गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समस्याग्रस्त श्रमिकको उद्धारका लागि विभिन्न मुलुकमा तत्काल सेल्टर हाउस स्थापना गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ। एनआरएनए उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेले विदेशमा रहेका संघका प्रतिनिधिलाई वैधानिक मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गर्दै उनीहरूलाई अवैतनिक श्रमिक दूतका रूपमा नियुक्त गर्नुपर्ने बताए। सम्मेलनमा सहभागीहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन श्रमिकलाई अनिवार्य सीपमूलक तालिम दिएर मात्र विदेश पठाउनुपर्ने र स्वदेश फर्केका श्रमिकको पुनः एकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ३१ साउन, काठमाडौं।
धेरै नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकहरूमा समस्यामा परेका श्रमिकको तत्काल उद्धार तथा सुरक्षित बसोबासका लागि एनआरएनएले नेपाल सरकारसँग सेल्टर हाउस स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ। चीनको गुआङ्जाउमा शनिबारदेखि जारी एनआरएनए एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनअन्तर्गत आयोजित ‘‘सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र पुनः एकीकरण’’ विषयक सत्रमा सहभागीहरूले श्रमिक समस्यामा पर्दा तत्काल सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था नभएकाले उद्धारमा खटिने एनआरएनए प्रतिनिधि समेत समस्यामा पर्ने भएकाले सेल्टर हाउस स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यस्तै, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र अधिकारमुखी बनाउन पश्चिम एसियालगायत विभिन्न एसियाली मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, ठगी, मानव ओसारपसार, शोषण तथा असुरक्षित आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न समेत माग उठाइएको छ। त्यसका लागि सूचना, कानुनी सहायता र संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, मलेसिया लगायत प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा सेल्टर, अस्पताल तथा सिपमूलक तालिम केन्द्रहरू स्थापना गर्न, वैदेशिक रोजगार राहत कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्न सुझाव दिइएको छ। एनआरएनए उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेले धेरै नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा सरकारले नै सेल्टर हाउस स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनी भन्छन्, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सीप सिकाएर मात्रै विदेश पठाउनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ। एनआरएनए प्रतिनिधिले तत्काल सहयोग गर्दै आएका भए पनि औपचारिक कानुनी मान्यता नहुँदा समस्या भएको भन्दै उनीहरूले एनआरएनए प्रतिनिधिलाई अवैतनिक श्रमिक दूतको रूपमा मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अझ बढी काम गर्न आवश्यकताबारे चर्चा गरिरहेकाले यस विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
