ठूलो प्राकृतिक विपद् पछि खाद्य असुरक्षा टार्न सामूहिक खेती प्रभावकारी हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। विपद् व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने एक प्रभावकारी र भरपर्दो माध्यमको रूपमा सामूहिक खेतीलाई लिइएको छ। गत भदौ महिनामा भोटेकोशी र तल त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले कृषि प्रणालीमा असर पुर्याएको सन्दर्भमा बागमती प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक नारायणकुमार श्रेष्ठले भने, “एक्लाएक्लै खेती गर्नुभन्दा समुदाय मिलेर सामूहिक खेती गर्दा जोखिम कम भई उत्पादन बढाउन सकिन्छ।”
उनले बाढीका कारण क्षति पुगेका खेतीयोग्य जमिनलाई तत्काल पुरानै अवस्थामा फर्काउन कठिन हुने भएकाले थोरै जग्गा भएका ठाउँमा ससाना चक्ला बनाएर सामूहिक खेती गर्न सकिने सुझाव दिए। कृषि अधिकारीहरूको ठम्याइ अनुसार, “उपयोगी विकल्प”ले दो, बालुवा र ढुङ्गा थुप्रिएको जमिनलाई बिराएर पुन: खेतीयोग्य बनाउन समय लाग्ने भएकाले सामूहिक खेती तत्कालका लागि उपयोगी हुन सक्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको विपद्पछिको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीका कारण ५०८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
कृषि मन्त्रालयको अनुमान अनुसार, बाढीले तहसनहस पारेको भूमिलाई पुन: खेतीयोग्य बनाउन कम्तीमा छ महिना देखि तीन वर्षसम्म लाग्न सक्छ। उपमहानिर्देशक विनोदकुमार भट्टराईले बाढीपछि प्रारम्भिक राहतको चरण सकिने क्रममा रहेकाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई कृषि कर्ममा फर्कन सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “नाफाघाटाको बोझ सिङ्गो व्यक्तिले मात्र बोक्न नपर्ने र विपद्मा खाद्यान्न जुटाउन सहज हुने भएकाले सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।”
सामूहिक खेती गर्नका लागि बागमती प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार, इच्छुक व्यक्तिहरूले समूह बनाएर स्थानीय तहसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। उनले भने, “५० र १०० मिटरको वरिपरि रहेका जमिनलाई चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती गर्न सकिन्छ।” प्रभावित व्यक्तिहरूले समूह बनाएर स्थानीय पालिकामा दर्ता गरे सामूहिक खेती गर्न सहज हुने बताइएको छ। कृषि विभागका उपमहानिर्देशक भट्टराईका अनुसार, सामूहिक खेती गर्न चाहने कृषकहरूलाई सरकारले आवश्यक बीउबिजन उपलब्ध गराउन सक्छ।
सरकारले मल र बीउ उपलब्ध गराउनुका साथै माटो खेतीयोग्य भए नभएको जाँच गर्न पनि सहयोग गर्ने बताइएको छ। बाढीले क्षति नपुगेको तर थोरै बचेको जग्गामा चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती गर्न सकिने र यसले स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारीको अवसर पनि प्रदान गर्ने बताइएको छ।
सम्बन्धित खबर
