नेपाल निर्वाचन २०८२: समानुपातिकमा पनि रास्वपाको बलियो लहर, आठ लाख मत गन्दा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै पक्षमा

उक्त १६४ मध्ये ८३ सिटको मतपरिणाम आइसकेको छ भने ८१ सिटमा मतगणना जारी छ।

तीमध्ये साँझ ८ बजेसम्म रास्वापाले ६७ मा जित अनि ५५ मा अग्रता कायम गरेको छ। त्यो भनेको ७४ प्रतिशत वा लगभग तीन चौथाइ हुन आउँछ।

समानुपातिकमा चाहिँ उसले सवा आठ लाख मत गनिसक्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको छ। दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन १८४ सिट आवश्यक पर्छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ ले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन दुईवटा स्पष्ट शर्त तोकेको छ।

“प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा १ सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता पाउने छ,” सो दफामा उल्लेख छ।

यसपालिको निर्वाचनमा खसेको करिब १ करोड १० लाख मतमध्ये बदर भएका मत घटाएर हुन आउने तीन प्रतिशत कटाउन करिब ३ लाख मत देशभरिबाट पाउने र प्रत्यक्षमा कम्तीमा १ सिट जित्ने दलमात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने छन्।

“यसपालि कति बदर भए भनेर हिसाब निकालिसकेका छैनौँ। विगतमा त्यही ५/६ प्रतिशत बदर हुने गर्थे,” सहायक प्रवक्ता जीसीले बताए।

अहिलेको सङ्केत हेर्दा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ सिटहरू जितिसकेका छन् भने श्रम संस्कृति पार्टी तथा राप्रपाले केही सिटमा अग्रता लिएका छन्।

समानुपातिकको प्रारम्भिक हिसाबमा पनि माथि उल्लिखित ६ दलहरू तीन प्रतिशत कटाउने लाइनमा देखिन्छन्।

तीन प्रतिशत कटाउन नसक्ने दलहरूको मत अरूलाई बाँडिने नियम छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० (११) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने उल्लेख छ।

साथै कुल सदर मत गणना गर्दा तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्राप्त गरेको मत दलले प्राप्त गरेको कुल मतमा गणना गरिने छैन पनि भनिएको छ।

“तीन प्रतिशतको थ्रेस्होल्ड कटाउने सबै दलले समानुपातिकमा सिट पाउँछन्। त्योभन्दा कम ल्याउनेहरूलाई यो प्रणालीबाट सिट पाउने हिसाबमै राखिँदैन,” सहायक प्रवक्ता जीसीले बताए।

तीन प्रतिशतको ‘थ्रेस्होल्ड’ तथा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको शर्त पूरा गर्ने दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्छन् र उनीहरूले अर्को निर्वाचनसम्मका लागि आफ्नो चुनाव चिह्न सुरक्षित गर्न पाउँछन्।

संसद् सचिवालयको विगतको अभ्यासअनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरे पनि दुई जनाभन्दा धेरै सांसद भएका दलहरूलाई संसदीय दलको कार्यालय सहितका सुविधा उपलब्ध गराइएका छन्।