राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले (राखेप) एसियाडका लागि २२ खेलमा सहभागिता दिने निर्णय गरेपनि पहिल्यै चयन भइसकेको नेपाली पब्जी टोलीलाई सूचीबाट हटाइयो। नेपाली पब्जी टोलीले छनोट चरण पार गरिसकेपनि प्रशासनिक विवाद र दुई खेल सङ्घबीचको द्वन्द्वका कारण २०औं एसियाडमा सहभागी हुन पाउन सकेन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र इस्पोर्ट्स एसोसिएसन अफ नेपालले नेपाल इस्पोर्ट्स एसोसिएसनलाई दोषी देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छन् भने खेलाडीहरू न्याय खोज्न अदालत पुगेका छन्। सरकारले एक खेल एक सङ्घको नीति लागू गर्दा पनि पब्जीमा दुई सङ्घको अस्तित्वले समन्वय अभाव सिर्जना गरी प्रतिभाशाली खेलाडीहरूको एसियाड सपनालाई खुम्चिएको छ।
गत २१ जुन मा भियतनामबाट खुशीको खबर आयो – नेपाली पब्जी टोलीले २०औं एसियाली खेलकुद (एसियाड) का लागि छनोट प्राप्त गरेको थियो। अघिल्लो संस्करणमा पदक छिन्ने मौका नजिक पुगेको नेपाली टोली यसपटक पदक जित्ने आशा धेरैले गरेका थिए। तर ११ अगस्टमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले जारी गरेको सूचनाले पब्जी खेलाडी र समर्थकहरूलाई स्तब्ध बनायो। राखेपले एसियाडमा २२ खेलमा मात्रै सहभागिता दिने निर्णय गर्दा पहिल्यै छनोट भइसकेको पब्जी टोलीको नाम हटाइयो।
गत १३-२१ जुनमा भियतनाममा सम्पन्न छनोट प्रतियोगितामा नेपाली पब्जी टोलीले सातौं वरीयता हासिल गर्दै जापानमा आयोजना हुने एसियाडमा स्थान सुरक्षित गरेको थियो। जसमा समीर कोस्टेल्लो (जेयो), रोहित तामाङ (जोर्डी), दीपेश गुरुङ (डेल्टा एक्स), सौरभ तामाङ (टीएमजी–८) र सोनु कार्की (बाइबाइ) समावेश थिए। तर खेल सङ्घ र सरकारबीचको द्वन्द्वका कारण यी खेलाडीहरूले प्रतियोगितामा भाग लिन पाएनन्। नजानेको विषयमा छनोट भएका खेलाडीहरूले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमा “छनोट भइसके पनि एसियाली खेलकुदमा किन खेल्न नपाउने?” भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
तर जिम्मेवारहरूले जवाफ दिने सट्टा सरकार र खेल सङ्घहरूले एकअर्कालाई दोष दिने काम जारी राखेका छन्। राखेप र इस्पोर्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल (इसान) ले नेपाल इस्पोर्ट्स एसोसिएसन (नेसा) लाई दोष देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेका छन् भने नेसाले भने समस्या सरकार र इसानकै कारण आएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। चयन भएका खेलाडीहरू भने अदालतमा गइर न्याय खोज्न बाध्य भएका छन्।
