नेपाली कांग्रेस: देउवा पक्षको महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा संस्थापन पक्षको प्रतिक्रिया के छ?

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका देउवा पक्षले छुट्टै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंगापुरमा करिब पाँच महिना बिताएर फर्किएपछि पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा काठमाडौँमा आयोजित सम्मेलनले उनलाई पार्टी सभापतिको निरन्तरता दिएको छ। गत वर्ष पुषमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले देउवालाई हटाएर गगन थापालाई सभापतिमा चयन गरेको थियो। असन्तुष्ट पक्षका नेताहरू, जसले विशेष महाधिवेशनमा भाग लिएका थिएनन्, छुट्टै गतिविधि गर्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले पहिले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको थियो, तर हालै त्यस आदेशलाई पुनरावलोकन गर्ने निर्णय भएको छ। थापा पक्षले असोज महिनामा पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

“हामीलाई अदालतले मान्यता दिएको पार्टी हौं। हामीले असोज १६ गतेदेखि १५ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेका छौं। कुनै भेलाले निर्णय गर्दा पार्टीमा फरक पर्दैन,” नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने। देउवा पक्षका नेताहरू के भन्छन्? असन्तुष्ट पक्षको सम्मेलनको ब्यानरमा नेपाली कांग्रेसकै नाम र चुनाव चिन्ह प्रयोग भए पनि पारित प्रस्तावमा पार्टीको नाम उल्लेख छैन। यद्यपि देउवाकै सभापतित्वमा १५ औं महाधिवेशन गरिने कुरा स्पष्ट छ। “१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय तथा आयोजकत्वमा १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ र पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ,” प्रस्तावको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ।

कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले आफूहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको आधिकारिकता दाबी गरेकाले महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। “आधिकारिक कार्यसमिति हाम्रो हो भनेर दाबी गरिएकोले विधान अनुसार आगामी मंसिर वा त्यसपछिका छ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ,” विश्वकर्माले भने। यद्यपि उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पार्टीको आधिकारिकता विवादको निर्णय नआएसम्म महाधिवेशनको कार्यक्रम सार्वजनिक नहुने बताएका छन्। “पुनरावलोकन गर्ने निर्णय अदालतमा विचाराधीन छ। अन्तिम आदेश नआएसम्म दुवै पक्षबाट दीर्घकालीन निर्णयहरू नहुने हाम्रो आशय हो। त्यसैले हामीले तत्काल महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने योजना छैन र अर्को समूहले पनि त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो,” उनले भने।

बिहीबार स्वदेश फर्कदै देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफू “नेता भएर होइन महान् राष्ट्रको आजीवन नागरिक भएर फर्किएको” उल्लेख गरेका थिए। के यस अवस्थामा एकतामा असर पर्छ? हाल थापा र देउवा दुवै पक्षका नेता कांग्रेसको नाममा पार्टीका गतिविधि गरिरहेका छन्। मध्यमार्गी केही नेताहरू दुवै पक्षलाई मेलमिलाप गराउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दा पनि अहिलेसम्म त्यो सम्भव भएको छैन। देउवा पक्षको सम्मेलनबाट महाधिवेशन गर्ने निर्णयले असन्तुष्ट समूहलाई समेत समेट्ने विषय थप जटिल हुने पार्टी प्रवक्ता चालिसेले बताए। “यो विवाद होइन असन्तुष्टि हो। हामीले मिलाउने प्रयास पनि गरेका छौं। भेलाबाट भएको निर्णयले झन् जटिलता थप्नेछ,” उनले भने।

“नेताहरूले प्रक्रियामा भाग लिनुपर्छ। नेताहरू बसेर छान्ने होइन, हाम्रो लोकतान्त्रिक दलमा कार्यकर्ताहरूबाट छानिएको हुनुपर्छ।” देउवा पक्षका नेता विश्वकर्माले महाधिवेशन घोषणापछि पनि एकताको सम्भावना कायम रहने बताए। “एकताको सम्भावना जतिबेला पनि हुन्छ। पुनरावलोकनको फैसला आएपछि जसले आधिकारिकता पाउँछन्, उनले मिलाउन पहल गर्नुपर्छ,” उनले भने। देउवा पक्षले पारित गरेको धर्मसम्बन्धी प्रस्तावमा नेता शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा काठमाडौँमा भएको सम्मेलनले अर्को महाधिवेशनसम्म देउवाको निर्देशनमा कोइरालाले संयोजन गर्दै समूहका काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। सभामा नेताबीच धर्मसम्बन्धी विवाद सार्वजनिक भएको थियो। सम्मेलनबाट पारित प्रस्तावमा धर्मसम्बन्धी विषय समेटिएको छ। सनातन धर्म र सांस्कृतिक विविधता नेपालको पहिचान भएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा भनिएको छ, “हिन्दु, बौद्ध, किराती र प्राकृत धर्मको संरक्षणको दायित्वलाई ध्यानमा राखेर सनातन धर्मलाई पहिचानको रूपमा राष्ट्रियतामा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता गरिनेछ।” नेता विश्वकर्माले नेपाली कांग्रेसमा धर्मसम्बन्धी बहस नयाँ कुरा नभएको पनि बताए। “पछिल्लो महाधिवेशनमा करिव १,२०० प्रतिनिधिले सनातन धर्ममाथि बहसको माग गरेका थिए। तीमध्ये धेरै अहिले पनि हामीसँग छन्। तर वरिष्ठ नेताहरूले उठाएको प्रश्नपछि बहस भएको हो,” उनले बताए।

अन्य निर्णयहरू के भए? देउवा पक्षको सम्मेलनले संविधान संशोधनका लागि सबै पक्षसँग छलफल गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। तर संशोधनका विषयमा कुनै विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। नेता विश्वकर्माले सम्मेलनबाट पारित २० बुँदे प्रस्तावमा केही विषय थप स्पष्ट्य भएको बताए। देउवा पक्षले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग संवाद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।