रवि लामिछानेका मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा ‘जटिल कानूनी प्रश्न’ देखिनुको आठ कारण
सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई ‘जटिल कानूनी प्रश्न’ भएकाले पूर्ण इजलासमा निस्कर्ष निकाल्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताको अभियोगपत्र संशोधन अधिकार निरपेक्ष हो कि वस्तुनिष्ठ आधारमा हो भन्ने विषयमा सर्वोच्चले आठ कानूनी प्रश्न अघि राखेको छ। अदालतले अभियोगपत्र संशोधन प्रक्रियामा थप प्रमाण, फरार प्रतिवादी, र राजनीतिक प्रयोजनको स्पष्ट व्याख्या गरी पूर्ण इजलासमा मुद्दा निरूपण गर्न निर्देशन दिएको छ। २९ चैत, काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई संविधान र कानुनको दृष्टिले जटिल प्रकृतिको भनेको छ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालका दुई निर्णयमाथि परेको रिट निवेदनमा व्याख्या गर्दै अदालतले उक्त निर्णयलाई ‘जटिल कानूनी प्रश्न’ भएकाले पूर्ण इजलासबाट निपटाउनुपर्ने बताएको छ। जटिल कानूनी प्रश्न भएका मुद्दा तीन वा सो भन्दा बढी न्यायाधीश सहभागी पूर्ण इजलासमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त मुद्दामा जटिल कानूनी प्रश्न रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको दुई पटकको निर्णय संविधान तथा कानुनी प्रणालीको विरुद्ध भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित तीन जनाले सर्वोच्चमा अलग-अलग रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले आठवटा प्रश्न अगाडि राख्दै ती नै आधारमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको औचित्य खोज्नुपर्ने बताएका छन्।