वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले १५ बुँदे माग राख्दै भदौ १ गतेदेखि कामदार पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। भारतका विमानस्थलहरू प्रयोग गरी कामदार पठाएको आरोपमा सरकारले म्यानपावर व्यवसायीमाथि कारबाही गरेको छ र सेवा शुल्क विवाद यस विषयको मुख्य केन्द्रबिन्दु बनेको छ। श्रम विज्ञहरूले म्यानपावर बन्द हुँदा दलालमार्फत ठगी तथा मानव तस्करीको जोखिम बढ्ने बताउँदै सरकारी पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
२६ साउन, काठमाडौं। सरकारले म्यानपावर व्यवसायीमाथि कारबाही बढाएपछि ती व्यवसायीहरूले भदौ १ गतेदेखि श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बन्द गर्ने निर्णय लिएका छन्। उनीहरूले विभिन्न १५ बुँदे मागसहित आन्दोलन गरेका छन्। यो विवादका दुई प्रमुख विषय नेपाल बाहेकका विमानस्थल, विशेषगरी भारतका विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिक पठाउने विषय र व्यवसायीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा शुल्कसँग सम्बन्धित छन्। विगतदेखि सञ्चित नीतिगत समस्या, राज्यको कमजोर नियमन, महँगो हवाई टिकट, कमजोर श्रम कूटनीति र श्रमिकमाथिको आर्थिक भार यी मुख्य कारणहरू हुन्।
भारतबाट कामदार पठाउने विषयमा कारबाही मुख्य एजेन्डा हो। नेपाल सरकारले भारतका विमानस्थलहरू प्रयोग गरी श्रमिक पठाउन नहुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ र आवश्यकता परेमा सम्बन्धित निकायलाई सूचना दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। व्यवसायीहरूले यस नियम उल्लंघन गरेको भनेर विभागले कारबाही गरेको हो। तापनि नियम उल्लंघन लामो समयसम्म राज्यले निरीक्षण नगरेको र अहिले मात्र कारबाही सुरु गरेको श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालले बताएका छन्। व्यवसायीहरूले अधिकांश भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेपनि राज्यले उचित अनुगमन नगरेको प्रश्न उठेको छ। रामेश्वर नेपालले भने, ‘नियम उल्लंघनपछिको कारबाही आवश्यक भए पनि किन यति लामो समयसम्म नियमनकारी निकायले नियमन नगरेको हो भन्ने प्रश्न उठ्नै पर्छ।’ उनी यो समस्या हालको सरकारको कार्यकालमै देखिएको हुँदा अघिल्लो सरकारको दोषले टार्न नहुने उल्लेख गर्छन्।
तर व्यवसायीहरूको दाबी मात्रमा राज्यको कारबाही गलत भन्न सकिंदैन। विभागले भारतबाट श्रमिक पठाउने विषयमा पहिले नै निर्देशन दिएको थियो र निर्देशन उल्लंघन गर्ने कतिपय संस्थामाथि जरिवाना लगाइसकेको छ। यसले राज्यको कारबाही पूर्णतया आधारहीन भएको व्यवसायीहरूको दाबी र कानुन उल्लंघनमा कारबाही गर्नु पर्ने सरकारको दायित्वबीचको टकराव देखाउँछ।
महँगो टिकटले भारतको बाटो रोजिएको व्यवसायीहरूको तर्क छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार नेपाली श्रमिकको लागि हवाई टिकटको मूल्य अत्यधिक बढेको छ र व्यवसायीहरूले यसलाई कृत्रिम अभाव बनाएको ठानेका छन्। टिकटको मूल्य तीन गुणाभन्दा बढी वृद्धि भएको र यसले श्रमिकमाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको उनीहरूको दाबी छ। त्यसैले भारतका विमानस्थल प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार, श्रम विज्ञ डा. मीना पौडेल भारतबाट श्रमिक पठाउन पाउनु कानुनसँग मेल नखाने बताउँछिन्। नेपालको कानुन अनुसार मात्र स्वदेशी विमानस्थलबाट श्रमिक पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। विदेशमा श्रमिकलाई रोजगारदाताले अनुचित व्यवहार गर्दा सरकारी निकायले छानबिन गरी उद्धार गर्ने पक्ष छ, तर भारतमार्गले नेपालको अध्यागमनमा प्रस्थान अभिलेख नदेखाइने भएकाले थप प्रमाण आवश्यक पर्न सक्ने संभावना छ। अवैध र अनौपचारिक मार्ग प्रयोग गरे दलालहरूले भिन्न देशको भिसा देखाएर अर्को देशमा पु¥याउने, बढी रकम असुल्ने र फरक काममा लगाउने जोखिम बढ्ने विभागको चेतावनी छ।
व्यवसायीहरू: कानुन पालना गर्न सक्ने वातावरण आवश्यक छ। संघका अध्यक्ष खत्रीका अनुसार यो आन्दोलन कारबाहीका कारण मात्र नभई वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुव्यवस्थित र सम्मानजनक बनाउन दशकौंदेखि उठिरहेको माग हो। उनले हालको नीति र कानुनकार्यान्वयन गर्दा समस्या आएको बताए। पुरानो नीति लागू गर्दा पुरानो अभ्यास र नयाँ नियमबीच द्वन्द्व हुने गरेको उनको भनाइ छ। यसकारण नीति सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
सेवा शुल्क: व्यवसायीको लागत वा श्रमिकमाथिको भार? व्यवसायीहरूको अर्को मुख्य माग वैज्ञानिक रूपमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्नु हो। अहिले करिब १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिइएको छ, तर अनौपचारिक रूपमा यसको भन्दा बढी रकम लिने चलन रहेको छ र त्यसलाई वैध गर्ने प्रयास भइरहेको छ। श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालले सेवा शुल्क समयअनुसार परिमार्जन हुनुपर्छ तर यसले श्रमिकमाथि भारी नपर्ने हुनु पर्ने बताए। उनले सेवा शुल्क विवादलाई केवल व्यवसायीले कति तिर्लान् भन्नेमा मात्र सीमित नगरी रोजगारदाता, गन्तव्य देश र सरकारको भूमिका पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए।
राज्य जिम्मेवार तर व्यवसायीलाई छाडछाड नगर्नुपर्ने श्रम विज्ञ डा. मीना पौडेलले बताइन्, ‘म्यानपावर व्यवसायीहरू निजी क्षेत्रका हुन् र कानुन उल्लंघन भए कारबाही हुनु उचित छ।’ तर नियमनकारी राज्यको भूमिका पनि महत्वपूर्ण भएको उनले जोड दिइन्। ‘अलग्गै अनुगमन नगर्ने र कडाइ गर्ने भन्दा संवाद गरेर सुधारको बाटो निकालनु आवश्यक छ।’
‘म्यानपावर बन्द हुँदा श्रमिक दलालको पछि लाग्छन्’ डा. पौडेलको मुख्य चिन्ता यो आन्दोलनले श्रमिकमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव हो। दैनिक ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा प्रस्थान गर्ने भएकाले भदौ १ गतेदेखि बन्द हुँदा श्रमिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उनी बताउँछन्। म्यानपावरबाट बाहिरिन रोकिएपछि युवा गैरकानुनी मार्गमा जान सक्ने र मानव बेचबिखन तथा ठगीको जोखिम बढ्ने खतरा रहेको छ।
विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ लाख ९२ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति पाए, जसमध्ये करिब २ लाख ६८ हजारले म्यानपावर कम्पनीमार्फत् गएका थिए। दैनिक करिब ७०० देखि ८०० श्रमिक म्यानपावरबाट बाहिरिनुले आन्दोलन लामो भए युवा वर्गमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता छ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोक्ने माग विवादित व्यवसायी संघले पनि गरेका छन्। तर श्रम विज्ञहरूले यो मागको पक्षमा छैनन्। उनीहरूको तर्क छ कि कुनै व्यक्तिले रोजगारदाता र गन्तव्य देशबाट अनुमति पाए वाध्यात्मक तरिकाबाट विदेश जान पाउनु आवश्यक छ र यसलाई ‘फ्रिडम अफ मोबिलिटी’ भनिन्छ।
‘माग सबै गलत छैनन्, तर सबै स्वीकार्य पनि होइनन्’ व्यवसायी संघका १५ बुँदे माग पार गर्दा विवाद यहाँ देखिन्छ। सेवा शुल्क वैज्ञानिक बनाउन, हवाई टिकट सस्तो बनाउने, श्रम सम्झौता प्रभावकारी बनाउने, उजुरी व्यवस्थापन सुधार गर्ने, श्रम कूटनीति बलियो बनाउने जस्ता माग श्रम विज्ञहरूले जायज ठानेका छन्। तर भारतबाट श्रमिक पठाउन पाउनुपर्छ र सेवा शुल्क थप्ने माग श्रमिक हितसँग मेल नखाने उनका भनाइ छन्।
राज्यको अभिभावकीय भूमिका ? खत्रीले नीतिगत सुधारमा जोड दिएका छन्। उनले भने, सरकारले व्यवसाय सञ्चालनको आधारशिला तयार गर्नु आवश्यक छ र त्यसपछि कानुन उल्लंघनमा कारबाही गर्न सकिन्छ। ‘१० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क’ हालको समस्याको उदाहरणसहित उनले यो व्यवस्था व्यवहारमा टिक्न नसकेको बताए। उनी सेवा शुल्कलाई श्रमिकको तलबसँग जोडेर वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
वार्ताक्रमको अवस्था व्यवसायी संघले साउन ७ गते १५ बुँदे माग सरकारमा प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले शीघ्र समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। व्यवसायीहरूले १५ दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए र भदौ १ गतेदेखि श्रमिक नपठाउने घोषणा गरेका छन्। तर मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार औपचारिक वार्ता सकिएको छैन र आवश्यक भएमा छलफल हुनेछ। संघका अध्यक्ष खत्रीले भने प्रारम्भिक चरणमा विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएको भए पनि सरकारले ठोस छलफल नगरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले सरकारलाई शीघ्र नीति सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्।
