के नेपालको जस्तो निर्वाचन प्रणालीमा एउटै दलको बहुमत आउन सम्भव छ

जापानमा नेपाल र न्यूजील्यान्ड जस्तो थ्रेसहोल्ड नभए पनि समानुपातिकतर्फ धेरै मत पाउने दलहरूबाट क्रमशः सीट बाँडफाँट हुने हुँदा कम मत पाउने दलले कुनै पनि सीट जित्दैनन्।

नेपालमा पछिल्लो चार दशकमा मात्रै तीन वटा संविधान फेरिए पनि ती कुनै संविधानले स्थिरता नदिएको गुनासो पछिल्लो संविधानका आलोचकहरूको छ।

“अरू देशका संविधान र उदाहरण हेर्ने हो भने हाम्रोमा समस्या भरोसायोग्य नेतृत्वकै हो,” कानुनका जानकार खड्का भन्छन्।

विश्लेषक तुलानारायण साह समानुपातिक प्रणाली मात्रै एकल बहुमतको वाधक नभएको बताउँछन्।

समानुपातिक प्रणाली लागु हुनु पूर्वको संविधान अन्तर्गत भएका निर्वाचनमा पनि २०५१ सालमा एकल बहुमत नआएको उदाहरण दिँदै साह दोष संविधानमा नभएको बताउँछन्।

“यो प्रणालीमा कसैको बहुमत नै आउँदैन भन्ने भावनात्मक जबाफ मात्र हुन्छ। यो निर्वाचन प्रणालीमा नभएका दलले बहुमत आउँदैन भन्छन् र पक्षमा भएकाले लोकप्रिय हुनुपर्‍यो काम गर्नुपर्‍यो किन आउँदैन? भन्छन्,” साह भन्छन्।

नेपालमा समानुपातिक प्रणाली लागु हुनुपूर्वका तथ्याङ्कहरूको अध्ययनबाट सीमान्तकृत समुदाय विधि निर्माणको थलो भनिने संसद्‌मा पुग्न नसकेका कारण त्यो समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको साह बताउँछन्।

“यो निर्वाचन प्रणाली बहुमत अल्पमतभन्दा पनि सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने गरी अपनाइएको हो,” साह भन्छन्।

“नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारक निर्वाचन प्रणाली हो कि अरू कुनै कारणले अस्थिरता हुने गरेको हो ? विगतमा कुनै पार्टीको बहुमत आउँदा पनि राजनीतिक स्थिरता भएको देखिँदैन।” विसं २०१५ देखि २०४८, २०५६ र पछिल्लो पटक २०७४ सालमा एकल बहुमतको सरकार बनाएका दलहरूले पनि स्थिरता नदिएको उदाहरण सुनाउँदै साह भन्छन्।

“नेपालको मूल समस्या निर्वाचन प्रणाली होइन। हरेक दलभित्रका ठूला नेताको व्यवस्थापन यहाँको समस्या हो। जस कारण स्थिरता हुन सकेको छैन पटक पटक संसद् विघटन र मध्यावधिमा गएको छ।”

पूर्व कानुनमन्त्री खरेल मिश्रित निर्वाचनबाट देखिएको त्रिशङ्कु संसद् बन्ने जोखिम कम गर्न समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने जातीय वा लैङ्गिक समुदायका लागि प्रत्यक्षतर्फ नै निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्न सकिने बताउँछन्।

“समानुपातिक त सिद्ध्याउनु हुँदैन किनभने नेपालको जस्तो किसिमको सामाजिक दृश्य छ त्यसको उपस्थिति संसद्‌मा चाहियो। तर त्यो उपस्थिति गराउने विधि त बदल्न पाइन्छ नि,” उनी भन्छन्।

महिला, मधेशी, जनजाति, मुस्लिम, थारु, पिछडिएको क्षेत्र तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि हरेक चुनावमा निश्चित चुनाव क्षेत्रहरू निश्चित समुदायका लागि आरक्षित गर्न सकिने खरेलको भनाइ छ।