समाचार सारांश प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने घोषणा गरेका छन्। अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरेको दाबी गरिए पनि आर्थिक ऐनको प्रक्रिया नअपनाई मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय बिना प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरेका हुन्। जनस्तरबाट तीव्र विरोध भएपछि सरकारले कर फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो भने अब बिजुलीमा लगाइएको भ्याटमा परिवर्तन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
५ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मंगलबार बिहानसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत दरले लगाइएको समता शुल्कको पक्षमा बहस गरिरहेका थिए। तर दिउँसो अचानक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फेसबुक र एक्समा पोस्ट गरी ती शुल्क हटाइएको घोषणा गरे। प्रधानमन्त्रीले पोष्टमा अर्थमन्त्रीसँग परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका भए पनि तयारीबिना नै लागू गरिएपछि यी करहरू विधि र प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्दै खारेज गरिएको देखिन्छ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै शैलीमा अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरेको उल्लेख भए पनि कर घटाउने घोषणा गरेका हुन्। अर्थमन्त्री वाग्लेसँग बजेटका कतिपय नीतिमा असहमति रहेको चर्चा समेत थियो। १५ जेठमा बजेट ल्याएपछि डेढ महिनाभन्दा बढी समयसम्म अर्थमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बिजुली करको निरन्तर बचाउ गरेका थिए। तर, यीमध्ये दुई प्रमुख करहरू प्रधानमन्त्रीले अचानक हटाएकोले अर्थमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि देखिएको बुझिन्छ।
अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरे पनि यी करहरू कानूनी रुपमा अझै खारेज भएका छैनन्। आर्थिक ऐनले लागू गरेको कर फेसबुक पोष्टबाट खारेज हुँदैन, यसको लागि मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गर्नुपर्छ। मन्त्री रहेका बेला अर्थ मंत्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पनि पेश गर्नुपर्छ। कम्तीमा दुई उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार यी दुवै काम भएनन्। ‘अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषद्ले कर घटाउने, हटाउने वा छुट दिने कुनै निर्णय गरेको छैन,’ उच्च सरकारी स्रोतले बताए।
यदि अर्थमन्त्री वाग्ले यस निर्णयमा सहमत थिए भने अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव लिएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै यस्तो घोषणा सार्वजनिक गर्न सकिन्थ्यो। कर दरको विषय संवेदनशील हुने भएकाले निर्णय अघि सार्वजनिक नगर्ने प्रचलन छ। तर अर्थ मन्त्रालयबाट पहल नहुँदै, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरी प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालबाट पटकपटक घोषणा गरेपछि आफूहरूको सबैभन्दा वरिष्ठ मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट भएको संकेत भेटिएको छ।
अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीको घोषणा पछि अर्थमन्त्रीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको देखिन्छ। यसलाई कार्यान्वयन नहोला भन्न पनि सकिन्न किनभने प्रधानमन्त्रित्व प्रणालीमा कानून र संविधानको सीमाभित्र रहेर निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ। उनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव राखेर पनि निर्णय गर्न सक्छन्।
प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा उल्लेख गरेझैं निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा लगाइएको थप ३ प्रतिशत करले आम नागरिकमा थप भार परेको थियो, जसको जनस्तरबाट विरोध भईरहेको थियो। अर्थशास्त्रीहरूले पनि यी करको विरोध गरेका थिए। वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालका अनुसार कर छुट गर्दा र कर अनुपालन बढाउँदा ठूलो कर सङ्कलन गर्न सकिन्छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा कर लगाउनु उचित थिएन। बिरामीको सेवामा तिर्नुपर्ने शुल्क पनि करको दायरामा परेको भन्दै जनस्तरमा विरोध भयो। पाँचमा एकजना विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्दै हुनुको अवस्थामा पढाइ खर्चमा कर लगाउनु गलत भएको अभिप्राय धेरैको थियो। डा. खनालले भने, ‘जनताको अपेक्षाअनुसार प्रधानमन्त्रीले कर फिर्ता गर्ने निर्णय उचित भयो, म त्यसलाई स्वागत गर्दछु।’
१५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू गर्ने व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन १ साउनबाट भएको थियो। विरोध सुरु भएपछि यो फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रधानमन्त्रीले बताए। उनले भने, ‘यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षामा आधारित जनमुखी सरकार भएकाले विरोध भएको कर फिर्ता गरिएको हो।’
समाजमा कर लगाउने उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु, दलित, सिमान्तकृत र विपन्न बालबालिकालाई सहयोग तथा स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु थियो। करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो। तर, जनस्तरमा विरोध भएपछि सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको र नागरिकको माग सुन्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता रहेको प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा बताएका छन्।
तर, जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्न भनिएको यो निर्णय किन प्रक्रियामा नपुगि अचानक गरियो त? संसद्ले पारित गरेको आर्थिक विधेयकले लगाएको कर फिर्ता गर्ने विधि र कर दर परिवर्तनको प्रक्रिया के हो?
विश्वभरि कर दर सरकारको विशेषाधिकार मानिन्छ। संसद्ले पारित गरेका कर दरमा आवश्यक परे सरकार फेरबदल गर्न सक्दछ, तर यसका लागि संसद्मा स्थापित प्रक्रिया अनुसार जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुन्छ। नेपालमा आर्थिक ऐनको दफा १८ ले कर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यस अघि अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ। प्रस्ताव आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ।
तर शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हटाउने विषयमा न त प्रस्ताव पेश भएको छ न त मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको स्रोतहरूले जानकारी दिएका छन्। कर दरहरूमा परिवर्तन गर्ने वा छुट दिने पश्चात संघीय संसद्मा विवरण पेश गर्नुपर्छ र सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ।
आर्थिक विधेयकको दफा (५) अनुसार, कर दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको विवरण प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पेश गर्नुपर्छ। दफा (६) ले सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन अनिवार्य गरेको छ।
बिजुलीमा लगाइएको भ्याटमा समेत परिवर्तन सम्भावित छ। शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्कजस्तै बिजुलीमा ५ र १३ प्रतिशत भ्याटमा पनि तीव्र विरोध छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले सबैभन्दा उच्च आय वर्गलाई आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिएर गरीब र धनी दुवैले प्रयोग गर्ने बिजुलीमा भ्याट लगाएका थिए। विरोध बढेपछि अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागमा भ्याट परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ‘हाल ५० युनिटभन्दा कम बिजुलीमा भ्याट छूट छ, यसलाई १५० युनिट बनाउने वा भ्याट नै हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर निर्णय भइसकेको छैन।’
