नेपाल राष्ट्र बैंकमा तीन वटा राजनीतिक पार्टी समर्थित कर्मचारी संगठनहरूले हरेक काम–कारबाहीमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। सरकारले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि, केन्द्रीय बैंकका यी संगठनहरूको सक्रियता र सुविधा कटौती सुरु भएको छ। कर्मचारी संगठनहरूले कार्यालयको काम नगरी विनाभत्ता काज र वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ सञ्चालक खर्चसहितका विशेषाधिकार पाउँदै आएका छन्। २६ साउन, काठमाडौं। सरकारले सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकलगायतका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकमा भने मजदुर संगठनको प्रभाव अझै कायम छ। राष्ट्रिय बैंकमा कुल ११ सय ६६ जना कर्मचारी छन्। तीमध्ये ८ सयभन्दा बढीले कुनै न कुनै ट्रेड युनियनको सदस्यता लिएर आबद्ध भएको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। यसको अर्थ करिब ७० प्रतिशत कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन् भन्ने कर्मचारी संगठनहरूको दाबी छ। राष्ट्र बैंकमा अधिकृत तेस्रो श्रेणी अर्थात् सहायक निर्देशकसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन पाउँछन्। कुल कर्मचारीमध्ये करिब ३ सय जना माथिल्लो श्रेणीका छन् भने ८ सय ६६ भन्दा बढी कर्मचारी अधिकृत तेस्रो वा तलका श्रेणीमा छन्। तीमध्ये अधिकांश कुनै संगठनमा आबद्ध भएको युनियनका नेताहरूले बताएका छन्।
बैंकका दुई तिहाइ कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएकाले, उनीहरूको स्वार्थ मिलाउन नसक्दा राष्ट्र बैंकले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘हरेक काम–कारबाहीमा कर्मचारी संगठनहरूको हस्तक्षेप हुनु नयाँ कुरा होइन। केन्द्रीय बैंक सञ्चालन कर्मचारी संगठनहरूले गर्ने प्रचलन छ,’ ती अधिकारीले भने। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुन संशोधन गरी निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई खारेज गरेको छ। यसपछि सरकारी निकाय तथा संस्थाका कर्मचारी संगठनहरूको सक्रियता केही घटेको छ तर राष्ट्र बैंकका कर्मचारी संघ-संगठनहरू अझै सक्रिय छन्। केन्द्रीय बैंकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ’, ‘नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ’ र ‘नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंक’ नामक तीन संगठन छन्। यी संगठनहरू राजनीतिक पार्टी समर्थित छन्। राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ एमाले समर्थित छ भने वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपाली कांग्रेस समर्थित र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित छ, कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘यी संगठनहरू राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा लबिङ गर्छन् र आफ्नो पार्टीका पक्षमा सहयोग गर्ने चलन रहेको छ,’ उनीहरूले बताए।
