गोर्खा भर्ती: भारतको अग्निपथ योजनामा गरिएको संशोधनले नेपालको सरोकारलाई सम्बोधन गर्छ?

भारतले ‘अग्निपथ’ नाम दिएको सैन्य भर्ती कार्यक्रम अन्तर्गत सेवारत ‘अग्निवीर’ भनिने सैनिकहरूको सेवा अवधिलाई थप दुई वर्ष लम्ब्याउने र त्यसपछि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नेहरूलाई नियमित सैनिक सेवामा भर्ना गर्ने गरी संशोधन गरेपछि भारतीय गोर्खा सैनिकको विषय नेपालमा फेरि चर्चा पाएको छ। नेपाल-भारत सैन्य सम्बन्धका जानकारहरूले दिल्लीले चालेको उक्त कदमबारे काठमाण्डूले थप स्पष्टता खोजेर हाल अवरुद्ध रहेको भारतीय गोर्खा सैन्यमा नेपाली नागरिकहरूको भर्तीका विषयमा निर्णय लिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री काठमाण्डू भ्रमणमा ओर्लिएकै दिन भारतको रक्षा मन्त्रालयले अग्निपथ योजनाका कतिपय नीतिहरू परिमार्जन गरेको घोषणा गरेको थियो।

विगतमा ‘भारतले एकपक्षीय रूपमा अग्निपथ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको र त्यो नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि विपरित भएको’ भन्दै नेपालले असन्तुष्टि जनाएपछि भारतीय सेनामा नेपालबाट हुने गोर्खा भर्ती रोकिएको थियो। सन् २०२२ मा सुरु गरिएको उक्त योजना अन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्ना हुने सैनिकहरूमध्ये ७५ प्रतिशतलाई ४ वर्षपछि निश्चित आर्थिक प्याकेजसहित अवकाश दिने र बाँकीलाई सैन्य सेवामा निरन्तर राख्ने नीति भारतले अँगालेको थियो। यसैबीच, नेपालका पूर्व राजदूत शङ्कर शर्मा र सुरक्षा र रणनीतिक मामिलाका विज्ञहरूले काठमाण्डूले राष्ट्रिय हित र क्षेत्रीय सुरक्षाको वातावरण हेरेर निर्णय लिनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

अग्निपथ योजनामा गरिएको परिमार्जनको घोषणा र विदेश सचिवको नेपाल आगमनको संयोगमा, काठमाण्डूमा शक्ति सन्तुलनमा भएको परिवर्तनसँगै यो कदम आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई अर्को महिनाका लागि ‘भारत भ्रमणको निम्तो दिन आएका’ भनिएका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले अग्निपथ योजनामा गरिएका संशोधनबारे नेपाली अधिकारीहरूसँग कुरा गरे या नगरेको सार्वजनिक रूपमा थाहा भएको छैन। तर उनले काठमाण्डूमा रहँदा प्रधानमन्त्री शाह र परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालसहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारीसँग भेटवार्ताहरू गरेका छन्।

नेपालका कतिपय वामपन्थी दलहरूले लामो समयदेखि ‘गोर्खा भर्ती’लाई बन्द गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यसै वर्ष बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीबारे नेपाल, ब्रिटेन र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। उनले सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हो भने भारतबाट औपचारिक प्रस्ताव आएको खण्डमा छलफल गर्न नेपाल तयार रहेको पनि बताएका थिए।