समाचार सारांश समीक्षित सामग्री। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई बेवास्ता गर्दै गभर्नरको अनुपस्थितिमा बैंकका कार्यकारी निर्देशक र बैंकर्ससँग प्रत्यक्ष बैठक गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले डेपुटी गभर्नरको सिफारिसका लागि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग समुहीय अन्तर्वार्ताजस्तो बैठक गरी ऐनको मर्म विपरित काम गरेका छन्। पूर्वगभर्नरहरूले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा चोट लागेको बताएका छन् र यस्तो शासनशैलीले वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको बताएका छन्। २१ साउन, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच जारी राजनीतिक असमझदारीका बीच सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता माथि उपहास गर्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसहित वित्तीय कानुन र सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूले पनि केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता प्रदान गर्दै सरकारी हस्तक्षेपलाई बर्जित गरेका छन्। तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र बैंकमा नियमनमा रहेका बैंकका सीइओहरूसँग मात्र नभई गभर्नर र डेपुटी गभर्नरपछिका तेस्रो वरियताका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग पनि सिधा बैठक तथा छलफल गरेका छन्। यस्तै केही अघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले समेत राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसहित बैंकका सीइओहरूसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरेको खुलासा भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गर्दा अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराएकै संकेत गर्ने गरी अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गर्दा नियामक राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई सामेल नगरेका थिए।
यसक्रममा नियमित अभ्यासभन्दा भिन्न प्रक्रियाबाट काम भएकाले विश्वास गर्न नसकिने अवस्था आएको पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले बताएका छन्। उनले भने, ‘नतिजा नआउँदासम्म निष्कर्ष निकाल्न हुँदैन, तर अस्वाभाविक गतिविधि भइरहेकै छन्।’ अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंक नेतृत्वसँग नबसी कार्यकारी निर्देशकहरू र बैंकर्सले स्पष्ट कुरा राख्न डराउने सोचले यस्तो अभ्यास गरेको हुन सक्ने उनले बताए। तथापि, वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको छलफलमा केन्द्रीय बैंकको प्रतिनिधि आवश्यक नठान्नु स्वाभाविक नभएको पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले बताए। अर्थमन्त्रीले बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको बैठक गर्दा मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धमिला गरेर उनीहरूले भनेजस्तो काम गर्न लगाउँदा समेत संवैधानिक सीमाहरू मिचिएको पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बताए। ‘संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई आवश्यक परे पाँच वर्षसम्म पनि थुनिने प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘यस कार्यशैलीमा स्वायत्तता कसको छ र यहाँ?’ प्रक्रिया र विधि विहीन काम भएको आरोप उनले लगाएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले व्यवहारमा राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकाय भएको प्रमाणित गरेको पूर्वगभर्नर तिलक रावलले बताए। ‘तर ऐनमा लेखिएका कुरा मात्र स्वायत्तता दिएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा पनि निर्भर गर्छ।’ उनले वर्तमान सरकारले आश्चर्यलाग्दा गतिविधिहरू गरेको बताएका छन्। बुधबारको कार्यकारी निर्देशकसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले डेपुटी गभर्नरको सिफारिस गर्ने उद्देश्यले पनि उनीहरूसँग बैठक गरेको बताएका थिए। तर, राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार डेपुटी गभर्नरको सिफारिस गभर्नरको अधिकारमा पर्छ। दफा १६ अनुसार गभर्नरको सिफारिसमा सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। यस प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका राष्ट्र बैंकको सिफारिस मन्त्रीपरिषदमा प¥याउने मात्रै हो। तथापि, डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा अर्थमन्त्रालयको चासो साथै सहभागिता पुरानो अभ्यास हो। तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले कहिल्यै नगरेको नयाँ अभ्यास गर्दै कार्यकारी निर्देशकलाई अर्थ मन्त्रालय बोलाएर सामूहिक अन्तर्वार्ताको शैलीमा बैठक गराएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको काममा सरकारको प्रतिनिधित्व र सन्देश पुर्याउन अर्थसचिवलाई सञ्चालक समिति सदस्य बनाउन कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ। तर, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले राष्ट्र बैंकको आन्तरिक कर्मचारी व्यवस्थापन र नियमनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी बैठक र निर्देशनहरू दिएका छन्। यस्तै सचिव बोर्डमा हुँदा समेत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सरकारको हस्तक्षेप हुने भन्दै अर्थ सचिवलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बनाउन नहुने सुझाव दिएको छ। संसदको अर्थ समितिको बैठकमा सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरूले समेत यस्तै व्यवस्था अस्वीकार गर्दै स्वायत्तता कायम राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल ऐनले निश्चित रूपमा पाँच वर्ष तोकेको छ। सरकारले आफ्नै इच्छाले गभर्नरलाई हटाउन सक्दैन। विगतमा तिलक रावल, महाप्रसाद अधिकारी लगायतलाई हटाउने प्रयास भए पनि सर्वोच्च अदालतले उल्टाएका थिए। ऐनको दफा २२ अनुसार गम्भीर असक्षम्यता वा अनियमितता बाहेक गभर्नर पदमुक्त गर्न सकिंदैन। पदमुक्त गर्नुपर्ने भएमा सर्वोच्च अदालतका निवृत्त न्यायाधीश नेतृत्वमा जाँच समितिको गठन आवश्यक हुन्छ र समितिको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ। ऐनको दफा ३ अनुसार बैंक एक अविछिन्न उत्तराधिकारी स्वशासित संस्था हो। यसको अर्थ यो सरकारको कुनै विभाग नभएर कानुनी रूपमा पृथक निकाय हो जसले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्छ। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७ अनुसार मुलुकको मौद्रिक नीति निर्माण, कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ। ब्याजदर, मुद्रा आपूर्ति र ऋण नियन्त्रणमा बैंक स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्षम छ। त्यसैगरी विदेशी विनिमय दर र मुद्रा सञ्चितिको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार बैंकमा छ। ऐनको दफा ४ मा कुनै नकारात्मक प्रभाव नपार्नासाथ सरकारको आर्थिक नीतिमा सहयोग गर्न पनि बैंकलाई भनिएको छ। ऐनको दफा १०६ ले नेपाल सरकारले मुद्रा, बैंकिङ र वित्त क्षेत्रमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राख्छ। सरकारको निर्देशन पालना गर्नु बैंकको कर्तव्य हो। विगतमा यस्ता व्यवस्था हटाइएको भए पनि फेरि थपिएको पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले बताएका छन् र यो दफा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा बाधक भएको बताएका छन्। यद्यपि सर्वोच्च अदालतका अनेकौं फैसलाले केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
