स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा भइरहेका नक्कली दाबीहरू घटाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आफ्नो बीमा कार्यक्रमलाई डिजिटल प्रणालीमा अपग्रेड गर्ने र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको (एआई) प्रयोग गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि अस्पतालहरूको भुक्तानी गर्न नसक्दा सेवा अवरुद्ध हुने अवस्थामा पनि, बोर्डका अनुसार सबै सम्बद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यस वर्ष स्वास्थ्य बीमाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको छ। त्यसमा ११ अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानीमा खर्च भइसकेको छ भने बाँकी चार अर्ब रुपैयाँले साउनसम्म करिब चारदेखि पाँच महिनासम्म सेवा दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
तर एकजना साइबर विशेषज्ञले यस्तो डिजिटल प्रणाली लागु गर्नु अघि स्पष्ट कार्यप्रणाली तयार गर्नुपर्ने र नत्र प्रणालीले धेरै जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले नागरिकहरूलाई सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। यसअनुसार १ देखि ५ जनाको परिवारले वार्षिक ३५०० रुपैयाँ तिरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म स्वास्थ्य सेवा पाउँछन्। तर दाबीहरूलाई व्यवस्था गर्न समस्या देखिएपछि सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
हाल सक्रिय बिमितहरूको संख्या ७५ लाख पुगेको र आबद्ध हुनेहरूको संख्या १ करोड ७ लाख पुगिसकेको बोर्डले जनाएको छ। सरकारी, सामुदायिक र निजी गरी ५०२ स्वास्थ्य संस्था आबद्ध छन्। गत वर्ष स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी नहुँदा त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगायतका ठूला अस्पतालहरूले बीमा अन्तर्गतको सेवा बन्द गर्न परेको थियो। बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको भुक्तानी पुरा भइसकेको छ। यस आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको भुक्तानी प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा छ।
बोर्डका अनुसार सरकारले छुट्याएको १५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ११ अर्ब रकम भुक्तानीमा सकिएको छ भने बाँकी चार अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ। विमाबाट उठ्ने रकम करिब ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्याहरू कसरी समाधान हुँदैछन्? सुधारका कदमहरूमध्ये डिजिटल प्रणालीमा लैजानु मुख्य रहेको बोर्डले बताएको छ। बिमितहरूको पहिचान स्पष्ट गर्नका लागि १६ वर्षमाथिका सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरिएको छ, जुन पुस १ गतेदेखि लागू हुनेछ। बोर्डका अध्यक्ष डा. सुवास प्याकुरेलले यसले अनावश्यक दबाव घटाउने बताए। आरम्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरिएका नर्सिङ कर्मचारीहरूको काम समय बढाएर, र आईपीडी र ओपीडी सेवामा वर्गीकरण गरी ७५ हजार र २५ हजारसम्मको सेवा मात्र दिँदा आर्थिक बोझ कम भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
बोर्ड अध्यक्ष प्याकुरेलले भने, “बिमित, बीमा कम्पनी, र स्वास्थ्य संस्थालाई जोड्न र दाबी प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्न सक्ने बलियो डिजिटल फ्रेमवर्क भए मात्रै प्रक्रिया सहज हुनेछ र अत्यधिक दाबीको समस्या कम हुनेछ। त्यसैले डिजिटल प्रणालीलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेका छौं।” “जहाँ डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढी हुन्छ त्यहाँ प्रक्रिया सहज हुन्छ भन्ने अध्ययनका आधारमा हामी अघि बढिरहेका छौं। त्यसकारण बोर्डले एआई प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।” उनले थपे कि परीक्षण भईरहेको र नक्कली दाबी जाँचका लागि एआई प्रयोग गरिनेछ।
पहिलेको डिजिटल प्रणालीमा सुधार गर्दै विशेष गरी नक्कली दाबी कम गर्न योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाइरहेको पनि बताइएको छ। “नक्कली दाबी जाँचको लागि नेपाली सूचना प्रविधि विज्ञहरूले बनाएको एआई विस्तारमा प्रयोग हुनेछ,” अध्यक्ष प्याकुरेलले भने। “अब तीनदेखि छ महिनाभित्र हामी अस्पतालसँग सिधा जोडिने, सबै जानकारी डेटामा खुल्ने, बिरामीले नगरेको सीटी स्क्यान देखिएमा फ्ल्याग गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न सक्षम हुनेछौं।” यसका लागि सर्भर अपडेट हुँदैछन् र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिइएको छ।
डिजिटल प्रणालीमा जाँदा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू के-के हुन्? कुनैपनि डिजिटल प्रणाली लागु गर्दा साइबर सुरक्षा, डिजिटल विश्वास, पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने र त्यसका लागि शासन व्यवस्था (गभर्नेन्स फ्रेमवर्क) आवश्यक रहेको साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ कुमार पुडासैनीले बताए। “गभर्नेन्स फ्रेमवर्क नबनाई डिजिटल प्रणाली लागू गर्न खोज्दा जोखिम रहन्छ,” जो ग्लोबल साइबर सुरक्षा समुदाय फोरमका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन्, उनले बताए। “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सेक्युरिटी बाई डिजाइन अवधारणा छ। जुन काम सुरुमा भइरहेकै बेला सुरक्षालाई मध्यनजर राख्नुपर्छ, जस्तै घर बनाउँदा भूकम्पको ख्याल गरिन्छ, त्यस्तरी नै सफ्टवेयर प्रणाली निर्माण हुनुपर्छ।”
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा धेरै सरोकारवालाहरू जोडिने भएकाले आपूर्ति सञ्जालमा चुनौती देखिएको हो। “त्यो ठूलो सप्लाइ चेन जोखिम कम गर्न पहिले प्रणाली परीक्षण अनिवार्य छ र सेक्युरिटी बाई डिजाइनको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ,” उनले जोड दिए।
