२२ साउन, काठमाडौं। पछिल्लो २२ दिनमा काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर भईरहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारको संकट वा आयातमा अवरोधका कारण नभई पूर्णतः सरकार र नेपाल आयल निगमको अदूरदर्शी नीति, कमजोर व्यवस्थापन र बजार नियन्त्रण गुम्नुले उत्पन्न ‘मानव-निर्मित’ संकट हो। ग्यास लिन खाली सिलिन्डर बोकेर डिपो र उद्योगको ढोकामा दिनभर लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था सरकारी संयन्त्रको गम्भीर असफलताको परिचायक हो। यसअघि पनि बजारमा ग्यास अभाव बढेपछि आयल निगमले २०८२ माघ अन्त्यदेखि आधा सिलिन्डर (७.१ किलो) मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यतिबेला आधा सिलिन्डर वितरणले बजार अभाव केही हदसम्म कम थियो। तर मध्यपूर्वको तनाव कम भएसँगै निगमले ३१ असार २०८३ देखि पूर्ण तौलको सिलिन्डर बिक्रीमा फर्किएको थियो। भरी सिलिन्डर ग्यास उपलब्ध भएपछि बजारमा उपभोक्ता माग अचानक बढ्यो र अहिले डिलरदेखि उद्योगसम्म सर्वसाधारणको लामो लाइन लागेको छ। कृत्रिम अभावको मुख्य कारण निगमको नीति अस्थिरता र बजार मनोविज्ञान नबुझ्नु रहेको छ। माघ अन्त्यमा निगमले संकट टार्न १५ दिन मात्र आधा सिलिन्डर बेच्ने भन्यो, तर चार महिनासम्म पनि आधा सिलिन्डर नै वितरण गरिरह्यो। उपभोक्ताले आधा सिलिन्डर प्रयोग गर्दा पनि सिलिन्डर साट्न नपाएकाले घरमा थन्क्याए। तर कुनै वैज्ञानिक मूल्यांकनबिना फेरी पूर्ण सिलिन्डर वितरण खुलेको थियो। यसले घरमा थन्किएका सिलिन्डर एकैपटक बजारमा आउँदा व्यवस्थापनमा समस्या भयो। यस अदूरदर्शी निर्णयले बजार सन्तुलन भंग गरायो र त्यसको प्रभाव आम उपभोक्ताले भोग्नुप पर्यो।
निगमको दाबी: कोटा बढाएर ५५ हजार टन पुर्यायौं आयल निगमले ग्यासको नियमित कोटा ४९ हजार ५ सय टनबाट बढाएर हाल ५४ देखि ५५ हजार टन पुर्याएको जनाएको छ। प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार हाल भारतबाट ग्यास निरन्तर आपूर्ति भइरहेको छ र यस महिना १–१८ गतेसम्म करिब ३२ हजार टन ग्यास लोड भइसकेको छ। आयात वृद्धि र आइतबार पनि ग्यास लोड भइरहेकोले चाँडै बजार सहज हुने निगमको विश्वास छ। निगमको तथ्यांकअनुसार साउन १० देखि २१ सम्म १२ दिनमा कुल १७ लाख ५४ हजार १ सय ५४ सिलिन्डर बराबर (१३ सय ११ बुलेट) ग्यास विक्री भएको छ। दैनिक औसत विक्री करिब १ लाख १० हजार सिलिन्डर छ। अभावको कारण: प्यानिक किन्ने प्रवृत्ति र खाली स्टक नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले उपभोक्ताको ‘प्यानिक बाइङ’ (अत्तालिएर किन्ने प्रवृत्ति) मुख्य अभावको कारण भएको बताएको छ। २०८२ फागुनदेखि २०८३ असारसम्म आयात कम हुँदा पुरानो स्टक सकिएको र आधा सिलिन्डर भण्डारण नहुने कारण उपभोक्ताको घरमा ग्यास सकिएको थियो। निगम प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘उपभोक्ताको घरमा पहिलादेखि थन्किएको ग्यास सकिएको थियो र अब पूर्ण तौलको सिलिन्डर आउँदा माग अचानक बढ्यो। प्यानिक किन्ने व्यवहारले तत्काल आवश्यक मान्छेलाई समस्या परेको छ।’ घरायसी प्रयोजनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै ठाकुरले सरकारले होटल तथा उद्योगमा अनुगमन गरिरहेको तर विक्रेताले नै घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। विक्रेता र डिलरले ग्राहकलाई चिनेर ग्यास वितरणमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
निगमका अनुसार नेपालमा मासिक ३१–३२ लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुन्छ र दैनिक १ लाख ८ हजार सिलिन्डर माग छ। ग्यास उद्योग संघको भनाइ: आपूर्ति सहज हुन अझै १५–२० दिन लाग्ने, कोटा बढाए पनि बोक्ने बुलेट अभाव नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले यो अभाव कम हुन अझै १५–२० दिन लाग्ने बताएका छन्। आयल निगमले आधा सिलिन्डरबाट पूर्ण तौलको सिलिन्डर पठाउँदा बजारमा अभाव बढेको संघले जनाएको छ। संघ अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार आयात बढे पनि ग्यास बोक्ने ग्यास बुलेटको संख्या सीमित छ र सोही अनुसार मात्र ग्यास ल्याउन सकिन्छ। बुलेटको अभावले आपूर्ति बढी गर्न सकिँदैन। उनका अनुसार बजारमा आधिकारिक दर्ता भएका सिलिन्डर १ करोड ७५ लाख हाराहारी छन्, जुन दुई वर्षअघिको १ करोड ५५ लाखभन्दा बढी हो। अभाव हुँदा ग्यास उद्योगी र विक्रेता होटल तथा व्यवसायलाई मात्र ग्यास वितरण गर्छन् भन्ने आरोप संघले खण्डन गरेको छ। संघले निगमलाई दैनिक रिपोर्ट दिइरहेको र सरकारले अनुगमन गर्ने उल्लेख गरेको छ। संघले अभाव बिस्तारै घट्दै गएको र २० दिनभित्र समस्या पूर्ण समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। सरकारले बजार व्यवस्थापनका लागि दिनहुँ विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विक्रेताहरूलाई कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियमन गर्न, उपभोक्ताको गुनासो सुन्न र बजार व्यवस्थापन सहज बनाउन दैनिक विज्ञप्ति र सूचना प्रकाशित गर्दै आएको छ। अनुगमन टिम र हटलाइन नम्बरहरू समेत सार्वजनिक छन्। तर, सरकारको प्रदान गरेको फोन नम्बरमा सम्पर्क नलाग्ने वा गुनासो समाधान नगर्ने उपभोक्ताको गुनासो कायम छ। राज्यको वितरण प्रणाली सामान्य उपभोक्ताका लागि क्रूर छ भने ठूला व्यापारीका लागि उदार देखिन्छ। संकटको समयमा आम नागरिक एक सिलिन्डर नपाउँदा पनि ठूला होटल र रेस्टुरेन्टहरूले ग्यास अभाव भोगेका छैनन्। उद्योगी र डिलरहरूले ठूलो लाभका लागि ग्यास सिधै होटलहरूमा डेलिभरी गरिरहेको आरोप उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले लगाएका छन्। विपद् अवस्थामा व्यवसायिक प्रयोजनको ग्यास कटौती गरेर घरायसी कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारले पालना नगरेको आरोप पनि छ। आयात तथ्यांक देखाएर आफ्नो अक्षमता छोप्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई पनि आलोचना गरिएको छ। साउन महिनामा मात्र ३२ हजार टनभन्दा बढी ग्यास आयात भएको दाबी गर्दा पनि सो ग्यास कहाँ र कसरी वितरित भयो भन्ने जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन। ग्यास पर्याप्त हुँदा पनि बजारमा हाहाकार हुनुले प्रणालीभित्रको चुहावटलाई संकेत गर्दछ। यस्तो अवस्था हुँदा पनि सरकार उपभोक्तालाई दोषारोपण गर्दैछ, जसले आपूर्ति प्रणालीमा सरकारको उपस्थिति शून्य र व्यवस्थापन असफल भएको पुष्टि गर्छ।
