमा भेटिन्छन्। आजको सरकार तीव्र कार्यरत छ र छिटो प्रतिक्रिया तथा कार्यमा विश्वास गर्छ। योजनाहरू छिटो बनाउने, काम छिटो गर्ने, कारबाही छिटो गर्ने, विकास छिटो गर्ने जस्ता कुरामा जोड दिन्छ। “इन्स्ट्यान्ट एण्ड इन्स्ट्यान्ट प्रा.लि.” जस्तै छ सरकार। केही अवस्थामा अलिकति विराम र सुस्तता आवश्यक हुन्छ, जस्तै श्वास थामेर हेरेर त्यसपछि काम गर्ने। तर जलनका बिरामीलाई छिटो र संवेदनशील उपचार आवश्यक हुन्छ। नेपालमा जलन बिरामीको उपचार गर्ने अस्पताल र विशेषज्ञ जनशक्तिको अवस्था सोचनीय छ।
अब विषयमा आउँदा, खाजा सेटमा कीरा परेको आल्मण्ड भेटियो, उद्योग सिल भयो र लाखौं जरिवाना तोकियो। अम्लेटमा माछाको काँडा भेटियो, थप लाखौं जरिवाना लाग्यो। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा बहस र ट्रेन्डहरू चले। तीव्र कारबाहीले केही समयमै प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्छ। कुनै व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा गल्तीको प्रकृति, व्यवसायको लागत र दण्डले पर्ने प्रभाव विचार गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र न्यायोचित निर्णय हुनुपर्छ।
स्वच्छताका कुरा गर्दा देशमा पानीको स्थिर आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ? त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूको अवस्था के छ? व्यवसायमाथि कारबाही गर्दा कामदारहरूले पाउने असर कस्तो हुन्छ? यी विषयहरू गहिराइमा जाँच्न र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। काठमाडौंका चर्चित रेष्टुरेन्टहरूमा हेर्दा कामदारहरुको अनुहारबाट नकारात्मक गन्ध आउँछ, जुन खाना खानुअघि नै नाकले महसुस गर्छ। किन यस्तो हुन्छ? कृपया आफैं सोच्नुहोस्। सरकारले लाखौं जरिवाना लगाउने र उद्योग सिल गर्ने काम गर्दछ, हामी जनता त्यसलाई स्वागत गर्छौं। तर कामदारहरूको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। यसको अर्थ कारबाही नगर्नुस् भन्ने होइन। कारबाही हुनुपर्छ, तर समग्र प्रभावलाई ध्यानमा राखेर वर्तमान र भविष्यलाई ध्यानमा राखेर कदम चाल्नुपर्छ।
देश सञ्चालन गर्ने सरकार मात्र परिवर्तन भएको छ, केहि निर्णय नयाँ छन् भने केही पुराना नै छन्। जनता, गरिबी, किसानको समस्या, बिग्रीएको बाटोहरू, आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, काठमाडौंको पानीको समस्या र सरकारले सञ्चालन गरेको बजेट सबै पुराना नै छन्। स्मार्ट हुनका लागि स्टाइल, व्यवहार वा तीव्रता मात्र होइन, सरलतामा पनि स्मार्टनेस सम्भव छ। इतिहासले यसो प्रमाणित गरेको छ। सरकारको स्मार्टनेस नीति, नियम र योजनाबाट देखा पर्नुपर्छ। देशलाई स्मार्ट बनाउन मन्त्रीहरूको दौडधुप, नच्याटजीपीटीसँग प्रश्न सोध्नु, न व्यवसायीलाई दबाउनु, न ठेकेदारलाई कुट्नुले काम लाग्दैन। सुकुम्बासीलाई स्मार्ट सिटीबाट उठाएर बसोबास लगाउनु, कर्मचारीलाई दबाउनु, सामाजिक सञ्जाल ताताउनु, गालीगलौज गर्नु वा ताली बजाउनुले पनि समस्या समाधान हुँदैन।
स्मार्टनेस भनेको विधि, प्रक्रिया र कार्यान्वयनबाट आउने परिणाम हो। चन्द्रमामा जान रकेट चाहिन्छ, हवाईजहाजले सक्दैन। जोठेलागाडा कुदाएर जान सकिन्छ भन्ने सोच्नु मूर्खता हो। आज देशको अवस्था र सम्भावनालाई हेर्दा हाम्रो सरकारमा धेरै आशा राख्नु हुँदैन, न त सरकारले धेरै आशा बोकेको हुनुपर्छ। छिटो काम गर्ने चक्करमा हतार नगरी छलफललाई व्यापक र संवेदनशील बनाउने प्रयास गरौं।
