“मिनी संसद्” भनिने सङ्घीय संसद्को एक समितिमा सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूबीच वादविवाद भएको छ। पोलिस पोसाक खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उजुरीसम्बन्धी छलफल गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा तिनीहरू दुई पक्षमा विभाजित भएका थिए। बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका प्रमुखहरूले पनि भाग लिएका थिए। आमन्त्रित भए तापनि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ उपस्थित थिएनन्। रास्वपाका एक सांसदले उजुरीलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र आरोप लागेका उच्च अधिकारीहरू छानबिन नपुगेसम्म जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने कुरा राख्दा विवाद उत्पन्न भएको हो। रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले गृह सचिव र प्रहरी प्रमुखहरू माथि आरोप लागेकाले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट अलग हुन आग्रह गरे। “नैतिकता छ भने तपाईँहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ, कानुनी राज्य भएकाले तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्छ,” उनले साधारण भाषामा भने, “अहिलेका गृह मन्त्रीले आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका छन्। तत्काल छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ र आरोपितहरूलाई जिम्मेवारीबाट अलग राखेर छानबिन गर्नुपर्छ।” उजुरीमा ठेकेदार चयन प्रक्रियादेखि अनियमितता गरिएको उल्लेख गरिएको छ र धेरै सूक्ष्म अध्ययन गरी जानकारी दिइएको सुनारले बताए। “सुन्तलामा भिटामिन पाइन्छ, अण्डामा पाइन्छ, तर जुत्ता र मोजामा पाइने भिटामिन के हो?” उनले प्रश्न उठाउँदै भने, “एक ग्रामीणको छोरा प्रहरी भएकाले उसको जुत्ता, मोजा र लुगा पनि छिनिन्छ, यस्ता विषय लगातार आइरहेका छन्। अब छानबिनको लागि समिति आवश्यक छ।” सुनारले समिति सभापतिलाई बर्दी लगाएर छानबिन नहुने कुरा लेखेर दिन पनि अनुरोध गरेका छन्।
रास्वपाका अन्य दुई जना सांसदहरूले आफ्नो दलका सांसदहरूको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए। सांसद विक्रम थापाले आमन्त्रित गृह सचिव र प्रहरी प्रमुखको मर्यादा कायम राख्नुपर्ने र त्यस अनुरूप व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। भ्रष्टाचारीलाई सजा दिनुपर्नेमा उनले भने, “कुनै सदस्यलाई उजुरीको आधारमा नै दोषी ठहर गरी व्यवहार गर्नु उपयुक्त छैन।” “तपाईंहरूलाई अहिले दोषी भनेपछि राजीनामा गर्नुपर्छ भन्नु गलत छ। हामी सबै सम्मानित व्यक्तिहरू हौं र यसको गरिमा राख्नुपर्छ,” उनले थपे, “कसैको इज्जत र सम्मानमा आँच पुर्याएर होइन, छानबिनसहित दोष प्रमाणित भएपछि कानुनले सजाय दिनेछ।” पूर्व प्रहरी अधिकृत गोविन्द पन्थीले पनि सांसद सुनारको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाए। उजुरीका केही विषयहरू “अविश्वसनीय” भएको ठानेका उनले भने, “सुशासनका लागि उजुरीहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्छन्। तर सुरक्षा निकायका संवेदनशील विषयमा प्रारम्भिक अवस्थामै प्रमुखहरूलाई दोषी घोषणा गरिनु दुःखद छ।” उनले उजुरी र आरोपबारे प्रारम्भिक छानबिन गरेर मात्र दोषीलाई बोलाउनुपर्नेमा जोड दिए।
रास्वपाका प्रेमलाल चौधरीले पनि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिसकेका छन्, तर उनले समितिले दोषी ठहर गर्ने काम नगर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “अभियुक्तमाथि सिधा आरोप लगाउन मिल्दैन, प्रमाणित गर्ने निकाय हामी होइनौं। उजुरी आएपछि सत्य पत्ता लगाउन समिति गठन गरौं र छिटो टुङ्ग्याऔं।” रास्वपाका अर्का सांसद रुकेश रञ्जितले आरोप प्रमाणित गर्ने निकाय उनीहरू नभएको बताए। उनले थप अनुसन्धान र गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। रास्वपाका गणेश धिमालले बैठकमा सहभागी उच्च अधिकारीहरूलाई आरोपित गर्ने उद्देश्य नरहेको बताए। “पूर्वका दिनहरू कसरी चल्थ्यो, अब त्यही तरिकाले हुँदैन। एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गर्न मिल्दैन। लेखा परीक्षण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले भने। रास्वपाका मनीष झाले उजुरीकर्ताको उद्देश्य छानबिन गराउनुको साथै कतै व्यक्तिगत स्वार्थ पनि होला भन्नेतर्फ शंका व्यक्त गरे। उनले भने, “नागरिकहरूले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँको उपयोग सही छ कि छैन भनेर जाँच गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। निष्कर्षमा पुग्न थप अनुसन्धानको सिफारिस गरियोस्।”
अन्तिममा सांसद सुनारको कडा प्रतिक्रियाजब आफ्ना जवाफ सुनेपछि सांसद खगेन्द्र सुनारले “एक मिनेट” भन्दै समय लिएर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे। “एउटा व्यक्तिले बोलेको विषयमा सबै सांसदले बारम्बार दोहर्याउनुभयो भने सभापतिले नियम लागू गर्नुपर्छ,” उनले भने, “एउटा सांसदले अर्को सांसदलाई नभई, आरोपितको प्रवक्ता भएर बोलेर हुँदैन।” उनी भ्रष्टाचारको आरोपमा भएको छलफलमा पीडित विरुद्ध छलफल भएको भन्दै नराम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो। सांसदहरूले पीडितको पक्षमा कुरा गर्दा अर्को सांसदले अपमानजनक व्यवहार गरेको बताए। “पहिले हामी कहाँबाट थियौँ, कसरी थियौँ त्यो पुरानो कुरा हो,” उनले भने, “छलफलको विषयलाई ध्यान पूर्वक लिएर मात्र अघि बढाऔं, मुख मिठो बनाएर छलफल गर्ने होइन, नकली हलचल गर्ने होइन।” सुनारले सभापतिलाई छलफल व्यवस्थित गर्न भन्नुभयो भने अन्यथा आफू बस्ने नसक्ने भन्दै बैठकबाट बाहिर गए। नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले आरोप लगाएर गइरहन नहुने भन्दै सांसद सुनारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, “माननीयले बैठकमा बस्नु पर्छ, आरोप लगाएर भाग्न पाइँदैन।”
