विभिन्न नाम र ब्र्यान्डमा रहेका एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई आपसमा गाभ्न सरकारले गरेको प्रस्तावबारे उद्योगीहरूले जवाफ पठाएका छन्। आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी दफा आकर्षित नहुने व्यवस्था मिलाइए भने ‘मर्जर’मा जान अधिकांश उद्योगहरू तयार रहेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले जानकारी दिए। सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमलाई बिहीवार पठाइएको पत्रमा सोही विषयलाई उल्लेख गरिएको उनले जनाए।
“आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ र ९५ (क) आकर्षण नहुने व्यवस्था निगममार्फत् भएमा धेरैजसो उद्योगहरू आपसमा गाभ्ने/गाभिन सक्ने बेहोरा जानकारीका लागि हार्दिक अनुरोध छ,” सङ्घका महासचिव अमित अग्रवालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। केही दिनअघि मात्रै आयल निगमले सबै एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई गाभ्ने विषयमा पत्राचार गरेको थियो।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले उपभोक्तालाई राहत हुने भएकोले एलपी ग्यास उद्योगहरू सकेसम्म छिटो आपसमा गाभियून् भनी चाहेको बीबीसीलाई बताए। चन्दले भने, “मर्जरमा जाँदा ब्याङ्कहरूले जस्तो आफूहरूले सुविधा चाहेको छ।” आयकर ऐनबमोजिम पुँजीगत लाभकर र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा लाग्ने करमा छुट दिइनुपर्ने माग रहेको उनले स्पष्ट पारे।
गाभिँदा फाइदा के? दर्जनौँको सङ्ख्यामा रहेका एलपी ग्यास उद्योगहरू एकआपसमा गाभिएमा उपभोक्तादेखि उद्योगीसमेतलाई फाइदा हुने अधिकारीहरूका साथै उद्योगीहरूले पनि बताउने गरेका छन्। चन्दले भने, “त्यसो गरिएमा ब्र्यान्डको सङ्ख्या घट्छ।”
नेपाल ग्यासले मर्जरमा जानका निम्ति निगमलाई निवेदन दिइसकेको ठाकुरले बताए। “उहाँहरूको नेपाल, एचपी, गण्डकी र राजधानी ब्र्यान्ड छन्। तिनीहरू मर्जरमा जानलाई निवेदन आएको हो,” उनले थपे। नेपालमा पटकपटक खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुँदा अनेकौँ ब्र्यान्डका सिलिन्डरहरू भएर पनि समस्या थपिने गरेको अधिकारीहरूको तर्क रहिआएको छ।
सम्बन्धित खबर
