नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सस्ता प्याकेज बन्द गर्दा उपभोक्तामा पर्ने प्रभाव

नेपालका निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सस्तो र कम गतिका इन्टरनेट प्याकेजहरू सोमबारदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले महँगी लगायत विभिन्न कारणहरू देखाउँदै यो कदम उठाउनुपरेको दाबी गरेको छ। सस्ता प्याकेजहरू बन्द भएपछि सेवाग्राहीहरूलाई महँगा प्याकेज लिनु बाहेक विकल्प नहुने उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले बताएका छन्। विद्यार्थीदेखि व्यवसायीहरूसम्म प्रभावित हुने भएकाले त्यस्तो आकस्मिक निर्णय अनुचित भएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ताले भने ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको शुल्कमा तत्काल कुनै परिवर्तन गर्ने योजना नरहेको बताएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता सङ्गठनले सस्तो दरका प्याकेजहरू हटाउनुको मुख्य कारण मूल्य वृद्धिले भएको बताएका छन्। संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “विगत वर्षका मूल्य वृद्धिहरू, मध्यपूर्वको तनावले बढेको इन्धनको मूल्य, फाइबरको महँगोपना, उच्च मुद्रास्फीति र एआई प्रविधिमा तीव्र वृद्धिका कारण इलेक्ट्रोनिक्स र चिप सेटको मूल्य अचानक वृद्धि भएका छन्।”

सर्वोच्च अदालतले हालै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले कर क्षेत्रमा धेरै ठूलो करदाता कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेपछि यो निर्णय आएको हो। अदालतको निर्णय र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको पछिल्लो निर्णयबीच कस्तो सम्बन्ध छ भनेर बुझ्न प्रयास गर्दा संघका पदाधिकारीहरूले फोन उठाएका छैनन्। उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको निर्णयको निन्दा गरेका छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले यसलाई सूचना पहुँचमा थप बाधा पुर्याइएको अवस्था भएको बताएका छन्।