समाचार सारांश: विक्रम संवत १९९० को दशकमा नेपालमा गैरसत्तात्मक दलीय राजनीतिको शुरुवात भयो र बौद्धिक तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आधार तयार पारे। माओवादी आन्दोलन (वि.सं. २०५२–२०६३) मा महिलाहरूले सैनिक, नेता र रणनीतिक निर्णयमा सक्रिय भूमिका खेलेर महिला सहभागिताको कोटा प्रणालीको बाटो खोलियो। नेपालको संविधान २०७२ ले संसद् र स्थानीय तहमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्यो र २०७४ पछाडि महिलाको राजनीतिक सहभागिता करिब ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।
नेपालमा गैरसत्तात्मक रूपमा दलीय राजनीतिको शुरुवात वि.सं. १९९० को दशकबाट भएको मानिन्छ। त्यस समयको सामाजिक–राजनीतिक परिस्थिति जटिल थियो, जहाँ राणा शासनको निरंकुश शासन कायम थियो र नागरिक स्वतन्त्रता सीमित थिए। यद्यपि विभिन्न बौद्धिक तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले संगठन गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आधार तयार पारेका थिए। वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको नेपाल प्रजा परिषद् राष्ट्रकै पुराना राजनीतिक संस्थाहरूमध्ये एक मानिन्छ जसले राजनीतिक चेतना फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। अर्को चरणमा नेपाली राजनीतिक आन्दोलनलाई संस्थागत बनाउन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (नेका) स्थापना भयो। यसको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन सन् १९४७ जनवरी २५–२६ मा भारतको कलकत्तामा आयोजना भयो (बस्नेत, २०६५)। उक्त सम्मेलनले राजनीतिक परिवर्तनको मात्र नभई लैङ्गिक असमानता र महिलामाथि भइरहेको विभेदलाई पनि पहिचान गर्यो र महिलाको समान अधिकारको प्रस्ताव पारित गर्यो।
त्यसकालीन सामाजिक संरचना निकै पितृसत्तात्मक थियो, जहाँ महिलाहरू शिक्षा, सम्पत्ति, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन र सार्वजनिक जीवनमा उपस्थित हुनबाट वञ्चित थिए। महिला शिक्षा सामाजिक परिवर्तन र राजनीतिक चेतनाको आधार मानिन्थ्यो जसले भविष्यमा महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने मञ्च तयार गर्यो। माओवादी पार्टीले सुरुआती चरणमा महिला सहभागितामा विशेष महत्व दियो। वि.सं. २०५२–२०६३ को सशस्त्र संघर्षका क्रममा महिलाहरू सैनिक, राजनीतिक प्रशिक्षक, नेता र रणनीतिक निर्णायकका रूपमा सक्रिय थिए। पार्टीले महिला सदस्यहरूलाई नेतृत्व विकास, संगठनात्मक प्रशिक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता राख्यो। यी अनुभवहरूले नेपालमा महिलाको भागीदारी सुनिश्चित गर्ने कोटा प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संविधानसभामा पर्याप्त प्रतिनिधित्वको बाटो खोल्यो। हालको विश्वव्यापी लैङ्गिक समानताको बहस र नेपालको राजनीतिक विकासक्रमसँग तालमेल गर्दै नेकपा (एमाले) ले २०५३ मा राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकबाट प्रत्येक कमिटीमा कम्तीमा एक महिला सहभागी गराउने निर्णय गर्यो (नेकपा–एमाले, २०५३)। यो नेपालको दलगत राजनीतिमा पहिलो औपचारिक महिला कोटा निर्णयको रूपमा मानिन्छ जसले पार्टीभित्र महिलाको प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत बनाउन मद्दत पुर्यायो।
२०७४ पछि नेपालमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व करिब ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, जसले समावेशी प्रगतिको संकेत गर्दछ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सीमित अवसर, कोटा प्रणालीमा निर्भरता, पितृसत्तात्मक सोच र निर्णय प्रक्रियामा सीमित प्रभावजस्ता चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्। नेपालको इतिहासमा साहसी र शक्तिशाली महिलाहरूको योगदान उल्लेखनीय छ। विभिन्न कालखण्डमा महिलाले राष्ट्र, समाज र समुदाय संरक्षणको लागि साहसिक भूमिका निर्वाह गरेका छन्। सन् १८१४–१६ को बेलायती उपनिवेशवादविरुद्धको युद्धमा महिलाहरूले वीरतापूर्वक योगदान दिए, जस्तै नालापानी युद्धमा सैनिक समर्थन, घाइते उपचार र प्रतिरोधी कार्यमा समर्पित थिए (कुँवर, २०६५)। आधुनिक नेपालको निर्माताका रूपमा योगमाया न्यौपानेलाई मानिन्छ जसले बालविवाह विरुद्ध आवाज उठाइन् र राणा शासनको अन्यायप्रति विरोध गरिन्।
२००३ सालको श्रमिक आन्दोलन र २००४ सालको नागरिक आन्दोलनमा महिलाहरू सक्रिय थिए र सोही वर्ष मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा नेपाल महिला संघ गठन भयो। २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था सुरु भए पनि महिला आन्दोलनले शिक्षा, रोजगार र राजनीतिक सहभागितालाई निरन्तर अघि बढाएको छ। यी चुनौतीहरू अझै कायम भए पनि समाजमा लैङ्गिक चेतना र महिलाको भूमिका सक्रिय हुँदै आएको छ। २०६२/६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता विशेष रूपमा उल्लेखनीय रह्यो। महिलाका समस्या वर्ग, जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्मअनुसार फरक–फरक हुने तथ्यलाई मान्यता दिँदै संविधान निर्माणमा समावेशिता र समानता सुनिश्चित गरियो। २०६३ माघ १ गतेको अन्तरिम संविधानले एक तिहाइ महिला उम्मेदवारी र समान अधिकार सुनिश्चित गर्यो। नयाँ संविधान २०७२ मा महिला विरुद्धको हिंसामा कडा प्रावधान र संरचनागत मान्यताहरू थपिए। विशेष गरी स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर प्रभावकारी नेतृत्व कायम भने हुन सकेको छैन। संविधानको धारा ३८ ले महिलाको समान वंशीय हक, समानुपातिक सहभागिता, प्रजनन अधिकार र हिंसामा अपराधीलाई कारबाही र पीडितको क्षतिपूर्ति प्रावधान राखेको छ। संघीय संसद र प्रादेशिक संसदमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। संविधान जारी पश्चात् २०७४ को संघीय निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा करिब ३३ प्रतिशत महिला पुगेका थिए। तर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित महिला संख्या न्यून थियो। २०७९ को निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व ३३.८ प्रतिशतमा पुगेको छ। प्रदेश सभामा महिलाको सहभागिता पनि २०७४ मा ३४.३६ प्रतिशतबाट २०७९ मा ३६.४ प्रतिशत पुगेको छ। स्थानीय तहमा २०७४ को निर्वाचनमा कुल प्रतिनिधिमध्ये ४०.९५ प्रतिशत महिला थिए र २०७९ मा त्यो प्रतिशत थोपा वृद्ध भई ४१.२१ पुगेको छ। तथापि नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या सीमित नै छ। समग्रमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा न्यून अवसर, कोटा प्रणालीमा निर्भरता, नेतृत्व सीमितता, दल संरचनामा असमानता र पितृसत्तात्मक सोचका चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्।
२०४८ देखि २०१५ सम्म विभिन्न चुनावमा महिलाको सहभागिता सीमित थियो। सन् २०१५ को चुनावमा मात्र १ महिला सांसद निर्वाचित थिइन्। संविधानसभाको निर्वाचनपछि समानुपातिक प्रणालीले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएको थियो। पहिलो संविधानसभामा करिब १९७ महिला सदस्य थिए र दोस्रो संविधानसभामा १७६ महिला सदस्य थिए। २०७४ देखि २०७९ सम्मको राजनीतिक विकासक्रमले महिलाको प्रतिनिधित्वमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्यो तर नेतृत्व र प्रभावकारितामा अझै खाडल छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा युवा पुस्ताको राजनीतिक र सामाजिक चेतना बढेको छ। विशेषगरी सन् १९९७ पछि जन्मिएका जेनजेन पुस्ताले डिजिटल प्लेटफर्मबाट सामाजिक मुद्दामा सक्रिय आवाज उठाइरहेका छन्। जेनजी आन्दोलन २३ भदौ २०८२ मा सुरु भयो र ७६ जनाको मृत्यु भएको घटनासहित राजनीतिक तथा सामाजिक असन्तुष्टिको महत्वपूर्ण घटना रह्यो। सरकारले मृतकको परिवारलाई आर्थिक राहत दिएको थियो। यसपछि नेपालले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाई, जसले इतिहासमा महिला नेतृत्वको नयाँ अध्याय सुरु गरिन्। सुशीला कार्कीले नेतृत्व क्षमताको उदाहरण प्रस्तुत गरिन् र महिलाले सर्वोच्च पद लिन सक्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिन्। प्रधानमन्त्री कार्कीका मुख्य चुनौतीहरूमा युवाको माग सम्बोधन, आर्थिक संकट व्यवस्थापन र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने प्रयास थिए। दलहरूबीच विश्वास पुनर्स्थापना गर्दै नयाँ निर्वाचन वा संविधान संशोधनका लागि साझा एजेन्डा ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो।
२०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता चुनौतीपूर्ण रह्यो। नेपालले संविधानमा प्रतिनिधिसभामा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरेको भए पनि प्रत्यक्ष उम्मेदवार महिलाको संख्या न्यून थियो र धेरै पार्टीले समानुपातिक सूचीबाट मात्र प्रतिनिधित्व पूरा गर्न खोजे जसले संरचनागत असमानता अझै कायम राख्यो। नेपालमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता इतिहासभर संघर्षमय, प्रभावशाली र सुधारको प्रक्रियामा रहेको छ। प्रारम्भिक अवस्थामा महिलाहरू सीमित भूमिकामा थिए भने माओवादी आन्दोलन, महिला संघ गठन र समानुपातिक प्रणालीले उनीहरूको भूमिका बलियो बनाएको छ। संविधानले पर्याप्त महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अवसर कम, नेतृत्वको पहुँच सीमित, दल संरचनामा असमानता र पितृसत्तात्मक सोच अझै छ। २०७४–२०७९ को बीचमा महिला प्रतिनिधित्वमा सुधार आएको छ तर समानुपातिक नेतृत्व र प्रभावकारिताका लागि अझै गहिरो आत्मालोचन र संरचनागत सुधार आवश्यक देखिन्छ। अन्ततः नेपालको महिला राजनीतिक सहभागिता केवल संख्या वृद्धि मात्र नभई नेतृत्व, निर्णय र नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिकामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। इतिहासदेखि वर्तमानसम्म चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा महिलाको नेतृत्व र योगदानले लैङ्गिक समानताको मार्गमा प्रगति गरेको स्पष्ट देखिन्छ।
