नेपाली सेनाले एलपी ग्यास व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना: नेपाल आयल निगमको प्रतिक्रिया

नेपाली सेनाका प्रवक्ताले एलपी ग्यास व्यवसाय सञ्चालन तथा ग्यास भण्डारणसम्बन्धी प्रारम्भिक चरणको छलफल भएको बताएका छन्। सेनालाई ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा विभागीय मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि नेपाल आयल निगमले कुनै औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नगरेको जानकारी दिएको छ। भर्खरै सार्वजनिक सरकारको प्रस्तावअनुसार, सेनालाई खाना पकाउने एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा चर्चा तीव्र भएको छ। केही पक्षहरूले ग्यास बिक्री वितरणमा सेना र प्रहरीको सम्भावित संलग्नता प्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् भने केहीले आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन यो उचित कदम हुने दाबी गरेका छन्।

सरकारी प्रस्तावबारे प्रतिक्रिया लिन विभिन्न पटक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा फोन नबोल्नुले स्पष्ट जवाफ प्राप्त हुन सकेन। विभागीय मन्त्री दीपककुमार साह व्यस्त रहेको बताइएको छ। नेपाली सेनाले कल्याणकारी कोषमार्फत विशेषगरी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानहरूमा पेट्रोल पम्पहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ। सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले आपूर्ति मन्त्रालयमा यस विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको भए पनि सेनाको कुनै अन्तिम छलफल नभएको बताएका छन्। “मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल भएको मैले पनि सुनेका छु। तर अहिले हाम्रो तर्फबाट कुनै छलफल भएका छैनन्,” उनले भने।

सेना पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा संलग्न भए ग्यास उद्योग संचालन गर्न अनुरोध आए के गर्ने भन्ने प्रश्नमा बस्नेतले भने, “हामीले अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैनौं।” उनका अनुसार सैनिक अधिकारीहरूले भन्छन् कि सेनाले कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालन गरिरहेका पेट्रोल पम्पहरू रणनीतिक भण्डारणको रूपमा पनि उपयोगी छन्। वर्तमानमा नेपाली सेनाले सातवटा पेट्रोल पम्प देशभर सञ्चालन गर्दै आएको छ, तीमध्ये तीन काठमाडौंमा र बाँकी एक–एक इटहरी, तनहुँ, रूपन्देही तथा सुर्खेतमा रहेका छन्।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमका स्रोतहरूले सेनालाई ग्यास व्यवसायमा संलग्न गराउने विषयमा कुनै औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन्। “मन्त्रालयमा प्रारम्भिक चरणको छलफल भएको सुनेका छौँ, तर अहिलेसम्म हामीसँग कुनै औपचारिक प्रस्ताव आएको छैन,” स्रोतले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार, यदि सेना वा सुरक्षा निकायले अनुमति पाएमा डीलरशिप पाउने सम्भावना रहन्छ। तर मन्त्रालय र सेनाबीच छलफल प्रारम्भिक स्तरमै रहेकाले अहिले कुनै निश्चितता नदेखिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

नेपालमा हाल ५८ वटा निजी एलपी ग्यास उद्योग छन्, जसले जम्मा १० हजार टन क्षमतासहितको भण्डारण राख्दछन्, जुन लगभग सात दिनको माग मात्र पूरा गर्न सक्षम छ। अधिकांश व्यवसायीहरूले सुरक्षा निकायलाई व्यापारमा संलग्न गराउनु उपयुक्त नठानेका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले भने, “खुला बजार नीति भएकाले हामी प्रतिस्पर्धाका लागि तयार छौँ, तर सेनालाई व्यापारिक क्षेत्रमा नलागाउने हाम्रो धारणा छ।” उनले थपे, “पछिका दिनमा हामीसँग द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ, जुन अनुकूल हुने छैन।” चन्दले खाद्य संस्थान, नेपाल सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लगायत सरकारी निकायसँग सुरक्षीत व्यवस्था भएकाले सेनालाई पुनः ल्याउनु उचित नभएको बताएका छन्।

सेनालाई ग्यास उद्योगमा संलग्न गराउनुले नकारात्मक सन्देश जान सक्ने चेतावनी उनले दिए। “आपतकालीन अवस्थामा मात्र सेनाले काम गर्ने हो। यदि जहिले सबै ठाउँमा सेना गयो भने अन्य सरकारी निकायले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश जान्छ,” चन्दले बताए। मध्यपूर्वको द्वन्द्वले खाना पकाउने ग्यास आपूर्तिमा अवरोध ल्याउने भनी सेनाको संलग्नता सार्वजनिक छलफलमा आएको हो। तर व्यवसायीहरूले निगमलाई मात्र जिम्मेवार ठहर गर्दै आएका छन्। “निगमले मात्र आयात गर्दै आएको छ र यसलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, नभए हामीलाई पनि आयात गर्न दिनुपर्छ,” चन्दले जोड दिए।