तीन वर्ष समयावधि थपिएपछि द्रुतमार्ग परियोजनामा उठेका प्रश्नहरू
लगभग दुई दशकअघि सुरु गरिएको द्रुतमार्गको निर्माण कार्य सरकारले हालै तीन वर्ष थपेर २०८६ चैतसम्म पुर्याएपछि यस परियोजनामा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर धेरै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। नेपाली सेनाले राजमार्ग निर्माणमा चुनौतीहरू रहेको बताएका छन् भने पूर्वाधार विशेषज्ञहरू कामको अनुगमन र सूक्ष्म निरीक्षणको अभावका कारण समयावधि थपिएको तर पनि काम समयमा पूरा नहुने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाली सेनाले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सम्हाल्दै जनाएको छ कि हालसम्म उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति केवल ५०.०२ प्रतिशत मात्रै भएको छ। अधिकांश स्थानमा काम तीव्र रूपमा भइरहँदा पनि काठमाडौँतर्फको प्रारम्भिक बिन्दुमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा सम्झौताका विषयहरू अझै बाँकी रहेका सैनिक स्रोतहरूले बताएका छन्। करीव एक दशक पार भइसके पनि काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग आधा प्रगतिको अवस्थामा छ, र प्रस्थान बिन्दुको विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेकाले परियोजनामा गति थपिने जानकारी सैनिक पक्षले दिएको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले समयमै काम सम्पन्न गराउन जग्गा प्राप्ति र प्रस्थान बिन्दुका विवादले चुनौती उत्पन्न गरेको बताए। उनका अनुसार, “कोभिड-१९ महामारी र २०८१ असोज महिनामा आएको बाढीले पनि काममा केही ढिलाइ गराएको छ।” द्रुतमार्ग सुरुवात हुँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले नेपाली सेनाको कामप्रति प्रश्न उठाउन नदिएकाले काम समयमा पूरा हुन नसकेको उनले बताए।
परियोजनाको कुल लागत अनुमान २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा भदौ मसान्तसम्म ९४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको नेपाली सेनाले जानकारी गराएको छ। यस समस्यालाई समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ थापाले बाहिरी चक्रपथ योजना अलपत्र हुनुका कारण द्रुतमार्गको पुरानो प्रस्थान बिन्दु उपयुक्त नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार, “हामीले वर्तमानमा सोचिरहेका छौं कि सुक्खा बन्दरगाह परिसरसम्म जोड्ने, र त्यसपछि बल्खुसम्म अर्को चार लेन सडकमार्फत जोड्ने सम्भावना छ।”