सरकार की 100 कार्ययोजना: ‘कार्यान्वयन कठिन है लेकिन संभव है’
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प्रधानमंत्री वलिन्द्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जारी ‘शासकीय सुधार संबंधी कार्ययोजना’ को लागू करना कठिन और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन नामुमकिन नहीं, ऐसा विभिन्न संबंधित पक्षों ने प्रतिक्रिया दी है।
यह कार्ययोजना जनता से सीधे जुड़ी कई महत्वपूर्ण विषयों को समेटे हुए है, इसलिए अब इसका क्रियान्वयन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही, वैदेशिक रोजगार और द्वंद्व पीड़ितों के मामले जिनकी सुनवाई अब तक बाकी है, उन्हें कार्ययोजना में शामिल न किए जाने की चर्चा भी हो रही है।
नई मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में शुक्रवार को पारित इस कार्ययोजना को सरकार ने शनिवार को सार्वजनिक किया है। इसमें प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय तथा नागरिक सेवा क्षेत्र के सुधार के मुद्दे शामिल हैं।
कार्ययोजना में क्या-क्या है?
100 बिंदुओं वाली इस कार्ययोजना में दलित और वंचित समुदायों से 15 दिनों के अंदर राज्य की ओर से औपचारिक माफी मांगने और सुधारमुखी कार्यक्रम की घोषणा करने का उल्लेख है।
सभी राजनीतिक दलों के घोषणापत्र में शामिल क्रियान्वयन योग्य विषयों को मिलाकर एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता तैयार करने और उसमें सरकार की साझा स्वामित्व स्थापित करने, राजनीतिक व संस्थागत सुधार और चुनावी प्रणाली से संबंधित आवश्यक संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रीय सहमति बनाने हेतु ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तैयार करने के लिए कार्यदल बनाने जैसे प्रावधान कार्ययोजना में हैं।
भदौ 24 की घटना की सच्चाई जांचने के लिए एक सप्ताह के भीतर उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने और पूर्व आयोगों की रिपोर्टों को लागू करने हेतु कानूनी, प्रशासनिक तथा अभियोजन प्रक्रिया शुरू करने जैसे बिंदु भी कार्ययोजना में शामिल हैं।
साथ ही, प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना और माग पर मंत्रालयों की संख्या घटाकर 17 करने, नियमावली संशोधन करने, दोहरी जिम्मेदारी वाले और वित्तीय बोझ बढ़ाने वाले बोर्ड, समिति, परियोजनाओं तथा संस्थागत संरचनाओं का मूल्यांकन कर उन्हें हटाने, समेकित करने या पुनर्गठित करने, सार्वजनिक प्रशासन में दलीय ट्रेड यूनियन को खत्म करने जैसे विषय शामिल हैं।
इसके बाद सार्वजनिक सेवा प्रवाह और शिकायत प्रबंधन संबंधी नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रीय परिचय पत्र जैसी सेवाओं को डिजिटल बनाने और नागरिकों की शिकायत सुनने के तंत्र को प्रभावी बनाने की बात है।
पांचवीं कक्षा तक के छात्रों को आंतरिक परीक्षा न देने की व्यवस्था, महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा, 15 दिनों के अंदर अधिकार संपन्न ‘संपत्ति जांच समिति’ गठित करना, अस्पतालों में 10 प्रतिशत बेड निःशुल्क उपलब्ध कराना, तथा 30 दिनों में ‘मुफ्त स्वास्थ्य पोर्टल’ विकसित करने जैसे विषय सरकार की कार्ययोजना में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत शामिल हैं।
शासकीय सुधार के ये विषय कैसे दिखते हैं?
राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ का कहना है कि कार्ययोजना में कई विषय पहले की योजनाओं में भी शामिल थे, लेकिन अब ये एक अलग संदर्भ में आए हैं।
“कुछ नई बातें हो सकती हैं, कुछ नई तरह से करने की कोशिश हो सकती है, पर 16वीं राष्ट्रीय योजना आयोग के पंचवर्षीय योजना में भी कई बातें पहले से मौजूद थीं। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग ने भी 400 से अधिक सुझाव दिए थे। अन्य आयोगों की रिपोर्ट में भी मौजूद हैं,” उन्होंने बताया।
“ये बहुत नई बातें नहीं हैं, लेकिन नए परिवेश में प्रस्तुत की गई हैं। यह सरकार एक स्पष्ट मण्डेट लेकर आई है। शासकीय सुधार बहुत उल्लेखित है। लेकिन प्रभावी कार्यान्वयन सबसे महत्वपूर्ण है।”
वैदेशिक रोजगार से जुड़े मामलों पर बात करते हुए समाजशास्त्री मीना पौडेल ने सरकार को सीमांत समूहों से माफी मांगने का निर्णय लेने के लिए सराहा।
“हमारे द्वारा झेले गए अत्याचारों को सरकार ने महसूस किया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार रोकथाम, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के विषय भी शामिल दिखते हैं,” उन्होंने कहा।
जेनजी अभियानी तनुजा पांडे ने कहा कि जनता से सीधे जुड़े विषयों को शामिल करने के कारण सरकार की कार्ययोजना सकारात्मक लगती है।
उन्होंने पौडेल की तरह सीमांत समुदायों से माफी मांगने के फैसले को भी गलती स्वीकार करने वाला कदम बताया।
कार्यान्वयन कितना सहज है?
योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ मानते हैं कि कार्ययोजना को लागू करने में वित्तीय और मानव संसाधन संबंधी चुनौतियां हैं।
“कार्यान्वयन आसान नहीं है। इसके लिए वित्तीय शक्ति और जनशक्ति की क्षमता जरूरी है। हमारे पास तकनीकी जनशक्ति और आवश्यक क्षेत्रों में जनशक्ति की कमी है,” उन्होंने कहा।
“सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी कई योजनाएं हैं, लेकिन इस तरह की जनशक्ति सरकारी तंत्र में कम है। बाहरी सेवा प्रदाताओं की सेवाएं और सुविधा संबंधित कारण प्रक्रियाओं को जटिल बना रहे हैं। सरकार का ऋण साढे 28 खरब तक पहुंचा है, जो वित्तीय दबाव बनाता है। ऐसी चुनौतियां हैं, लेकिन असंभव नहीं हैं।”
समाजशास्त्री मीना पौडेल ने कहा कि पहले यह कार्ययोजना ‘पॉपुलिस्ट’ लगती थी, पर वर्तमान समाज में इसका संदर्भ आसान है।
“कुछ बदलाव नहीं होंगे ऐसा सोचना निराशावादी हो सकता है, लेकिन यह कुछ ऊर्जा जरूर देता है,” उन्होंने कहा।
“लेकिन जहां तक कार्यान्वयन की बात है, मैं आश्वस्त नहीं हूं कि सरकार को कर्मचारी तंत्र, अन्य राजनीतिक दलों और न्यायालय सहित संबंधित निकायों का कितना समर्थन मिलेगा।
सरकार 30 वर्षों से जमा घाव खोल रही है। इससे नेपाली समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए प्रतिरोध, चुनौती, विरोध और सहयोग कितना होगा यह महत्वपूर्ण होगा,” उन्होंने कहा।
तनुजा पांडे भी कार्यान्वयन कठिन होने के बावजूद इसे असंभव नहीं मानतीं।
“कार्यान्वयन पूरी तरह इच्छा का विषय है। यह निर्भर करता है कि सरकार में बैठे लोग नेपाल की जनशक्ति और विशेषज्ञों की दक्षता का उपयोग कैसे करते हैं,” पांडे ने कहा।
“प्रतिपक्ष दलों द्वारा भी सरकार की कार्ययोजना को अपनाकर काम करने से यह संभव हो सकता है।”
सरकार ने क्या छोड़ा?
समाजशास्त्री मीना पौडेल का कहना है कि सरकार ने जो महत्वपूर्ण विषय छोड़ दिए उनमें द्वंद्व पीड़ितों और वैदेशिक रोजगार करने वाले युवाओं के मुद्दे शामिल हैं।
“द्वंद्व काल के पीड़ितों की बात नहीं की गई है, जिनमें कई महिलाएं भी हैं,” उन्होंने कहा।
“युवा आंदोलनों से आए युवा नेताओं ने रेमिटेंस या वैदेशिक रोजगार के माध्यम से अर्थव्यवस्था को संभालने वाले युवाओं पर होने वाले शोषण और ठगी के मुद्दों को स्पष्टता से नहीं उठाया है।”
उन्होंने कार्ययोजना में आंतरिक रोजगार सृजन का उल्लेख है, लेकिन यह सबको समेटने वाला नहीं होगा, साथ ही मैनपावर कंपनियों के प्रबंधन और प्रवासन संबंधी मुद्दे शामिल नहीं किए गए हैं।
जेनजी अभियान कार्यकर्ता तनुजा पांडे ने बताया कि भदौ 23 और 24 की घटनाओं के संबंध में बनाई गई कार्की आयोग की जांच रिपोर्ट को लागू करने की बात कही गई है, लेकिन सरकार ने इसे औपचारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया है।
“सरकार ने कार्की आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है, तो क्या हम इसे आधिकारिक मानेंगे या नहीं?” उन्होंने सवाल उठाया।
“यदि सरकार भदौ 23 और 24 की घटनाओं को समान महत्व देती है, तो जेनजी की मांगें भी शामिल होंगी।”