सरकारको बजार अनुगमनमा उपभोक्तालाई ठग्ने विषयमा ध्यान, असल सुधारको साटो जरिवाना मात्र संकलन

सरकारले बजार अनुगमनको नाममा केवल जरिवाना असुल गर्ने कार्यमा ध्यान दिएको विषयमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य विभागले चार हजारभन्दा बढी व्यवसायहरूको अनुगमन गर्दा ९७ प्रतिशतभन्दा बढीले नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। बजार सुधारका लागि अनुगमनभन्दा बजार व्यवस्थापनलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्नेमा पूर्वमहानिर्देशक कुमार दाहालले जोड दिएका छन्। १२ साउन, काठमाडौं।

उपभोक्ताहरूको साझा समस्या महँगी, गुणस्तरको कमी र पसल–पसलमा मूल्यको भिन्नता हो। बजारका व्यापारीहरूको मनमानी जारी रहँदा उपभोक्ताहरू महँगो र खराब गुणस्तरका सामानहरू किन्ने बाध्यतामा छन्। सरकारले दैनिक बजार अनुगमन टोली खटाएको दाबी गर्दै करोडौँ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको बताउँछ, तर बजारको अवस्था सुधारिएको कुनै संकेत छैन। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि र गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमा काम गरिरहेको भने पनि उपभोक्ताहरूको अवस्था हेर्दा ती निकायहरू आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन असफल देखिन्छन्।

वाणिज्य विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९ सय ६५ अनुगमन टोलीले ४४८१ व्यवसायको अनुगमन गरेको छ, तर मात्र ११५ व्यवसायले नियम पालना गरेको देखिएको छ। अनुगमनमा भेटिएका ५३७ फर्महरूलाई कारबाही गर्दै २ करोड ६१ लाख २३ हजार ३ सय रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरिएको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले वाणिज्य विभागले बजार सुधारका साटो जरिवाना असुल गर्न मात्रै ध्यान दिएको आरोप लगाएका छन्।

पूर्वमहानिर्देशक कुमार दाहालले अनुगमन प्रणाली पुरानो र नियमको नाममा मात्र भएको स्वीकार्दै बजारमा राजस्व गौण विषय भएको र मुख्य कुरा बजारलाई सफा बनाउनु भएको बताएका छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल्सिनाले भने वाणिज्य विभाग र सरकार व्यापारीहरूको नियन्त्रणमा भएकाले अनुगमन प्रभावकारी नहुनुको कारण जनशक्ति अभाव र क्षेत्राधिकारको भ्रम रहेकामा जोड दिएका छन्।