२३ चैत, पोखरा । पोखराको फेवाताल किनारमा बनेका संरचनामा शनिबार बिहान झिसमिसेमै डोजर संचालन भएपछि देशभर चर्चा भएको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० कार्यसूचीमा समेटे लगत्तै, गृहमन्त्री सुदन गुरुङको निर्देशनमा शनिबार बिहान भत्काइएको भनिएका ती संरचना फेरि उस्तै रूपमा तयार भएका छन्। प्रधानमन्त्री शाह, गृहमन्त्री गुरुङ र पोखराका मेयर धनराज आचार्यको समन्वयमा शनिबार बिहानै फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र रहेको खपौंदी क्षेत्रका ३२ वटा संरचनामा डोजर चलाइएको थियो।
स्थानीय जग्गामा बनेका संरचना साथै पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको प्रांगण र त्यहाँ रहेको स्वीमिङ पुलमाथि पनि डोजर चलाइएको अवस्थामा पर्यटकहरू समेत सुतिरहेको थियो, जसविरुद्ध विरोध भएको थियो। डोजर चलाएको रातोपाटीमा चर्चाको विषय भएपछि ती संरचनाहरू फेरि पहिले जस्तो नै अवस्थामा आइसकेका छन्। महानगरले स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरूसँग समन्वय नगरी डोजर चलाएर आतंक मच्चाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले पुनः ती संरचनाहरू उठाएर आफ्नो व्यापार सुरु गरिसकेका छन्।
फेवातालमा संरचनाको जग पर्न थुप्रै संरचना भएपनि महानगरले ३२ वटा संरचनामा मात्रै केही भाग डोजरले भत्काएको थियो। संरचनाका पर्खाल, होडिङ बोर्डदेखि वाटर फ्रन्टको स्वीमिङ पुल र बगैंचा सम्म डोजरले क्षति पुर्याएको थियो। तर, दुई दिन भित्र अधिकांश संरचना पुनः निर्माण भइसकेका छन् र ती संरचनाबाट व्यापार पनि सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशनमा हतारमा डोजर चलाउँदा विवाद भएको थियो, जसका कारण आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, पोखरा महानगरपालिकासहितका कार्यालयहरूमा स्थानीय जग्गाधनी र व्यवसायीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
सोमबारसम्म लगभग सबै संरचना पहिलाको झैँ नै पुनः स्थापित भइसकेका थिए। पोखराका मेयर धनराज आचार्यले अब पहिलेजस्तो केही समयका लागि मात्र भत्काउने र पछि पुनः पुरानै स्थिति हुने अवस्था नआउने दाबी गरेका थिए। तर, पोखरा पर्यटन परिषद्को अध्यक्ष तारानाथ पहारीले मेयर आचार्यलाई अभिव्यक्ति दिन ठाउँमा स्थानीय र मापदण्डको वास्तविकतालाई नबुझेका कारण मात्र यस्तो स्टन्टबाजी गरिएको बताएका छन्। स्थानीय भावना र फेवातालको मापदण्डको सही जानकारी नहुँदा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको नाममा विवाद सिर्जना गरिएको छ भनी प्रभाबित स्थानीय हरि भुजेलले बताएका छन्।
भुजेलको भनाइ छ, “चर्चाको लागि डोजर चलाउने होइन, दीर्घकालीन योजना बनाएर स्थानीय अभिव्यक्ति सुन्नुपर्छ।” मापदण्डको कार्यान्वयन सबै व्यवसायी र स्थानीयले चाहेकाले होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले भनेका छन्, “पर्यटक सुतिरहेका बेला आतंक मच्चाउने होइन, संवाद गरेर मात्र समस्या समाधान हुन्छ, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने नाममा स्थानीयलाई आतंकित नबनाओस्।”
