इटलीमा चुनावी प्रणाली सुधार गर्ने विधेयकमा मतदान, विपक्षीको कडा विरोध कायम

२२ असोज, काठमाडौं । इटलीमा चुनावी प्रणाली परिवर्तन गर्ने विवादास्पद विधेयकको आज संसद्को तल्लो सदनमा अन्तिम मतदान हुँदैछ। प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको नयाँ चुनावी कानुनअनुसार ४२ प्रतिशत मतको सीमा पुरा गर्ने सबैभन्दा बढी मत पाउने पार्टी वा गठबन्धनलाई संसदमा १०५ सिटको बोनस प्रदान गर्ने प्रस्ताव छ। यस बोनसमा चेम्बर अफ डेपुटिजका लागि ७० र सिनेटका लागि ३५ सिटहरू रहेका छन्। तर यी सिटहरू संसद्को कुल संख्या भित्र रहनेछन् र थपिने होइनन्। इटलीको संसद्मा रहेका कुल ६०० सिटमध्ये ७० र ३५ सिट बोनसका रूपमा विजयी गठबन्धनलाई दिइनेछन्।

विधेयक अनुसार बोनस पाउन पार्टी वा गठबन्धनले दुवै चेम्बर अफ डेपुटिज र सिनेटमा कम्तीमा ४२ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्छ। यदि ४२ प्रतिशत कम भयो वा दुई सदनमा सबैभन्दा बढी मत पाउने पार्टी वा गठबन्धन फरक भएमा बोनस सिट दिइने छैन र सिटहरू समानुपातिक प्रणालीबाट बाँडिनेछन्। आजको मतदान विधेयकमा अन्तिम गोप्य मतदानको रूपमा हुनेछ। विधेयक पारित भएमा विद्यमान ‘रोसाटेल्लुम’ चुनावी प्रणालीको सट्टा नयाँ प्रणाली लागू गरिनेछ। सरकारले यसलाई ‘स्ट्याबिलिकम’ नाम दिएको छ भने विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री मेलोनीको नाम जोडेर यसलाई ‘मेलोनेल्लुम’ भन्दै आलोचना गर्छन्।

४२ प्रतिशत मत पुरा गरे कसरी बोनस सिट पाइन्छ ?
इटलीको संसद्मा चेम्बर अफ डेपुटिजमा ४०० र सिनेटमा २०० गरी कुल ६०० सिट छन्। प्रस्तावित प्रणाली अनुसार, चेम्बर अफ डेपुटिजका ४०० मध्ये ७० र सिनेटका २०० मध्ये ३५ सिट बोनसका रूपमा प्रयोग गरिनेछन्। बाँकी सिटहरू समानुपातिक रूपमा बाँडिनेछन्। उदाहरणका लागि, कुनै गठबन्धनले दुवै सदनमा ४२ प्रतिशत भन्दा बढी मत पाएमा उसले ७० बोनस सिट पाउनेछ। समानुपातिक सिट र बोनस सिट जोड्दा विजयी गठबन्धनलाई संसद्मा स्पष्ट बहुमत दिलाउने लक्ष्य विधेयकको हुन्छ।

तर विजयी गठबन्धनलाई पाउने सिटमा अधिकतम सीमा पनि तोकिएको छ। चेम्बरमा अधिकतम २२o र सिनेटमा ११३ सिटसम्म सीमित गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ ४२ प्रतिशत मत ल्याउने गठबन्धनले स्वतः संसद्को ४२ प्रतिशत सिट मात्र पाउने छैन, विशेष परिस्थितिमा थप सिट पाउन सक्छ। यही प्रावधानलाई लिएर विपक्षीहरू प्रतिनिधित्वमा असन्तुलन आउने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पहिल्यै घोषणा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था
नयाँ प्रणाली अनुसर चुनावमा सहभागी कम्पनीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा आफूले प्रधानमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिको नाम र आफ्नो चुनाव कार्यक्रम पनि घोषणा गर्नुपर्नेछ। यसले मतदातालाई चुनावअघि नै प्रधानमन्त्री उम्मेदवार परिचित गराउने उद्देश्य राखिएको छ। तर, मतदाताले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने वा विजयी उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार स्वतः दिने भन्ने होइन। इटलीको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार राष्ट्रपतिसंग रहनेछ र नयाँ कानुनमा पनि यो संवैधानिक अधिकार सुरक्षित गरिएको छ।

सरकारले दाबी गरेको छ कि यस्ता व्यवस्था चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनेछ र मतदातालाई स्पष्टता दिनेछ। तर विपक्षीहरूले यसले राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकामाथि राजनीतिक दबाब बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।