कर्जा दुरुपयोगमा कठोर कारबाहीको व्यवस्थामाथि प्रश्न, कानुन सुधार गर्न आग्रह
काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले कर्जा दुरुपयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। व्यवसायी शशिधर शर्माका तर्फबाट दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले ऋण तोकिएकै प्रयोजनमा प्रयोग हुनुपर्नेमा विवाद नरहेको बताए। तर दुरुपयोगका सबै अवस्थामा थुनामा राखेर कारबाही गर्ने दृष्टिकोण उपयुक्त नहुने उनको धारणा छ। उपाध्यायले अन्य गम्भीर कसुर नभएको अवस्थामा ऋणीलाई थुनाबाहिर राखेर कर्जा असुली गर्ने विकल्पमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। अत्यधिक कठोर व्यवस्थाले ऋणीसँगै बैंकिङ कारोबार र कर्जा प्रवाहमा समेत कठिनाइ ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार सर्वोच्चले कर्जा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको देखिँदैमा ऋणी स्वतः कसुरदार नहुने स्पष्ट पारेको छ। दुरुपयोगको प्रकृति र सम्बन्धित तथ्यको अनुसन्धान तथा न्यायिक परीक्षण आवश्यक हुने फैसलामा उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीय बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। वित्तीय क्षेत्रको विकासमा राष्ट्र बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले पनि बदलिँदो अवस्थाअनुसार आवश्यक सुधारमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। थापाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिने, समस्या समयमै पहिचान गर्ने र समाधानमा पहल गर्ने भूमिकामा राष्ट्र बैंकले समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। सर्वसाधारणको ठूलो रकम निक्षेपका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले निगरानी र सुपरिवेक्षण अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिए। नियामकीय व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै बैंकहरूको व्यावसायिक गतिविधिलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ.
