समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा पश्चात तयार गरिएको। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको म्यानपावर व्यवसायीको सेवा शुल्क निर्धारण समितिले दुई महिनाभन्दा बढी बितिसकेको छ तर अझैसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार श्रमिकबाट लिन सकिने सेवा शुल्कको सीमा निर्धारण गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन विभिन्न आन्दोलन र अन्योलका कारण ढिलाइ भएको हो। समितिका एक सदस्यले भने, ‘धेरैजसो काम सकिएको छ, केही विषय टुंग्याउन बाँकी छ’ भनी आन्तरिक छलफल अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएका छन्।
२७ साउन, काठमाडौं। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट लिन सक्ने सेवा शुल्क निर्धारण गर्न गठित समितिमा निर्णय गर्न कठिनाइ भएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क सिफारिस गर्नुपर्ने भए तापनि शुल्क कति तोक्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। सरकारले वैदेशिक रोजगारी लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा श्रमिकबाट म्यानपावरले लिन पाउने सेवा शुल्कको सीमा निर्धारण गर्ने विषयमा समिति अनिश्चित रहेको छ।
दिने अवधि पाँच साताको भए पनि दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ तर प्रतिवेदन अझै बुझिएको छैन। २०८३ जेठ २२ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका उपसचिव र मन्त्रालयबाट तोकिएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यहरू छन्। मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिवका रूपमा कार्यरत छन्।
समितिलाई नीतिगत, कानुनी आधार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा नेपालको अवस्थालाई अध्ययन गरी, तथ्यांक विश्लेषण, गन्तव्य मुलुक र कामदारको प्रकृति, मासिक आम्दानी लगायतका आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, इजाजतप्राप्त संस्थाको अनुगमन र मूल्यांकन तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका आधार तयार गर्न पनि समिति जिम्मेवार छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २४ अनुसार नेपाल सरकारले कुनै विशेष मुलुक वा कम्पनीका लागि कर्मचारी सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च सहित अधिकतम सेवा शुल्कको हद तोक्न सक्छ। उक्त व्यवस्थाको आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरिएको थियो।
समितिले दुई महिनाभन्दा बढी समय भए तापनि प्रतिवेदन नबुझाउनुको मुख्य कारण सेवा शुल्क निर्धारणमा देखिएको अन्योल हो। समिति भित्र श्रमिकबाट एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन सिफारिस गर्ने वा अन्य कुनै उपाय अपनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। सदस्यका अनुसार प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा छ। अधिकांश विषयमा सहमति भएकाले भने सेवा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी प्राविधिक विषयमा थप गृहकार्य भइरहेको छ। ‘धेरैजसो काम सकिएको छ, अब केही विषय टुंग्याउन बाँकी छ,’ ती सदस्यले भने, ‘सेवा शुल्कबारे अझै छलफल जारी छ।’
समितिले आन्तरिक छलफल सकेर केही दिनभित्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेको छ। कर्मचारी तहबाट मात्र निर्णय गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। यसअघि पनि तत्कालीन सहसचिव जीवलाल भुसालको नेतृत्वमा सहसचिवहरू सम्मिलित अन्तरमन्त्रालय समिति बनेको थियो जसले कर्मचारी तहबाट मात्र सेवा शुल्क तोक्न नसकिने र उच्चस्तरीय छलफल आवश्यक भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
‘अघिल्लो पटक भुसाल सरको नेतृत्वमा बनेको समितिले पनि यो विषय कर्मचारी तहबाट मात्रै टुंग्याउन सम्भव नहुने भन्दै उच्चस्तरीय समिति आवश्यक परेको थियो,’ समितिका कतिपय सदस्यले बताए। अहिलेको पनि सहसचिवकै नेतृत्वमा भएकाले सिफारिसको गम्भीरता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि अनौपचारिक रूपमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूको आन्दोलनले पनि प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। व्यवसायीहरूले भदौ १ देखि आन्दोलन घोषणा गरिसकेका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समय प्रभावित भएको छ। आन्दोलन र सरकारसँगको वार्ताको परिणामलाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन बुझाउन केही समय पर्खिने रणनीति अपनाइएको छ। ‘आन्दोलन र सरकारसँगको वार्ताको स्थिति हेरेर प्रतिवेदन बुझाउनु उपयुक्त देखिएको छ,’ स्रोतले जानकारी दिए। समितिले केही दिनभित्र आन्तरिक छलफल सकेर सरकारलाई सिफारिस बुझाउने तयारी गरेको छ।
प्रतिवेदनले लामो समयदेखि म्यानपावर व्यवसायीले उठाउँदै आएका सेवा शुल्कसम्बन्धी मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयले सबैको ध्यान तानेको छ। व्यवसायीहरूले एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क तोकिनुपर्ने लगायत १५ बुँदे माग लिएर आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। भदौ १ भित्र माग नपुराे भए त्यस दिनदेखि श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार सेवा शुल्क नतोकिएका कारण म्यानपावर क्षेत्रमा निरङ्कुशता फैलिएको र व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या आएका छन्। आन्दोलनका क्रममा सरकारले तत्काल गर्न सकिने निर्णयहरू मध्ये सेवा शुल्क निर्धारणलाई प्राथमिकतामा राखेर टुंग्याउनुपर्नेमा समितिका सदस्यहरूले जोड दिएका छन्।
