अर्थ मन्त्रालयले विराटनगर जुट मिललाई संग्रहालयमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव सहित पुनः सञ्चालनको प्रयास

सरकारले १७ वर्षअघि बन्द गरिएको विराटनगर जुट मिललाई पुनः सञ्चालन गर्ने वा औद्योगिक संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने विभिन्न विकल्पहरूको अध्ययन सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले यस उद्योगलाई निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन करारमा दिने, संग्रहालय बनाउन वा स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने प्रस्तावहरू अघि सारेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मिलको सम्पत्ति, दायित्व र सम्भावित रणनीतिक विकल्पबारे एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ। २८ साउन, काठमाडौं। १७ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले निरन्तर घाटामा परेको विराटनगर जुट मिललाई खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको समयमा सरकारले यसलाई औद्योगिक संग्रहालयका रूपमा बनाउनुपर्ने प्रस्तावसहित पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल सरकारले २०६६ सालमा विराटनगर जुट मिललाई लिक्विडेसन प्रक्रियामा लैजान निर्णय गरिसकेको थियो। लिक्विडेसन प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयसँग पत्राचारसमेत भएको थियो। यद्यपि केही सरकारले बीचमा मिल पुनः सञ्चालनको प्रयास पनि गरेका थिए। २०७२ सालदेखि यो उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द छ। अर्थ मन्त्रालयले यसलाई औद्योगिक संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार महँगो खर्च लाग्ने भएकाले पुनः उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले तयार नभएर यसलाई दीर्घकालीन लिज वा व्यवस्थापन करारमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पन प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालकै पहिलो उद्योग भएकाले यसलाई बन्द गरी मिल, मेशिनरी, उपकरण र भवनहरू प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकासँग समन्वय गरी औद्योगिक संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने विकल्प पनि अर्थ मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ। सम्मेलनपछि मिलको जग्गामा हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गरी स्वच्छ हरित उर्जामा आधारित स्मार्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्भावनासमेत मन्त्रालयको दोस्रो विकल्पमा राखिएको छ। तेस्रो विकल्पमा रणनीतिक साझेदार राखेर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्दै नयाँ प्रविधि र थप पूँजी भित्र्याउने योजना छ। तर विगतमा व्यवस्थापन करार र लिज माध्यमबाट सञ्चालन असफल भएपछि संग्रहालय र स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने विकल्प बढी उपयुक्त देखिएको मन्त्रालय स्रोतले बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग पनि उद्योग सञ्चालनबारे छलफल भएको छ। उद्योगको अवस्था, सम्पत्ति र दायित्वबारे अस्पष्टता रहेको अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको संक्षिप्त प्रतिवेदनअनुसार मिलको सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था स्पष्ट छैन। मेशिनरी, औजार उपकरणको अवस्था थाहा नभएको र जुटसम्बन्धी बजार सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन नभएका कारण पुनः सञ्चालन निर्णय लिन कठिन भएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा ‘मेशिनरी र उपकरणहरूको संचालन अवस्था अनिश्चित छ, जग्गा र भौतिक सम्पत्तिको सटीक विवरण छैन, तिर्न बाँकी ऋण, कर तथा अन्य दायित्वहरू यकिन गर्न नसकिएको’ भनिएको छ। जुट उत्पादनको उद्देश्यसहित १३ जुलाई १९३६ मा विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेड स्थापना भएको थियो। २०५० सालसम्म नाफामा चलेको भए पनि पछि घाटामा जानु र सुचारु नहुनुको कारण यकिन छैन। उद्योग सञ्चालनका लागि नराम्रो अवस्थामा रहेका औजार-उपकरण र संरचनाको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले मिलको संरचना, मेसिनरी, सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था र पूर्वका निर्णयहरुको समीक्षा गर्नेछ। कार्यदललाई जुट मिल पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्प र रणनीतिसहित प्रतिवेदन एक महिनाभित्र पेश गर्न भनिएको छ। तीन दशकदेखि निजीकरण र पुनःसंरचनाको प्रयास विराटनगर जुट मिलको निजीकरण र पुनःसंरचनामा तीन दशकदेखि प्रक्रिया जारी छ। २९ मंसिर २०५२ मा निजीकरण समितिले अर्को चरणको निजीकरण कार्यक्रममा विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडलाई चयन गरेको थियो। त्यसपछि उद्योगलाई व्यवस्थापन करारमा दिन थालेको थियो। २४ असार २०५४ मा जुट मिल्सले अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण एकाइलाई पत्र लेखेर मिललाई १३ असार २०५३ देखि व्यवस्थापन करारमा दिएको जानकारी दिएको थियो। धेरै घाटामा पुगेपछि २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले लिक्विडेसनको निर्णय गर्‍यो र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमार्फत लिक्विडेटर नियुक्त गरी छ महिना भित्र प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। साथै, निजी लगानीकर्तालाई लिक्विडेसन खर्चमा सहभागी बनाउन र मिलको सम्पत्ति धितोमा राखेर ऋण प्रवाह गर्ने विषय पनि समितिले निर्णय गर्यो। समितिका निर्णय कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयले २३ फागुन २०६६ मा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो। सरकारले १५ असार २०६७ मा मिलको रेखदेख सशस्त्र प्रहरी बल, सीमा सुरक्षा कार्यालय मोरङलाई दिने निर्णय गरेको छ। उद्योग मन्त्रालयले १७ माघ २०६६ मा मिलका कर्मचारी कटौती (पे-अफ) गर्न ऋण लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले २० माघ २०६६ मा कर्मचारीलाई सेवामुक्त गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले २०६६ पुससम्मको तलब तथा सुविधा लागि ५५ करोड ९२ लाख १९ हजार ११० रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार समितिले विराटनगर जुट मिलको नाममा रहेको जग्गा, संरचना र कारखाना उद्योग मन्त्रालयको नाममा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। उद्योग मन्त्रालयले १८ पुस २०६८ मा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्दै मिललाई पूर्णतया लिक्विडेसनमा लैजान पत्राचार गरेको थियो। तर, १७ फागुन २०६८ मा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णयलाई पुनरावलोकन गरी निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन करारमा दिने प्रस्तावसमेत अघि बढाएको थियो। २८ फागुन २०६८ मा मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक पूर्वाधार समितिको बैठकमा लिक्विडेसन निर्णय खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई करार (लिज) मा दिने उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णय अनुसार सरकारले ३ मंसिर २०६९ मा भारतीय कम्पनी विनसम इन्टरनेसनल लिमिटेडलाई जिम्मा दिएको थियो। भारतीय कम्पनीले वार्षिक १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउने शर्तमा जुट मिल लिजमा पाएको थियो र यसले ११ महिना १८ दिन उद्योग सञ्चालन गरेको थियो। तर २०७१ मा विद्युत आपूर्तिमा समस्या देखिएपछि उद्योग बन्द भयो र पुनः सञ्चालनमा आएको छैन। २०७३ असोज ४ मा जुट मिलले भारतीय कम्पनीलाई लिज सम्झौता अन्त्य गरेको पत्राचार गरेको थियो भने दुई दिनपछि बोर्डले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। लिज सम्झौता रद्द हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयले १५ मंसिर २०७३ मा कारखाना सञ्चालन र भाडा सम्बन्धी जानकारी माग गरेको थियो। जवाफमा उद्योगले कारखाना सञ्चालनमा नहुने, सम्पत्तिको अवस्था खुलाएको, भाडा भुक्तानी गरेको र लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको जानकारी दिएको थियो। उक्त समयमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले नियुक्त अध्यक्ष वसन्त वन र प्रबन्ध निर्देशक निलहरी काफ्लेमार्फत सरकारको शेयर ६८ प्रतिशतबाट ३२ प्रतिशतमा झारेर ठूलो घोटाला गर्ने योजना बनाएको थियो। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागको सक्रियताका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन।