सरकारी अक्षमता के कारण उत्पन्न कृत्रिम संकट

२२ साउन, काठमाडौं। पछिले २२ दिनहरूमा काठमाडौं उपत्यका सहित देशभर देखा परिरहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको भयंकर कमी अन्तर्राष्ट्रिय बजारको संकट वा आयातमा अवरोधका कारण नभई पूर्ण रूपमा सरकार र नेपाल आयल निगमको दूरदर्शिताहीन नीति, कमजोर व्यवस्थापन र बजार नियन्त्रण हराएको कारण उत्पन्न ‘मानव-निर्मित’ संकट हो। ग्यास लिन खाली सिलिन्डर बोकेर डिपो र उद्योगको अगाडि दिनभर लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था सरकारी संयन्त्रको गम्भीर असफलताको संकेत हो। यसअघि पनि बजारमा ग्यास अभाव बढेपछि आयल निगमले २०८२ माघ अन्त्यदेखि आधा सिलिन्डर (७.१ किलो) मात्रै बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यतिबेला आधा सिलिन्डर वितरणले बजार अभाव केही हदसम्म कम थियो। तर मध्यपूर्वी तनाव कम भएसँगै निगमले ३१ असार २०८३ देखि पुनः पूर्ण तौलको सिलिन्डर बिक्रीमा फर्किएको थियो। पूर्ण सिलिन्डर उपलब्ध भएपछि बजारमा उपभोक्ताको माग अचानक बढ्यो र अहिले डिलरदेखि उद्योगसम्म लामो लाइन देखिन्छ। कृत्रिम अभावको मुख्य कारण निगमको नीति अस्थिरता र बजार मनोविज्ञान नबुझ्नु हो। माघ अन्त्यमा निगमले संकट टार्न १५ दिन मात्र आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने भन्यो, तर चार महिनासम्म पनि आधा सिलिन्डर नै वितरण जारी रह्यो। उपभोक्ताले आधा सिलिन्डर प्रयोग गर्दा पनि सिलिन्डर साट्न नसक्दा घरमा थन्किए। तर कुनै वैज्ञानिक मूल्यांकन नहुँदै पुनः पूर्ण सिलिन्डर वितरण खोलियो। यसले घरमा थन्किएका सिलिन्डर एकैचोटि बजारमा आए, जसले व्यवस्थापनमा समस्या ल्यायो। यसअदूरदर्शी निर्णयले बजार संतुलन भंग गरायो र त्यसको प्रभाव सामान्य उपभोक्ताले भोग्नुपर्यो।

निगमको दाबी: कोटा बढाएर ५५ हजार टन पुर्‍यायौं
आयल निगमले ग्यासको नियमित कोटा ४९ हजार ५०० टनबाट बढाएर हाल ५४ देखि ५५ हजार टन पुर्‍याएको जनाएको छ। प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए अनुसार भारतबाट ग्यास निरन्तर आपूर्ति भइरहेको छ र यसै महिना १–१८ गतेसम्म करिब ३२ हजार टन ग्यास लोड भइसकेको छ। आयात वृद्धि र आइतबार पनि ग्यास लोड भइरहेकोले चाँडै बजार सहज हुने निगमको विश्वास छ। निगमको तथ्यांक अनुसार साउन १० देखि २१ सम्म १२ दिनमा कुल १७ लाख ५४ हजार १५४ सिलिन्डर (१३११ बुलेट) बराबर ग्यास विक्री भएको छ। दैनिक औसत विक्री करिब १ लाख १० हजार सिलिन्डर छ।
अभावको कारण: प्यानिक किन्ने प्रवृत्ति र खाली स्टक
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले उपभोक्ताको ‘प्यानिक बाइङ’ (अत्तालिएर किन्ने प्रवृत्ति) मुख्य अभावको कारण भएको बताएको छ। २०८२ फागुनदेखि २०८३ असारसम्म आयात कम हुँदा पुरानो स्टक सकिएको र आधा सिलिन्डर भण्डारण गर्न नपाएकाले उपभोक्ताको घरमा ग्यास सकिएको थियो। निगम प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘उपभोक्ताको घरमा थन्किएको ग्यास सकिसकेको थियो र पूर्ण तौलको सिलिन्डर आउँदा माग अचानक बढ्यो। प्यानिक किन्ने व्यवहारले तत्काल आवश्यक व्यक्तिलाई समस्या परेको छ।’ घरायसी प्रयोजनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै ठाकुरले सरकारले होटल तथा उद्योगहरूमा अनुगमन गरिरहेको बताए तर विक्रेताले नै घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। विक्रेता र डिलरले ग्राहकलाई चिनेर ग्यास वितरणमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।

निगमका अनुसार नेपालमा मासिक ३१–३२ लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुन्छ र दैनिक १ लाख ८ हजार सिलिन्डर माग छ।
ग्यास उद्योग संघको भनाइ: आपूर्ति सहज हुन अझै १५–२० दिन लाग्ने, कोटा बढाए पनि बोक्ने बुलेट अभाव
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले यो अभाव कम हुन अझै १५–२० दिन लाग्ने जानकारी दिएको छ। आयल निगमले आधा सिलिन्डरबाट पूर्ण तौलको सिलिन्डर पठाउँदा बजारमा अभाव बढेको संघले जनाएको छ। संघ अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार आयात बढे पनि ग्यास बोक्ने ग्यास बुलेटको संख्या सीमित छ र सोही अनुसार मात्र ग्यास ल्याउन सकिन्छ। बुलेटको अभावले आपूर्ति वृद्धि गर्न सकिँदैन। उनका अनुसार बजारमा आधिकारिक दर्ता भएका सिलिन्डर १ करोड ७५ लाख हाराहारी छन्, जुन दुई वर्षअघिको १ करोड ५५ लाखभन्दा बढी हो। अभाव हुँदा ग्यास उद्योगी र विक्रेता होटल तथा व्यवसायलाई मात्र ग्यास वितरण गर्छन् भन्ने आरोप संघले खण्डन गरेको छ। संघले निगमलाई दैनिक रिपोर्ट दिइरहेको छ र सरकारले अनुगमन गर्ने उल्लेख गरेको छ। संघले अभाव बिस्तारै घट्दै गएको र २० दिनभित्र समस्या पूर्ण समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। सरकारले बजार व्यवस्थापनका लागि दैनिक विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विक्रेताहरूलाई कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्न, उपभोक्ताको गुनासो सुन्न र बजार व्यवस्थापन सहज बनाउन सूचनाहरु प्रकाशित गर्दै आएको छ। अनुगमन टीम र हटलाइन नम्बरहरु पनि सार्वजनिक छन्। तर सरकारले दिएको फोन नम्बरमा सम्पर्क नलाग्ने वा गुनासो समाधान नगर्ने गुनासो उपभोक्ताबाट जारी छ। राज्यको वितरण प्रणाली सामान्य उपभोक्ताको लागि क्रूर छ भने ठूला व्यापारीको लागि उदार देखिन्छ। संकटको समयमा आम नागरिकले एक सिलिन्डर पनि नपाउँदा ठूला होटल र रेस्टुरेन्टहरूले ग्यास अभाव महसुस गरेका छैनन्। उद्योगी र डिलरहरूले ठूलो लाभका लागि ग्यास सिधै होटलहरूमा डिलिभरी गरिरहेको आरोप उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले लगाएका छन्। विपद् अवस्थामा व्यवसायिक प्रयोजनको ग्यास कटौती गरी घरायसी काममा प्राथमिकता दिनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारले पूरा नगरेको आरोप पनि छ। आयात तथ्यांक देखाएर आफ्नो अक्षमता छोप्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई आलोचना गरिएको छ। साउन महिनामा मात्र ३२ हजार टनभन्दा बढी ग्यास आयात भए पनि सो ग्यास कहाँ र कसरी वितरित भयो भन्ने जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन। ग्यास पर्याप्त भए पनि बजारमा हाहाकार हुनु प्रणालीभित्रको चुहावटको संकेत हो। यस्तो अवस्था हुँदा पनि सरकार उपभोक्तालाई दोषारोपण गर्दै छ, जसले आपूर्ति प्रणालीमा सरकारको उपस्थिति शून्य र व्यवस्थापन असफल भएको पुष्टि गर्छ।