जसपाको भनाइ: लुम्बिनी सभामुखको निर्णय अवैधानिक छ

समाचार सारांश परीक्षित सामग्री। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै कानुनी उपचारका लागि अघि बढ्ने बताउनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले अम्बिका काफ्लेको दल त्यागसम्बन्धी सूचना राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावली अनुसार बुधबार प्रकाशित गरेको छ। उनले पार्टीबाट निष्कासन गरिएका व्यक्तिहरूको सिफारिसका आधारमा सांसद काफ्लेलाई पदमुक्त गर्नु पक्षपातपूर्ण भएको आरोप लगाउनुभएको छ। २४ भदौ, बुटवल।

महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले गरेका निर्णयलाई अवैधानिक ठहर गर्दै कानुनी उपचारका लागि अघि बढ्ने बताउनुभयो। बुधबार लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेको दल त्यागसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। प्रदेश सभा अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा सभामुखको निर्देशनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा (२) र लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १९६ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको हो।

महासचिव डा. झाले कुराकानी गर्दै भन्नुभयो— पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेका व्यक्तिहरूको सिफारिसका आधारमा पार्टी निर्णयको पक्षमा रहेकी सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त गर्नु अवैधानिक भएको छ। ‘सभामुखले अवैधानिक निर्णय गर्नुभएको छ, उहाँले तटस्थ, निष्पक्ष, साझा र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने भएतापनि एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार जोगाउने काम गर्नुभएको छ’, महासचिवले भने।

सभामुखको यस्तो पक्षपाती निर्णयले प्रदेश सरकारलाई कठिनाइमा पार्ने चेतावनी पनि महासचिव डा. झाले दिनुभयो। जसपा नेपाल लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलको निर्णय र सिफारिसका आधारमा काफ्लेलाई सभामुखले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जारी गरेको सूचनामा काफ्लेको दल त्यागसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरिएको उल्लेख छ। उक्त सूचनामा पार्टीले प्रदेश सभा सदस्य पदबाट निष्कासन गरेको जानकारी कानुनी प्रक्रियाअनुसार सचिवालयले प्रकाशित गरेको बताइएको छ। काफ्लेलाई मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा पार्टीले जारी गरेको ह्वीप उल्लङ्घन गरेको र पार्टी एवं संसदीय दलको निर्णय विपरीत काम गरेको आरोप लगाई कारबाही गरिएको हो। काफ्ले पार्टीको संस्थापन पक्षमा उभिएकी छिन्। पार्टी केन्द्रीय तहले प्रदेश सभाका चार सांसद—सन्तोष पाण्डे, भण्डारी लाल अहिर, आदेश अग्रवाल र हेमा बेल्बासे केसीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा पहिले नै पठाइसकेको थियो। तर सो पत्र अनुसार चार जना सांसदको पदमुक्ति बारे जानकारी नगराई पार्टी संस्थापन पक्षमा उभिएकी सांसदलाई कारबाही गरेको सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्णय विवादास्पद बनेको छ।