टेलिकम बिलिङ ठेक्कामा देउवा परिवारको संलग्नता – अख्तियारले प्रमाण नपाएर मुद्दा नचलेको हो?

२५ चैत, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बुधबार शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ अनुमति लियो । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा विभागले अघि बढाएको अनुसन्धानमा देउवा सत्तामा हुँदा गरेका विभिन्न निर्णय र क्रियाकलाप अनि त्यससँग सम्बन्धित फाइल अनुसन्धान हुने नै छन् । साथै गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिए, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचारको आशंकामा छुट्टै अनुसन्धान गर्न पाउँछ ।

घटना-१ देउवा जोडिएका विभिन्न विषयमध्ये अहिले अनुसन्धान गर्ने निकायहरूका उच्चपदस्थ अधिकारीबीच छलफल भएको विषय हो, नेपाल टेलिकमको बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्का । उक्त ठेक्कापट्टामा देउवा परिवारका सदस्य कुनै न कुनै रुपमा संलग्न भएको देखिन्छ । बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्कामै प्रश्न उठाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २५ जेठ, २०८२ मा १८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा चलायो । बिलिङ प्रणालीको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा राजनीतिक दबाब र मिलेमतोमा पुरानैलाई निरन्तरता दिँदा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको थियो । यसमा अख्तियारले ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

घटना-२ अख्तियारसम्वद्ध अधिकारीहरूका अनुसार, नयाँ बिलिङ प्रणालीको साटो पुरानै प्रणालीलाई मर्मतसम्भारका नाममा ठेक्का लम्ब्याउने योजना बनेपछि नेपाल टेलिकमका केही कर्मचारीहरू फाइल अघि बढाउन तयार थिएनन् । त्यसपछि टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले उनीहरूलाई डाके र उच्च तहको राजनीतिक चासो भएको फाइल नरोक्न निर्देशन दिए । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवा र उनका छोरा जयवीरले चासो राखेकाले फाइलमाथि तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने पौडेलको निर्देशन थियो ।

घटना-३ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, गृह मन्त्रालय लगायतका अधिकारीहरूलाई टेलिकमको बिलिङ ठेक्का र त्यसक्रममा भएको अनियमितताबारे ब्रिफिङ गरिएको थियो । टेलिकमका केही कर्मचारी एवं दूरसञ्चार क्षेत्रका केही व्यवसायीहरूले उनीहरूलाई दिएको विवरण अनुसार, बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्कामा ठेकेदारले पाएको भुक्तानीको रकम राजनीतिक तहसम्म पुगेको छ । सिंगापुरमा बसेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गर्ने केही व्यक्तिले त्यसको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुर्‍याएपछि कुनै अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले अरु निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।